सिविल ड्रेस में भी कोई भारतीय सैनिक मालदीव में नहीं रहेगा, ड्रैगन संग डील के बाद मुइज्जू ने फिर दिखाया अपना रंग

मालदीव द्वारा मुफ्त सैन्य सहायता प्राप्त करने के लिए चीन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने के ठीक एक दिन बाद राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने एक बार फिर अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। मुइज्जू ने कहा कि 10 मई के बाद नागरिक कपड़ों सहित किसी भी भारतीय सैनिक को द्वीप राष्ट्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भारतीय सैन्य कर्मीयों की सादे कपड़ों में भी मौजूदगी नहीं रहेगी। एमवी ने रिपोर्ट किया। मुइज्जू की टिप्पणी तब आई जब एक भारतीय नागरिक दल द्वीप राष्ट्र में तीन विमानन प्लेटफार्मों में से एक का कार्यभार संभालने के लिए मालदीव पहुंचा, जो कि भारतीय सैन्य कर्मियों की वापसी के लिए दोनों देशों द्वारा सहमत 10 मार्च की समय सीमा से काफी पहले था।

इसे भी पढ़ें: Maldives के राष्ट्रपति को जयशंकर ने दिया उन्हीं की भाषा में जवाब, बदमाश 4.5 अरब डॉलर की मदद नहीं भेजते

एक समुदाय को संबोधित करते हुए, मुइज्जू ने दावा किया कि लोग मालदीव से भारतीय सैनिकों को बाहर निकालने में उनकी सरकार की 'सफलता' के बारे में अफवाहें फैला रहे थे। ये लोग (भारतीय सेना) प्रस्थान नहीं कर रहे हैं, और वे अपनी वर्दी को नागरिक कपड़ों में बदलने के बाद लौट रहे हैं। पोर्टल ने चीन समर्थक नेता माने जाने वाले मुइज्जू के हवाले से कहा कि हमें ऐसे विचारों में नहीं आना चाहिए जो हमारे दिलों में संदेह पैदा करें और झूठ फैलाएं। उन्होंने कहा कि 10 मई को देश में कोई भी भारतीय सैनिक नहीं होगा। न तो वर्दी में और न ही नागरिक कपड़ों में। भारतीय सेना इस देश में किसी भी प्रकार के वस्त्र पहनकर नहीं रहेगी। मैं यह बात विश्वास के साथ कहता हूं। 

इसे भी पढ़ें: Maldives ने फिर लिया भारत से पंगा, बीच समुंदर पकड़ी नाव, मोदी करेंगे अब ये काम

राष्ट्रपति के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया कि सच्ची स्वतंत्रता हासिल करना एक ऐसी अवधारणा है जिसे वह सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं, मुइज़ू ने टिप्पणी की कि उनकी सरकार मालदीव से भारतीय सैनिकों को बाहर निकालने के अलावा देश से वंचित दक्षिणी समुद्री क्षेत्र को फिर से हासिल करने के लिए उचित महत्व के साथ प्रयास कर रही है। मुझे विश्वास है कि हम इसे हासिल कर सकते हैं। इस कार्य के समापन में देरी कार्यान्वयन के दौरान अपनाई गई प्रतिकूल प्रक्रियाओं के कारण है। यह मामला संसद में ले जाए बिना भी किया गया, जो संविधान का भी उल्लंघन है।