ट्रंप की चीनी कंपनियों पर कड़ी कारवाई, अमेरिका में सूचीबद्ध चीनी कंपनियों को हटाने का किया फैसला

ट्रंप प्रशासन

रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी प्रतिभूति तथा विनिमय आयोग के अध्यक्ष जे क्लेटन ने कहा ये सिफारिशें कांग्रेस के कानून के अनुरूप हैं और बराबरी के मुकाबले के महत्व पर केंद्रित हैं। इस संबंध में अमेरिकी सीनेट ने मई में कानून पारित किया था, जिसके बाद यह कदम उठाया गया है।

वाशिंगटन। ट्रंप प्रशासन ऐसी चीनी कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है, जो अमेरिका में सूचीबद्ध हैं और अमेरिकी ऑडिट प्रावधानों का पालन नहीं करती हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में यह बात कही गई। वाल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रस्ताव के मुताबिक न्यूयार्क स्टॉक एक्सचेंज या नास्डैक जैसे अमेरिकी शेयर बाजारों में सूचीबद्ध चीनी कंपनियां अमेरिकी नियामकों के लेखा परीक्षण के अधीन होंगी या उन्हें शेयर बाजार से हटा दिया जाएगा। समाचार पत्र ने कहा कि इन नियमों का पालन करने के लिए चीनी लेखा परीक्षकों को अपने लेखांकन के कागजात अमेरिकी सरकार के विशेष ऑडिट नियामक सार्वजनिक कंपनी लेखा निरीक्षण बोर्ड की निगरानी के साथ साझा करना होगा।

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रिपोर्ट में वित्त मंत्रालय और प्रतिभूति तथा विनिमय आयोग विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि जो चीनी कंपनियां अभी तक सूचीबद्ध नहीं हुई हैं, लेकिन अमेरिका में एक प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) की योजना बना रही हैं, उन्हें एनवाईएसई या नास्डैक पर सार्वजनिक होने से पहले इन नियमों का पालन करना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी प्रतिभूति तथा विनिमय आयोग के अध्यक्ष जे क्लेटन ने कहा ये सिफारिशें कांग्रेस के कानून के अनुरूप हैं और बराबरी के मुकाबले के महत्व पर केंद्रित हैं। इस संबंध में अमेरिकी सीनेट ने मई में कानून पारित किया था, जिसके बाद यह कदम उठाया गया है। कानून के अनुसार तीन साल में इन नियमों का पालन नहीं करने वाली चीनी कंपनियों को शेयर बाजार से हटा दिया जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप प्रशासन का ताजा कदम चीनी कंपनियों पर नकेल कसने की कोशिश का हिस्सा है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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