क्या महाराष्ट्र में फिर से लागू होगी Old Pension Scheme? असमंजस की स्थिति में सत्तारूढ़ गठबंधन

महाराष्ट्र की राजनीति में 14 साल पुरानी पेंशन योजना जिसे ओपीएस कहा जाता है, एक बार फिर से सत्तारूढ़ गठबंधन को परेशान कर रहा है। अगले साल होने वाले लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले इसकी बहाली की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि सत्तारूढ़ गठबंधन के नेता अपनी पार्टी लाइनों से हटकर बयान देते नजर आ रहे हैं। भाजपा, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी के लिए स्थिति और भी मुश्किल नजर आ रही है। इसका बड़ा कारण यह भी है कि बुधवार को संसद में नरेंद्र मोदी सरकार का एक बयान भी सामने आया है जिसमें कहा गया है कि वह ओपीएस पर वापस नहीं लौटेंगे। वहीं, महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन लगातार इसे आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। 

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शिंदे सरकार, 17 लाख सरकारी कर्मचारियों के विरोध के डर से, उन्हें आश्वस्त करने के लिए अतिरिक्त प्रयास कर रही है और कहा है कि अगले साल मार्च में होने वाले विधानसभा के बजट सत्र से पहले उनकी मांग पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाएगा। सत्तारूढ़ गठबंधन को यह भी पता है कि अगले साल के चुनावों से पहले समाज के किसी भी वर्ग को नाराज करने से उसकी चुनावी संभावनाओं पर असर पड़ेगा। ओपीएस की बहाली की मांग को लेकर राज्य भर में सरकारी कर्मचारी सड़कों पर उतर आये हैं। नागपुर, नासिक, अहमदनगर, छत्रपति संभाजीनगर, पुणे और अन्य स्थानों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।

राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन को घेरने के प्रयास में, शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को नागपुर में ऐसे ही एक विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा कि अगर महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार होती तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती। हालाँकि, न तो एमवीए और न ही वर्तमान सत्तारूढ़ सरकार के लिए, ओपीएस की बहाली प्राथमिकता रही है। यह मुद्दा 2020 के बाद से कई विधानसभा सत्रों में कई बार चर्चा के लिए आया है, लेकिन दीर्घकालिक वित्तीय प्रभावों के डर से किसी भी सरकार ने इसके लिए प्रतिबद्धता नहीं जताई है।

रुख बदल रहा है

पिछली एमवीए सरकार में वित्त मंत्री के रूप में अजित पवार ने मार्च 2020 में कहा था कि ओपीएस से नए में बदलाव का निर्णय केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जानबूझकर लिया गया था। उन्होंने कहा था, ''ओपीएस पर वापस लौटने का कोई कारण नहीं है।'' ठीक तीन साल बाद अजित ने मंगलवार को कहा कि सरकार प्रदर्शनकारी कर्मचारियों की मांग पर विचार करेगी। जबकि अधिकांश नेता स्वीकार करते हैं कि ओपीएस में लौटने से सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, जो पहले से ही वित्तीय तनाव से जूझ रहा है, यह संभावना नहीं है कि कोई भी पार्टी या नेता चुनाव से पहले इस मांग को सिरे से खारिज कर देगा।

डिप्टी सीएम देवेन्द्र फडणवीस ने भी इस मुद्दे पर अपना रुख नरम कर लिया है। पिछले साल दिसंबर में उन्होंने विधानसभा में कहा था कि ओपी राजकोष पर 1.1 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ डालेगी। विपक्षी एमवीए के सहमत होने पर उन्होंने कहा था, ''सरकार जल्दबाजी में फैसले नहीं ले सकती और वित्तीय प्रभावों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।'' हालाँकि, एक महीने बाद, एमवीए ने विधान परिषद चुनावों में सत्तारूढ़ गठबंधन के खिलाफ ओपीएस को एक चुनावी मुद्दे के रूप में इस्तेमाल किया, जो नासिक और अमरावती में दो स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों और नागपुर, छत्रपति संभाजीनगर और कोंकण में तीन शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए आयोजित किए गए थे।

एमएलसी चुनावों के प्रचार के दौरान, एमवीए ने ओपीएस की बहाली का वादा किया, जिससे सत्तारूढ़ गठबंधन को अपना रुख बदलना पड़ा। फडणवीस ने छत्रपति संभाजीनगर में एक सार्वजनिक बैठक में कहा था मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हम (सत्तारूढ़ गठबंधन) ओपीएस के कार्यान्वयन के खिलाफ नहीं हैं और वित्त विभाग के साथ इस पर चर्चा करेंगे। इस मुद्दे का समाधान दीर्घकालिक होना चाहिए। इसके अलावा, अगर कोई ओपीएस को बहाल कर सकता है, तो वह केवल भाजपा है। हालाँकि, आश्वासनों का कोई फायदा नहीं हुआ और भाजपा चुनाव में दो महत्वपूर्ण सीटें - नागपुर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और अमरावती स्नातक निर्वाचन क्षेत्र - हार गई।

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कांग्रेस ने भी अपने नेताओं को इस मुद्दे पर पलटवार करते देखा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का समर्थन करते हुए कहा है कि अगर कर्मचारी मानते हैं कि ओपीएस उनका अधिकार है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने कहा, “अगर वे अपनी मांग के प्रति प्रतिबद्ध हैं, तो हम विपक्ष के रूप में उनका समर्थन करने के लिए बाध्य हैं। सरकार ओपीएस को बहाल करने के लिए वित्त का प्रबंधन कैसे करती है, यह उनकी जिम्मेदारी है। कांग्रेस किसानों, कर्मचारियों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के साथ खड़ी है। इसके अलावा, ओपीएस से बाहर निकलने का निर्णय 2003 में एनडीए सरकार द्वारा लिया गया था।”