सिसोदिया ने भाजपा को दी चुनौती तो केजरीवाल बोले, 'केवल सच्चा और साहसी व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है'

दिल्ली में कथित शराब घोटाले को लेकर राजनीतिक घामासान जारी है। भाजपा केजरीवाल सरकार पर जबरदस्त रूप से हमलावर है। वहीं, आम आदमी पार्टी की ओर से भी पलटवार किया जा रहा है। भाजपा ने आज जहां अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर निशाना साधते हुए एक स्टिंग ऑपरेशन जारी किया। तो वहीं मनीष सिसोदिया की ओर से भी पलटवार करते हुए एक चुनौती दे दी गई है। मनीष सिसोदिया की ओर से भाजपा को दी गई चुनौती की अरविंद केजरीवाल ने तारीफ की है। अपने ट्वीट में अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि वाह मनीष! ऐसी चुनौती केवल सच्चा और साहसी व्यक्ति ही दे सकता है। मुझे विश्वास है भाजपा आपकी चुनौती ज़रूर क़बूल करेगी।

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केजरीवाल ने आगे कहा कि पूरे देश को आपके काम और आपकी ईमानदारी पर गर्व है। वो आपके स्कूलों के काम से घबराए हुए हैं। उसे रोकना चाहते हैं। आप अपना काम करते रहो। दरअसल, भाजपा के आरोपों पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि सीबीआई ने मेरे घर रेड की, कुछ नहीं मिला। लाकर में कुछ नहीं मिला। सीबीआई/ईडी ने जाँच कर ली, कुछ नहीं मिला। अब भाजपा स्टिंग ले के आयी है। सीबीआई/ईडी ये स्टिंग भी जाँच कर ले। आरोप सहीं हों तो मुझे सोमवार तक गिरफ़्तार कर लो। नहीं तो सोमवार को पीएम जी झूठा स्टिंग करने के लिए मुझसे माफ़ी माँग लें। सिसोदिया ने भाजपा को खुली चुनौती देते हुए दावा किया कि अगर स्टिंग वीडियो सही है तो वह गिरफ्तार होने को तैयार हैं। 

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भाजपा का आरोप

दूसरी ओर आज भाजपा की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने साफ तौर पर कहा कि कथित शराब घोटाले में पूरा का पूरा फायदा अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को हुआ है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का जो घोटाले का स्टिंग सामने आया है। उसमें घोटाले के आरोपी नंबर-9 अमित अरोड़ा ने पूरी पोल खोल दी है। किस-किस से कितना पैसा लिया गया। किस प्रकार से घोटाले हुए, सारी चीजें उजागर हो गई हैं। पूरी की पूरी पॉलिसी घोटाले के लिए ही तैयार की गई। उन्होंने कहा कि अमित अरोड़ा बता रहा है कि कमीशन सरकार ने तय किया। यही नहीं, शराब घोटाले के पैसे को गोवा और पंजाब के चुनावों में उपयोग किया गया। 5-5 करोड़ रुपए तक की फीस मिनिमम निर्धारित की गई। 5 करोड़ इसलिए रखा गया कि छोटा-मोटा प्लेयर आने न पाये। जबकि यह पॉलिसी इस आधार पर बनाई जाती है कि छोटे-छोटे व्यापारियों को भी काम करने का मौका मिले।