क्या है सेंट्रल विस्टा प्लान? जिसे कोर्ट ने राष्ट्रीय महत्व की आवश्यक परियोजना बताया, विपक्ष के निशाने पर क्यों है प्रोजेक्ट

सेंट्रल दिल्ली का राजपथ जिसे सेंट्रल विस्टा के नाम से भी जाना जाता है। देश का पॉवर कोरिडोर एक मेकओवर के लिए तैयार है। जुलाई 2022 तक तैयार हो जाएगा नया संसद भवन। मार्च 2024 तक एक नया सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक एक नया राजपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वकांक्षी सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्लान में इन सब के अलावा भी बहुत कुछ है। लेकिन सेट्रल विस्टा यानी मोदी सरकार और विपक्ष के बीच टकराव का नया मुद्दा। मोदी सरकार और विपक्ष के बीच इसी सेंट्रल विस्टा को लेकर तलवारें खिची हैं। कांग्रेस के कथित टूलकिट में जिस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को मोदी का घर कहा गया है। कोरोना काल में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को जारी रखने के फैसले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने मुहर लगा दी है। हाई कोर्ट ने इसके खिलाफ जारी याचिका को दुर्भावना से प्रेरित बताकर खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ये राष्ट्रीय महत्व का महत्वपूर्ण सार्वजनिक प्रोजेक्ट है। लोगों की रुचि इसमें है। इसकी वैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट मुहर लगा चुका है। प्रोजेक्ट को नवंबर 2021 तक पूरा करना है। निर्माण के काम में लगे मजदूर कोविड नियमों का पालन कर रहे हैं। इसे रोकने का कोई कारण नहीं है। लेकिन कोर्ट के फैसले के बावजूद सेंट्रल विस्टा पर कांग्रेस ने रुख नहीं बदला है। कांग्रेस इसे कोरोना काल में पैसों की बर्बादी कह रही है। कांग्रेस की दलील है कि प्रोजेक्ट में लगने वाले पैसों से कोरोना काल में वैक्सीन लगवाई जा सकती है। तो उधर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी हमलावर है। बीजेपी के अनुसार सेंट्रल विस्टा के खिलाफ भ्रम फैलाया जा रहा था। 

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विपक्ष

•  सवाल उठाया जा रहा है कि क्या कोरोना काल में इतना खर्च ठीक है।
•  विपक्ष कह रहा है कि इस प्रोजेक्ट को रद्द कर देना चाहिए। 
• सेंट्रल विस्टा में लगने वाले 20 हजार करोड़ को जान बचाने में लगाना  चाहिए। 

पक्ष

• सरकार विपक्ष की मांग को राजनीति से प्रेरित बता रही है। 
• ये कई सालों में होने वाला खर्च है

क्या है सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट 

इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक राजपथ के दोनों तरफ के इलाके को सेंट्रल विस्टा कहते हैं। इस पूरे इलाके की लंबाई तीन किलोमीटर के करीब है। राष्ट्रपति भवन, नार्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक, संसद भवन, रेल भवन, कृषि भवन, निर्माण भवन, रक्षा भवन के अलावा नेशनल म्युजियम, नेशनल आरकाइव, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, उद्योग भवन, बिकानेर हाउस, हैदराबाद हाउस और जवाहर भवन सेंट्रल विस्टा का हिस्सा हैं। इनमें से ज्यादातर इमारतें 1931 से पहले की बनी हैं। सेंट्रल विस्टा रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट केंद्र सरकार के इस पूरे इलाके को रिनोवेट करने की योजना का नाम है। दिल्ली के मास्टर प्लान 1962 में इस जगह के लिए कहा गया था- "  ये समृद्ध संस्कृति कि आंकाक्षाएं पूरी करने के लिहाज से अहम जगह है। इस जगह ऐसे ही कुछ भी तोड़ा या बनाया नहीं जा सकता है। अगर कुछ बनाना है तो उस पर स्टडी होगी। ये देखा जाएगा कि अगले कम से कम 25 सालों तक इस जगह की जरूरतें कैसी रहेंगी, कितना ट्रैफिक रहेगा, सीवेज का क्या सिस्टम होगा, फ्लोर एरिया कितना होगा।"

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2019 में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स प्रस्ताव लेकर आया। इसमें कहा गया कि जगह की कमी पड़ रही है। कई ऑफिस लगभग 100 साल पुराने हैं। कर्मचारी बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में इस पूरे इलाके के रिडेवलपमेंट की जरूरत है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर लगभग 20 हजार करोड़ रुपये खर्च होने की बात हो रही है। औपचारिकता पूरी होने के बाद सितंबर 2020 में ठेका निकाल कर रिडेवलपमेंट का काम टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को दे दिया। 

सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट रीडेवलपमेंट के तहत क्या-क्या बन रहा?

