मध्यप्रदेश में बेरोजगारी होगी कम, कमलनाथ सरकार भरेगी एक लाख पद

भोपाल। मधयप्रदेश की कमलनाथ सरकार एक लाख सरकारी पदों पर भर्ती करने की योजना पर काम कर रही है। प्रदेश के सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ. गोविन्द सिंह ने सरकारी नौकरीयों को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री कलमनाथ ने खाली पदों की समीक्षा कर जल्द भर्ती करने के निर्देश दिए है। एक साल के यहब भर्तीयाँ की जाएगी। जिसमें प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवको को रोजगार का मौका मिलेगा।

प्रदेश में 30 लाख शिक्षित बेरोजगार है। जिन्हें कमलनाथ सरकार नौकरियाँ उपलब्ध करवाएगी। पिछले कई सालों से जिन सरकारी विभागों में खाली पद पड़े है वहाँ सबसे पहले भर्ती की जाएगी। जिसमें स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, महिला बाल विकास, सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य, सहित करीब एक दर्जन विभाग ऐसे है। यहाँ कई सालों से भर्तीयाँ नहीं हुई है। काफी समय से अटकी विभागीय परीक्षाओं को कराने के निर्देश भी सरकार ने जारी किए है।

सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ. गोविंद सिंह ने कहा है कि प्रदेश में आउटसोर्सिंग की वजह से बेरोजगारी बढ़ी है। उन्होनें पिछली बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि बीजेपी की शिवराज सरकार ने आउटसोर्स को बढावा दिया जिसके चलते प्रदेश के सरकारी महकमों में भर्तीयाँ नहीं हुई। उन्होनें आउटसोर्सिंग के जरिए बढने वाले भ्रष्ट्राचार को लेकर भी पिछली बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। मंत्री डॉ. गोविंद सिंह ने कहा कि आउटसोर्स कंपनीयां लगातार गड़बड़ी कर रही है। सरकार से 18 हजार रूपए लेकर कर्मचारीयों को मात्र 10 हजार रूपए ही वेतन के रूप में दिए जा रहे है। लेकिन प्रदेश की कमलनाथ सरकार जल्द ही इसे खत्म करेगी। ताकि कर्मचारी के एकाउंट में सीधे सैलरी आ सके।

प्रदेश की कमलनाथ सरकार प्रदेश में सरकारी सेक्टर में भर्ती के लिए पूरा प्लान तैयार कर लिया है। दरअसल कमलनाथ सरकार 15 साल बनाम 11 महीने के अपने ग्राफ में एक और उपलब्धि जोड़ने की तैयारी में है। सरकार प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी भर्ती के जरिए बेरोजगारी दूर करने और प्रदेश में निवेश करने वाली कंपनीयों के जरिए भी रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए जनता से वादा कर चुकी है।