भारत सरकार और मेटा मिलकर Online Scams से निपटने के लिए एक नई योजना बना रही है

भारत सरकार देश में ऑनलाइन घोटालों के बढ़ते मुद्दे से निपटने के लिए "स्कैम से बचाओ" नामक एक नए अभियान के साथ मेटा के साथ हाथ मिला रही है, जो डिजिटल रूप से भारतीयों के बीच जागरूकता पैदा करेगा। मेटा की यह पहल प्रमुख मंत्रालयों, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), गृह मंत्रालय (MHA), सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ( I4C)।

घोटालों और साइबर धोखाधड़ी से निपटना जरुरी है

पीआईबी के नोट में कहा गया है, अभियान का उद्देश्य घोटालों और साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते खतरे से निपटना है, जो ऑनलाइन घोटालों के बढ़ते मामलों को संबोधित करने और साइबर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। इस सप्ताह कार्यक्रम के दौरान, I&B सचिव ने इस बात पर प्रकाश डाला कि 900 मिलियन से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के साथ भारत ने डिजिटल इंडिया पहल के तहत असाधारण डिजिटल विकास देखा है, जो UPI लेनदेन में वैश्विक नेता बन गया है।

ऐसा कहने के बाद, इस वृद्धि ने घोटालेबाजों के लिए इसे आसान और लोकप्रिय लक्ष्य भी बना दिया है, 2023 में 1.1 मिलियन साइबर धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए गए और इस वर्ष इससे भी अधिक होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा, "मेटा की वैश्विक विशेषज्ञता का लाभ उठाकर, अभियान प्रत्येक भारतीय को साइबर खतरों से खुद को बचाने के लिए सशक्त बनाएगा, यह सुनिश्चित करेगा कि हमारी डिजिटल प्रगति मजबूत डिजिटल सुरक्षा से मेल खाती है।"

लोगों के पास जानकारी अभाव 

यूपीआई भुगतान और क्यूआर कोड भुगतान के बढ़ने से इन घोटालों में तेजी आई है, जिसका मुख्य कारण यह है कि लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि सिस्टम कैसे काम करता है। धीरे-धीरे, हमने देखा है कि बैंक और अन्य संस्थाएं पॉप-अप संदेश के साथ भुगतान करते समय सावधानी बरतते हैं और आने वाले वर्षों में ऐसे मामलों को विफल करने के लिए और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है।