• नया संसद भवन
• सांसदों के लिए ऑफिस
• केंद्रीय सचिवालय
• सचिवालय अनुलग्नक
• सेंट्रल कॉन्फ्रेंस सेंटर
• स्पोर्ट्स फैसेलिटी
• प्रधानमंत्री कार्यालय
• प्रधानमंत्री हाउस के अलावा कई म्युजियम बनेंगे

नए संसद भवन का भूमि पूजन 10 दिसंबर 2020 को हो चुका है। पीएम मोदी ने संसद भवन की नई बिल्डिंग की आधारशिला रखी। नई इमारत 64 हजार 500 स्क्वायर मीटर में फैली होगी। इसमें कुल 971 करोड़ का खर्च आएगा।  

सरकार क्यों बना रही है नया भवन?

केंद्र सरकार का कहना है कि इस इलाके में जो पुरानी इमारतें मौजूद हैं उनकी डिजाइन वर्षों पुरानी है। बदलती जरूरतों के साथ इमारतों में अब पर्याप्त स्थान और सुविधाएं नहीं हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के विरोध के बीच केंद्रीय शरही विकास मंत्री हरदीप पुरी कई बार सफाई दे चुके हैं कि मौजूदा बिल्डिंग 93 साल पुरानी है जिसका निर्माण भारत की निर्वाचित सरकार ने नहीं किया था, इसका निर्माण उपनिवेश काल में हुआ था। नई बिल्डिंग बनेगी वो भारत की आकांक्षाओं को दर्शाएगी। 

सुप्रीम कोर्ट से मिल चुकी है मंजूरी 

दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 10 दिसंबर को ‘सेंट्रल विस्टा परियोजना’ के आधारशिला कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति दे दी। इससे पहले, सरकार ने न्यायालय को आश्वासन दिया कि इस परियोजना को चुनौती देने वाली याचिकाओ का निबटारा होने तक निर्माण कार्य या इमारतों को गिराने जैसा कोई काम नहीं किया जाये। लेकिन इसके एक महीने बाद 5 जनवरी 2021 को संसद भवन के निर्माण को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि नए भवन के निर्माण के लिए सरकार ने सभी तरह के क्लियरेंस लिए हैं। तीन जजों की पीठ ने प्रोजेक्ट के पक्ष में फैसला दिया। हालांकि जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, “प्रस्ताव में सरकार ने लोगों की भागीदारी के बारे में नहीं बताया है और हैरिटेज कंजरवेशन कमेटी की भी कोई पूर्व स्वीकृति नहीं ली गई है।” 

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विपक्ष के निशाने पर क्यों है प्रोजेक्ट

प्रोजेक्ट की घोषणा के बाद से ही तमाम विपक्षी दल इसके विरोध में हैं। राहुल गांधी समेत तमाम बड़े नेता आए दिन सरकार को घेरते रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान भी निर्माण कार्य चलते रहने से आलोचनाएं और तीखी हो गई हैं। सरकार ने इस प्रोजेक्ट को आवश्यक सेवाओं की सूची में शामिल कर दिया है ताकि लॉकडाउन के दौरान भी काम नहीं रुके, इसके बाद विरोध और बढ़ गया है। नेताओं का कहना है कि देश की वर्तमान हालात को देखते हुए ये गैर जरूरी खर्च है। इसके बजाय स्वास्थ्य सुविधाओं पर ये खर्च किया जा सकता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सेंट्रल विस्टा को आपराधिक बर्बादी करार दिया है। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा कि लोगों की जिंदगी को केंद्र में रखिए, न कि नया घर पाने के लिए अपनी जिद।

दिल्ली हाईकोर्ट ने बताया आवश्यक परियोजन

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सेंट्रल विस्टा परियोजना के निर्माण कार्य को जारी रखने की अनुमति देते हुए कहा कि यह राष्ट्रीय महत्व की एक ‘‘अहम एवं आवश्यक’’ परियोजना है। इसके साथ ही अदालत ने इस परियोजना के खिलाफ याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह किसी मकसद से ‘‘प्रेरित’’ और ‘‘दुर्भावनापूर्ण’’थी। मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के दौरान परियोजना रोके जाने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ताओं पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया। 

