Tokyo में कभी नहीं आ सकता Flood, दिल्ली इससे क्या सीख सकती है?

जुलाई की शुरुआत में अभूतपूर्व मूसलाधार बारिश ने दिल्ली शहर को ठप कर दिया, समस्या इतनी गंभीर हो गई कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समस्या के समाधान के लिए अधिकारियों की रविवार की छुट्टी रद्द करनी पड़ी। अत्यधिक बारिश के कारण होने वाली एक बार की घटना के बजाय भारी बारिश के दौरान जलभराव आम बात हो गई है। थोड़े ही समय में दिल्ली में दो चरम स्थितियां देखी गईं, गर्मियों के दौरान पानी की कमी और मानसून के दौरान अत्यधिक पानी, जिससे ठीक से निपटा नहीं जा सका। महीने के शुरुआती हिस्से में होने वाली बारिश को 153 मिमी (आईएमडी डेटा) की ऐतिहासिक 24 घंटे की बारिश के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। 

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जुलाई के लिए सामान्य औसत वर्षा केवल 209.7 मिमी है। हालाँकि, जुलाई में वर्षा पिछले तीन वर्षों में सामान्य से अधिक हो गई है, जो क्रमशः 2020, 2021 और 2022 के दौरान 236.9 मिमी, 507.1 मिमी, 286.3 मिमी दर्ज की गई है। यह स्पष्ट रूप से ऐतिहासिक वर्षा की घटनाओं की प्रवृत्ति को दर्शाता है जो जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ गई है। तो फिर दिल्ली हर साल क्यों डूबती है जबकि जलवायु संबंधी अनिश्चितताएँ जगजाहिर हैं? इसका उत्तर बहुआयामी है और इसे किसी एक समस्या की ओर प्लाइंट आउट करके नहीं समझा जा सकता है। 

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खराब जल निकासी अवसंरचना

दिल्ली-एनसीआर टोक्यो के बाद दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहरी समूह (यूए) है। फिर भी राजधानी में एक पुराना जल निकासी मास्टरप्लान है जो 1976 का है जब शहर की आबादी सिर्फ 50 लाख थी, जो तब से चार गुना बढ़ गई है। हालाँकि आईआईटी दिल्ली ने 2018 में ड्रेनेज मास्टरप्लान प्रस्तुत किया था, लेकिन इसे 2021 में दिल्ली सरकार द्वारा अत्यधिक सामान्य प्रकृति के कारण स्थगित कर दिया गया था। दिल्ली में तीन प्रमुख प्राकृतिक नाले हैं, अर्थात् ट्रांस-यमुना, बारापुला और नजफगढ़। इन नालियों का उद्देश्य बारिश के दौरान अतिरिक्त पानी ले जाने और भूजल को रिचार्ज करने में मदद करने के लिए स्ट्रॉर्म वॉटर नेटवर्क के रूप में कार्य करना था। नालियों के किनारे कचरे का ढेर, सीवेज और अपशिष्टों का अवैध निर्वहन और कचरे से जाम होना भी इन समस्याओं को बढ़ाता है, जिससे जल निकासी नेटवर्क एक बदबूदार 'नाला' बन जाता है। 

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टोक्यो योजना

दिल्ली को टोक्यो की जल निकासी प्रबंधन और बाढ़ रोकथाम रणनीति से सीखना चाहिए। टोक्यो ने जी-कैन्स परियोजना या मेट्रोपॉलिटन एरिया आउटर अंडरग्राउंड डिस्चार्ज चैनल शुरू किया था जिसमें पांच विशाल साइलो, 6.5 किमी कनेक्टिंग सुरंगें, भंडारण टैंक और पंप शामिल हैं। इस विशाल बाढ़ सुरक्षा बुनियादी ढांचे को 1992 में चालू किया गया था और 2 बिलियन डॉलर से अधिक की भारी लागत पर 2006 तक पूरा किया गया था। इसने जापानी सरकार को आपदा राहत और पुनर्वास में लगभग $1.4 बिलियन डॉलर की बचत की है। नदियों और नालों से बाढ़ का पानी इन पांच साइलो में भेजा जाता है जो आपस में जुड़े हुए हैं, इन साइलो से पानी इन सुरंगों के माध्यम से एक भंडारण टैंक में बहता है जहां इसे संग्रहीत किया जाता है और 200 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड की दर से ईदो नदी में पंप किया जाता है। हर साल बारिश और तूफ़ान के मौसम के दौरान बाढ़ सुरक्षा प्रणाली का लगभग सात बार परीक्षण किया जाता है, जी-कैन्स परियोजना के कारण इमारतों, मनुष्यों और पशुओं को बाढ़ से होने वाली लगभग 90 प्रतिशत क्षति को टाल दिया गया है। 2015 की विनाशकारी बारिश के दौरान, सिस्टम ने लगभग 617 मिलियन क्यूबिक फीट पानी को तुरंत सूखा दिया, जिससे विनाशकारी बाढ़ को रोका गया और क्षति को कम किया गया।