निर्यात में कमी का फायदा उठाएगा, क्या इस कॉम्पिटीशन में पड़ोसी पाकिस्तान भारत से आगे निकल जाएगा?

Pakistan
Prabhasakshi
अभिनय आकाश । Mar 1 2024 5:41PM

पाकिस्तान उत्पादन में वृद्धि के बीच कम कीमतों पर मुख्य उत्पाद प्रदान करता है। सरकार ने 29 फरवरी को एक बयान में कहा कि औसत से कम बारिश के कारण आठ साल में पहली बार भारत का चावल उत्पादन भी गिर सकता है।

इस साल बासमती चावल की जंग में भारत पाकिस्तान से हार सकता है। रॉयटर्स समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, नई दिल्ली के चावल की विशिष्ट लंबी-दाने वाली किस्म के शिपमेंट में 2024 में गिरावट आने की उम्मीद है। पाकिस्तान उत्पादन में वृद्धि के बीच कम कीमतों पर मुख्य उत्पाद प्रदान करता है। सरकार ने 29 फरवरी को एक बयान में कहा कि औसत से कम बारिश के कारण आठ साल में पहली बार भारत का चावल उत्पादन भी गिर सकता है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार, फसल वर्ष में जून तक चावल का उत्पादन घटकर 123.8 मिलियन मीट्रिक टन होने की संभावना है।

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भारत का बासमती चावल निर्यात क्यों गिर सकता है?

भारत के बासमती चावल के शिपमेंट में गिरावट आ सकती है। पाकिस्तान खरीदारों को प्रतिस्पर्धी कीमतें प्रदान करता है। प्रतिद्वंद्वी देश चावल की इस प्रीमियम क्वालिटी का एकमात्र वैश्विक निर्यातक हैं। 2023 में भारत का बासमती चावल निर्यात 4.9 मिलियन मीट्रिक टन था, जो एक साल पहले की तुलना में 11.5 प्रतिशत अधिक है। ऐसा तब हुआ जब केंद्र ने पिछले अगस्त में सुगंधित चावल के शिपमेंट पर न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) 1,200 डॉलर प्रति टन लगाया और बाद में अक्टूबर में इसे घटाकर 950 डॉलर कर दिया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार एमईपी लागू होने के बाद पिछले साल सितंबर और अक्टूबर में भारतीय बासमती चावल के निर्यात पर असर पड़ा था, लेकिन वे जल्दी ही ठीक हो गए। के मिल मालिकों ने उस समय चेतावनी दी थी कि बासमती चावल पर निर्यात प्रतिबंध से चावल उगाने वाले राज्यों में किसानों और व्यापारियों को नुकसान होगा और अंततः पाकिस्तान के निर्यात उद्योग को फायदा होगा।

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निजी व्यापारियों और निर्यातकों द्वारा अधिग्रहण 

बासमती चावल का निर्यात भारत के राजस्व का एक प्रमुख स्रोत है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, सुगंधित चावल के शिपमेंट से पिछले साल भारत को 5.4 बिलियन डॉलर प्राप्त करने में मदद मिली थी। ऊंची कीमतों के कारण 2022 से लगभग 21 प्रतिशत अधिक है। बासमती चावल की घरेलू खपत कुल उत्पादन का केवल 2-3 प्रतिशत है। बासमती फसल का अधिग्रहण भारत सरकार द्वारा नहीं बल्कि निजी व्यापारियों और निर्यातकों द्वारा किया जाता है। हालांकि, रॉयटर्स के अनुसार, दक्षिण एशियाई देश बासमती चावल के सबसे बड़े खरीदार ईरान को भारत के शिपमेंट में 2023 में 36 प्रतिशत की कमी आई। लेकिन इराक, ओमान, कतर और सऊदी अरब से उच्च मांगें थीं, जिससे अंतर को पाटने में मदद मिली। भारतीय बासमती चावल के निर्यात में इस जनवरी से गिरावट शुरू हो गई है और निकट भविष्य में इसमें और गिरावट आ सकती है। लाल सागर के माध्यम से शिपिंग में व्यवधान के कारण बढ़ी हुई माल ढुलाई लागत के कारण खरीदार खरीदारी में देरी कर रहे हैं।

फायदा उठाने की फिराक में पाकिस्तान

भारत की स्थिति से पाकिस्तान को फायदा हो सकता है। पिछले साल, जब पाकिस्तान उत्पादन समस्याओं का सामना कर रहा था, तब खरीदार स्टॉक करने के लिए दौड़ रहे थे। हालांकि, इस साल पाकिस्तान उत्पादन बढ़ने के कारण भारत की तुलना में कम कीमत की पेशकश कर रहा है। राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान (आरईएपी) के अध्यक्ष चेला राम केवलानी के अनुसार, इस्लामाबाद का कुल चावल शिपमेंट 2023-24 वित्तीय वर्ष में 5 मिलियन टन तक बढ़ने की संभावना है, जो पिछले साल 3.7 मिलियन टन से अधिक है।

बासमती की 34 किस्में भारत के पास पाकिस्तान के पास 24

बासमती चावल के एकमात्र वैश्विक आपूर्तिकर्ता होने के नाते भारत और पाकिस्तान लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय बाजार पर हावी होने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। जहां भारत बासमती की 34 किस्में उगाता है, वहीं पाकिस्तान में 24 के पास किस्म है। नई दिल्ली 1990 के दशक के अंत से बासमती की रक्षा कर रही है। ले मोंडे की रिपोर्ट के अनुसार, जब एक अमेरिकी ब्रांड ने टेक्सास में उगाए जाने वाले "बासमती" चावल की किस्मों पर पेटेंट दायर करने की कोशिश की, तो भारत और पाकिस्तान दोनों ने आपत्ति जताई और केस जीत लिया। बासमती की रक्षा के लिए भारत का पहला कदम सुगंधित चावल के लिए भौगोलिक उत्पादन क्षेत्रों को परिभाषित करना था। इनमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और दिल्ली शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान केवल 2021 में बासमती के लिए बढ़ते क्षेत्रों को पहचान सकता है। ले मोंडे ने कहा कि यूरोपीय संघ में "बासमती" शब्द का उपयोग करने का विशेष अधिकार प्राप्त करने के लिए यूरोपीय आयोग से संरक्षित भौगोलिक संकेत (पीजीआई) के लिए जुलाई 2018 में भारत के आवेदन पर भी दोनों प्रतिद्वंद्वी देशों के बीच युद्ध चल रहा है। पाकिस्तान ने इस कदम का कड़ा विरोध किया है।

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