IPC और CrPC: जानें क्या है इंडियन पीनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के बीच अंतर?

प्रत्येक देश का संविधान व्यवस्था बनाए रखने और समाज को अपराधों से बचाने के उद्देश्य से कुछ कानून लागू करता है। इन कानूनों को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है - सिविल कानून और आपराधिक कानून।

सिविल कानून पारिवारिक विवाद, किराया, मामले, बिक्री से संबंधित विवाद आदि जैसे विवादों को हल करने पर जोर देता है। दूसरी ओर आपराधिक कानून उस अपराधी को सजा देने पर जोर देता है, जो हत्या, बलात्कार, चोरी, तस्करी आदि जैसे कृत्यों द्वारा कानून का उल्लंघन करता है।

इस प्रकार, भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code- IPC)) एक मूल कानून है जो भारत में दंडनीय विभिन्न अपराधों को परिभाषित करता है और उस अपराध के लिए सजा निर्धारित करता है।

दूसरी ओर सीआरपीसी, (Criminal Procedure Code- CrPC) जैसा कि नाम से पता चलता है, एक प्रक्रियात्मक कानून है। यह उस प्रक्रिया को निर्धारित करता है जिसका किसी मामले को आगे बढ़ाते समय अनिवार्य रूप से पालन किया जाना चाहिए। Cr.P.C पुलिस द्वारा अपना कर्तव्य निभाते समय अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, जैसे F.I.R दर्ज करना; जांच, आरोप पत्र दाखिल करना आदि। सीआरपीसी का उद्देश्य अपराधियों को गिरफ्तार करने और मामलों की जांच करने, अपराधियों को अदालतों के सामने पेश करने, सबूत इकट्ठा करने के लिए आवश्यक मशीनरी स्थापित करके देश में आपराधिक कानून लागू करने के लिए उचित तंत्र प्रदान करना है। संक्षेप में, यह जांच मुकदमे, जमानत, पूछताछ गिरफ्तारी आदि की पूरी प्रक्रिया का वर्णन करता है।

भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) 1860 क्या है?

भारतीय दंड संहिता, जिसे सबसे लोकप्रिय रूप से आई.पी.सी. कहा जाता है, की स्थापना वर्ष 1860 में की गई थी। इसे भारत की मुख्य आपराधिक संहिता भी माना जाता है जो आपराधिक कानून के सभी महत्वपूर्ण तत्वों को शामिल करती है। I.P.C की उत्पत्ति 1834 में हुई जब पहले कानून आयोग ने इसकी स्थापना की सिफारिश की थी। इसे भारत की सामान्य दंड संहिता भी कहा जाता है और इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है। इसमें कुल तेईस अध्याय और कुल मिलाकर 511 खंड शामिल हैं। अब तक इसमें 75 से अधिक बार संशोधन किया जा चुका है। 

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भारतीय दंड संहिता ऐसे कानून बनाती है जो अपराधों और उनकी सजाओं को परिभाषित करते हैं। यह भारत के सभी नागरिकों और भारतीय क्षेत्र के भीतर अन्य व्यक्तियों पर लागू होता है। इसमें चोरी, धोखाधड़ी, हमला, हत्या और अन्य अपराधों सहित अपराधों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। आईपीसी को पुलिस और अदालतों द्वारा लागू किया जाता है।

दंड प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure) 1973 क्या है?

1973 में अधिनियमित, आपराधिक प्रक्रिया संहिता पहली बार 1974 में लागू हुई। आपराधिक प्रक्रिया संहिता को उस मशीनरी के रूप में वर्णित किया जा सकता है जो मुख्य आपराधिक कानून यानी आई.पी.सी. के लिए एक तंत्र प्रदान करती है।

इसमें निम्नलिखित के लिए प्रक्रिया का विवरण दिया गया है:-

- अपराध की जांच

- संदिग्धों का इलाज

- साक्ष्य संग्रहण प्रक्रिया

इसके अलावा Cr.P.C अपराध की रोकथाम, पारिवारिक भरण-पोषण, सार्वजनिक उपद्रव आदि से भी संबंधित है। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में 17 से अधिक संशोधन हुए हैं। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, विभिन्न स्तर के मजिस्ट्रेट और पुलिस कानून लागू करने वाले निकाय हैं जो दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत कार्य करते हैं।

आपराधिक प्रक्रिया संहिता अपराधों की जांच, मुकदमा चलाने और समाधान के लिए प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों को परिभाषित करती है। इसमें आरोपी व्यक्तियों की गिरफ्तारी, जमानत और हिरासत के साथ-साथ पीड़ित और गवाह के अधिकारों से संबंधित प्रावधान भी शामिल हैं। सीआरपीसी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आपराधिक जांच और मुकदमे निष्पक्ष रूप से और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार आयोजित किए जाएं।

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के बीच मुख्य अंतर

अपराध और उनके दंड को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में परिभाषित किया गया है, जो भारत में मुख्य आपराधिक संहिता है। आईपीसी के तहत आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) अपराधों की जांच, अभियोजन और मुकदमे की प्रक्रिया स्थापित करती है। परिणामस्वरूप, आईपीसी यह रेखांकित करता है कि कौन से कार्य आपराधिक अपराध बनते हैं, जबकि सीआरपीसी निर्दिष्ट करता है कि ऐसे अपराधों की जांच कैसे की जानी चाहिए।

सीआरपीसी के बिना आपराधिक न्याय प्रणाली आईपीसी के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने में असमर्थ होगी। इस प्रकार आईपीसी और सीआरपीसी दोनों भारत में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

- जे. पी. शुक्ला