क्या है JNU फीस वृद्धि मामला, बवाल के बाद बैकफुट पर आई सरकार, वापस लिया फैसला
जेएनयू छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए सरकार ने छात्रावास शुल्क वृद्धि की आंशिक वापसी का आदेश दिया। खबरों के अनुसार विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद की बैठक में ये फैसला लिया गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार गरीब छात्रों को आर्थिक सहायता देने के लिए एक योजना प्रस्तावित की गई है।
देश की प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में छात्र और प्रशासन आमने-सामने हैं। बीते दिनों छात्रों का प्रदर्शन कैंपस से निकलकर सड़क तक पहुंच गया। देखते ही देखते मामला इतना बिगड़ गया कि छात्रों के प्रदर्शन के कारण मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। जेएनयू के तीसरे दीक्षांत समारोह में शिरकत करने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जेएनयू आए थे। इस दौरान छात्रों ने रमेश पोखरियाल निशंक को कई घंटों तक ऑडिटोरियम से निकलने नहीं दिया। जेएनयू छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए सरकार ने छात्रावास शुल्क वृद्धि की आंशिक वापसी का आदेश दिया। खबरों के अनुसार विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद की बैठक में ये फैसला लिया गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार गरीब छात्रों को आर्थिक सहायता देने के लिए एक योजना प्रस्तावित की गई है।
R Subrahmanyam, Education Secretary,
— ANI (@ANI) November 13, 2019
Ministry of HRD: JNU Executive Committee announces major roll-back in the hostel fee and other stipulations. Also proposes a scheme for economic assistance to the Economically Weaker Section (EWS) students. pic.twitter.com/JGetD94vUH
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