किन तथ्यों पर प्रोजेक्ट की रोक वाली मांग हुई खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से कहा गया कि वह याचिकाकर्ताओं के इस दावे से असहमत है कि यह परियोजना कोई आवश्यक गतिविधि नहीं है और इसलिए, मौजूदा महामारी के दौरान इसे रोक दिया जाना चाहिए। पीठ ने कहा, ‘‘मौजूदा याचिका सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के पुनर्विकास को तत्काल प्रभाव से रोकने के लिए दायर की गई है। यह कार्य सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है और महत्वपूर्ण लोक महत्व का है। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू पुनर्विकास परियोजना के निर्माण को अलग कर नहीं देखा जा सकता है।’’ अदालत ने कहा कि वास्तव में, संपूर्ण सेंट्रल विस्टा परियोजना राष्ट्रीय महत्व की एक आवश्यक परियोजना है और इस परियोजना में जनता की विशेष रुचि है। पीठ ने कहा कि याचिका किसी मकसद से ‘‘प्रेरित’’ थी और ‘‘वास्तविक जनहित याचिका’’ नहीं थी। अदालत ने याचिकाकर्ताओं पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए चार सप्ताह के भीतर यह राशि दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पास जमा करने को कहा। अदालत ने कहा कि उच्चतम न्यायालय इस परियोजना को पहले ही वैध ठहरा चुका है। उसने कहा कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भी इसे जारी रखने की अनुमति दी है। पीठ ने यह भी कहा कि केंद्र और ठेकेदार - शापूरजी पालोनजी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (एसपीसीपीएल) द्वारा दायर हलफनामों से यह स्पष्ट हैकि आवास, चिकित्सा और कोविड ​​​​देखभाल केंद्र जैसी कई सुविधाएं कामगारों को उपलब्ध कराया गया है। अदालत ने कहा कि शापूरजी पालोनजी ग्रुप को दिए गए ठेके के तहत काम नवंबर 2021 तक पूरा किया जाना है और इसलिए इसे जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। परियोजना रोके जाने की मांग करते हुए यह याचिका अनुवादक अन्य मल्होत्रा और इतिहासकार एवं वृत्तचित्र फिल्मकार सोहेल हाशमी ने दायर की थी। यााचिका में दलील दी गई थी कि यह परियोजना आवश्यक गतिविधि नहीं है और इसलिये महामारी के दौरान अभी इसे टाला जा सकता है।  

गलत विमर्श गढ़ा जा रहा है

विपक्ष को निशाने पर लेते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना को लेकर एक गलत विमर्श गढ़ा जा रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह “व्यर्थ परियोजना” नहीं, बल्कि एक आवश्यकता है। इस परियोजना के विरुद्ध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली चिट्ठी लिखने वाले 60 पूर्व नौकरशाहों पर निशाना साधते हुए पुरी ने कहा, ‘‘ वे पढ़े-लिखे बेवकूफ नहीं, बल्कि देश के लिए बदनामी हैं।’’ पत्र के कुछ हिस्सों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व नौकरशाहों ने आरोप लगाया कि सरकार नया संसद भवन ‘अंधविश्वास’ के चलते बना रही है। पुरी का ही मंत्रालय सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा है। उन्होंने कहा कि 2012 में तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार के विशेष कार्य अधिकारी ने नए संसद भवन के लिए केंद्रीय शहरी विकास सचिव को पत्र लिखा था और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने भी नए भवन की पैरवी की थी। पुरी ने कहा कि 2012 में कहा गया था कि नए संसद भवन की जरूरत है लेकिन 2021 में ये 60 पूर्व नौकरशाह कह रहे हैं कि सरकार ‘अंधविश्वास के चलते’ नया भवन बना रही है। उन्होंने कहा कि नए प्रधानमंत्री आवास के लिए किसी डिजाइन को अंतिम रूप नहीं दिया गया है और सिर्फ दो परियोजनाओं- संसद भवन व सेंट्रल विस्टा एवेन्यू – का काम करीब 1300 करोड़ रुपये की लागत से फिलहाल चल रहा है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए केंद्रीय आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि केंद्रीय परियोजना को लेकर झूठा विमर्श गढ़ा जा रहा था और किसी भी विरासत इमारत को “छुआ” नहीं जाएगा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, “यह एक व्यर्थ परियोजना नहीं है और इस परियोजना की आवश्यकता है।” -अभिनय आकाश