Jammu-Kashmir में मना यूटी स्थापना दिवस, उमर अब्दुल्ला की पार्टी ने बनाई दूरी, एलजी मनोज सिन्हा का तंज
एलजी ने कहा कि गृह मंत्री ने संसद में कहा था कि पहले परिसीमन होगा, फिर चुनाव और उचित समय पर राज्य का दर्जा। जिन लोगों ने जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश रहते हुए संविधान की शपथ ली, वे आज दूर रहे।
जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुरुवार को छठे केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) स्थापना दिवस समारोह में शामिल नहीं होने के लिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और अन्य नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) नेताओं की आलोचना की। अपने बयान में, सिन्हा ने यूटी दिवस मनाने के महत्व को रेखांकित किया, यह देखते हुए कि केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू और कश्मीर की वर्तमान स्थिति एक वास्तविकता है।
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एलजी ने कहा कि गृह मंत्री ने संसद में कहा था कि पहले परिसीमन होगा, फिर चुनाव और उचित समय पर राज्य का दर्जा। जिन लोगों ने जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश रहते हुए संविधान की शपथ ली, वे आज दूर रहे। यह चरित्र का दोहरापन है। वास्तविकता यह है कि यह एक यूटी है; जिस दिन जेके राज्य बनेगा, हम भी जश्न मनाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता यूटी दिवस के विरोध में मुखर रहे हैं और पूर्ण राज्य का दर्जा वापस करने की मांग कर रहे हैं।
एनसी विधायक तनवीर सादिक ने पहले कहा था कि एनसी यूटी दिवस नहीं मनाएगी क्योंकि पार्टी जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मान्यता नहीं देती है, उन्होंने दावा किया कि इसका दर्जा 2019 में जम्मू-कश्मीर के लोगों से लिया गया था और यह असंवैधानिक था। एएनआई से बात करते हुए, जेकेएनसी के प्रवक्ता ने दोहराया, "हम केंद्र शासित प्रदेश के दर्जे पर कभी समझौता नहीं करेंगे।' हमारी मांग पूर्ण राज्य का दर्जा और 5 अगस्त, 2019 से पहले जम्मू-कश्मीर को मिलने वाली उचित स्थिति की है।"
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जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश स्थापना दिवस जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत केंद्र शासित प्रदेश के निर्माण का प्रतीक है। इस वर्ष, पिछले वर्ष की तरह, यह जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में मनाया गया। इस बीच, सोमवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने केंद्र शासित प्रदेश के स्थापना दिवस से पहले कश्मीर संभाग के सभी जिलों में सुरक्षा स्थिति और विकास पहलुओं पर चर्चा के लिए एक समीक्षा बैठक की। बैठक श्रीनगर में हुई और इसमें मुख्य सचिव अटल डुल्लू, पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात, गृह सचिव चंद्राकर भारती और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
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