योगी आदित्यनाथ का दावा, उत्तर प्रदेश में पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से हो रहीं भर्तियां
योगी ने उम्मीद जताई कि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक विभाग 42 हजार करोड़ रुपये का राजस्व देगा। उन्होंने कहा कि 2017 में समीक्षा के दौरान पता चला कि 14 हजार करोड़ में से सिर्फ साढ़े 12 हजार करोड़ का राजस्व आया था।
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साढ़े पांच वर्ष में हमने पांच लाख से अधिक युवाओं को शासकीय सेवाओं से जोड़ा है, जो अपनी ऊर्जा का लाभ प्रदेश को दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, हमने भर्ती से जुड़े आयोग और एजेंसियों से कहा कि पारदर्शिता से खिलवाड़ करने वाले को टिकने नहीं देंगे। योगी ने उम्मीद जताई कि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक विभाग 42 हजार करोड़ रुपये का राजस्व देगा। उन्होंने कहा कि 2017 में समीक्षा के दौरान पता चला कि 14 हजार करोड़ में से सिर्फ साढ़े 12 हजार करोड़ का राजस्व आया था। उन्होंने कहा कि सरकार में आने के बादहमने कहा कि स्टेट हाइवे, बस्तियों के चौराहों, अस्पतालों आदि के पास दुकानें नहीं चलेंगी, फिर भी हम उम्मीदों के अनुरूप (राजस्व संग्रह) आगे बढ़ रहे हैं। यहां जारी एक सरकारी बयान के अनुसार नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान आरक्षियों से मुख्यमंत्री ने कहा कि आप समाज को सही दिशा देंगे तथा जहरीली शराब को रोकने में योगदान देंगे, राजस्व बढ़ाएंगे और जीवन से खिलवाड़ करने वालों पर अंकुश लगाएंगे। मुख्यमंत्री ने प्रतीक के तौर पर 11 आरक्षियों को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र वितरित किया।
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आबकारी विभाग का महत्व बताते हुए योगी ने कहा कि यह काफी महत्वपूर्ण विभाग है, जहरीली शराब से बचाने वाला विभाग है, डिस्टलरी में अल्कोहल भी बनता है, जो दवाओं और प्रयोगशाला में भी प्रयोग किया जाता है। आदित्यनाथ ने कहा कि हमने साढ़े पांच वर्षों में 33 नई डिस्टलरी लगवाई और जितनी 70 वर्षों में थी, उसकी आधी डिस्टलरी साढ़े पांच वर्षों में हमारी सरकार ने लगवाई। उन्होंने कहा कि जहरीली शराब से बचाने के लिए डिस्टलरी को विकास से जोड़ा गया और इससे राजस्व की बढ़ोतरी हुई। उन्होंने कहा कि आबकारी विभाग ने कानून के अनुरूप व्यवस्था चलाई और अब पर्व शांति से मनाए जाते हैं। उन्होंने कहा किमिलावट करने वाले निर्दोषों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों के खिलाफ की गई कार्रवाई नजीर बनी। ऐसे लोग अब जेल में सड़ रहे हैं। योगी ने कहा कि एथेनॉल व अल्कोहल उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर एक पर है। उन्होंने कहा, ‘‘गन्ना किसानों को पांच वर्ष में 1 लाख 80 हजार करोड़ का भुगतान किया गया। डिस्टलरी से 10 हजार करोड़ का निवेश आया। एक लाख को प्रत्यक्ष व 10 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार दिया गया। सुदृढ़ कानून व्यवस्था के कारण प्रदेश में भारी निवेश भी आया। जिससे 1 करोड़ 61 लाख नौजवानों को नौकरी व रोजगार से जोड़ा।
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