मोदी सरकार का बड़ा फैसला, थोक और खुदरा व्यापारियों को मिलेगा MSME का दर्जा

कोरोना संकट के बीच मोदी सरकार ने खुदरा और थोक व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। खुदरा और थोक व्यापारियों को कोरोना संकट काल में हुए नुकसान से उबरने के लिए इन्हें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम में शामिल करने का फैसला किया गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि कोविड के दूसरे वेव के कारण आई दिक़्क़तों से खुदरा और थोक व्यापारियों पर पड़े असर को ध्यान में रखते हुए अब इसे MSME के दायरे में लाने का फ़ैसला किया गया है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंतर्गत इस सेक्टर को लाकर सहायता पहुँचाने की कोशिश की जा रही है।

अब खुदरा और थोक व्यापारी भी उद्यम रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे, 2.5 करोड़ से अधिक व्यापारियों को इसका लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के नेतृत्व में हम MSME को देश के इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। #MSMEGrowthEngineOfIndia⁰ #AatmanirbharBharat

— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) July 2, 2021

अपने ट्वीट में गडकरी ने कहा कि अब खुदरा और थोक व्यापारी भी उद्यम रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे, 2.5 करोड़ से अधिक व्यापारियों को इसका लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हम MSME को देश के इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड- 19 की दूसरी लहर से प्रभावित अर्थव्यवस्था में स्वास्थ्य, एमएसएमई, पर्यटन, निर्यात क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों को सहारा देने के लिये कुल मिलाकर 6,28,993 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की। संगठित क्षेत्र में नयी भर्तियों के प्रोत्साहन के लिये पिछले साल अक्टूबर में शुरू की गई आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की समयसीमा को मार्च 2022 तक के लिये बढ़ा दिया गया है।