India and China at COP-28 | 118 देशों के रुख से भारत-चीन ने खुद को क्यों रखा अलग? जानें क्या है कारण

भारत और चीन ने इस वर्ष दुबई में आयोजित कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ (COP28) जलवायु शिखर सम्मेलन में वैश्विक नवीकरणीय और ऊर्जा दक्षता प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। वर्ष 2030 तक वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य को तीन गुना करने का संकल्प लिया गया। इस बीच, कुल 118 देशों ने हरित ऊर्जा को तीन गुना करने का संकल्प लिया है।

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वैश्विक नवीकरणीय और ऊर्जा दक्षता प्रतिज्ञा दुनिया भर में स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता को कम से कम 11,000 गीगावॉट तक तीन गुना करने और 2030 तक ऊर्जा दक्षता सुधार की वैश्विक औसत वार्षिक दर को दोगुना करके 4 प्रतिशत से अधिक करने के लिए प्रतिबद्ध है।

वैश्विक सम्मेलन में 198 देशों के लगभग 1,00,000 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं, जो गुरुवार को शुरू हुआ और 12 दिसंबर तक चलेगा। शुक्रवार को, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 2028 में भारत में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन की मेजबानी करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने लोगों की भागीदारी के माध्यम से कार्बन सिंक बनाने पर केंद्रित 'ग्रीन क्रेडिट पहल' भी शुरू की।

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दुबई में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन (COP28) के दूसरे दिन कई उच्च-स्तरीय कार्यक्रमों में भाग लेते हुए, प्रधान मंत्री ने कहा कि अमीर देशों को 2050 से "काफी पहले" अपने कार्बन पदचिह्न को पूरी तरह से कम करना चाहिए और सभी विकासशील देशों को वैश्विक जलवायु में उनका उचित हिस्सा देना चाहिए। उन्होंने देशों से COP28 में विकासशील और गरीब देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करने के लिए वित्त पर ठोस परिणाम देने का भी आग्रह किया।