WB के राज्यपाल से मुलाकात के बाद अभिषेक बनर्जी ने खत्म किया विरोध प्रदर्शन, केंद्र को 31 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने सोमवार को कोलकाता के राजभवन में पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। बैठक के दौरान राज्यपाल ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के बकाए का मुद्दा केंद्र सरकार के समक्ष उठाएंगे। मुलाकात के बाद टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने 24 घंटे में हमारे सवालों का जवाब देने का वादा किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अन्य वरिष्ठ नेताओं की सलाह के अनुसार, हम पश्चिम बंगाल के लिए मनरेगा और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए धन आवंटन पर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध वापस ले रहे हैं।

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बनर्जी ने कहा कि  मैं केंद्र सरकार को 31 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दे रहा हूं। अगर तब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मैं 1 नवंबर से फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू करूंगा। वहीं, एक अधिकारी ने कहा कि अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने शाम 4 बजे राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और मनरेगा पर एक ज्ञापन सौंपा। राज्यपाल ने धैर्यपूर्वक सुना और कहा कि मामला भारत सरकार के संज्ञान में लाया जाएगा और बंगाल के लोगों के कल्याण के लिए जो भी आवश्यक होगा वह किया जाएगा। राज्यपाल के साथ अपनी 20 मिनट की लंबी बैठक के दौरान, टीएमसी प्रतिनिधिमंडल ने दो पेज का एक पत्र प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने बंगाल में 21 लाख से अधिक वंचित व्यक्तियों को अवैतनिक मजदूरी के चल रहे मुद्दे को हल करने में उनकी सहायता का अनुरोध किया, जिन्होंने अपनी आजीविका अर्जित की है। 

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टीएमसी ने अभिषेक बनर्जी द्वारा हस्ताक्षरित अपने पत्र में कहा, “हम राज्य और उसके लोगों दोनों के हितों की रक्षा के लिए राज्य के राज्यपाल के रूप में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।” मनरेगा कार्यक्रम के तहत पश्चिम बंगाल के लंबित बकाए के भुगतान की मांग को लेकर टीएमसी नेता लगातार पांच दिनों से कोलकाता में राजभवन के बाहर धरना दे रहे हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 5 अक्टूबर को कहा था कि केंद्र सरकार के निर्देशों का राज्य द्वारा अनुपालन न करने के कारण मनरेगा की धारा 27 के अनुसार पश्चिम बंगाल के लिए धन जारी करना 9 मार्च, 2022 से रोक दिया गया था।