उत्तर प्रदेश विधानसभा में अनुपूरक बजट पारित, सरकार कर्मचारियों को 28 फीसद महंगाई भत्ता देगी
उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र अपने निर्धारित समय से पहले बृहस्पतिवार को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले विधानसभा में 2021-22 के लिए 7301.52 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित हुआ।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र अपने निर्धारित समय से पहले बृहस्पतिवार को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले विधानसभा में 2021-22 के लिए 7301.52 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित हुआ। अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान विधानसभा में नेता सदन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ‘‘यह बजट हम युवाओं को समर्पित कर रहे हैं।’’ उन्होंने कहा कि एक जुलाई 2021 से राज्य में सरकारी कर्मचारियों को अब 28 फीसद महंगाई भत्ता दिया जाएगा जिसमें 16 लाख सरकारी कर्मचारी और 12 लाख पेंशनर्स लाभान्वित होंगे।
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विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान विपक्षी सदस्यों का जवाब देते हुए नेता सदन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, ‘‘इस बजट को हम युवाओं को समर्पित कर रहे हैं।’’ उन्होंने एक कविता के जरिये युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा, ‘‘नये युग का सृजन युवकों तुम्हारे हाथ में है। समूचा जग युवा पीढ़ी तुम्हारे हाथ में है। सफलता तो तुम्हारी बात में जज्बात में है, नये युग का सृजन युवकोंतुम्हारे हाथ में है।’’ उन्होंने नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी की ओर इशारा करते हुए कहा, ‘‘नेता प्रतिपक्ष युवा पीढ़ी के जज्बात को आप नहीं समझ पाएंगे।’’ योगी ने कहा कि अनुपूरक बजट का विपक्ष इसलिए विरोध कर रहा है क्योंकि यह युवाओं को समर्पित है और ये लोग (विपक्ष) युवा विरोधी हैं। उन्होंने कहा, ‘‘आप लोग (समाजवादी पार्टी) जब सरकार में थे तो नौकरियों को गिरवी रख दिया था।
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निवेश बंद हो चुका था। दंगे होते थे, नौजवान फंसा दिए जाते थे। झूठे मुकदमे लाद दिए जाते थे। औसत तीसरे दिन उत्तर प्रदेश में दंगा होता था लेकिन आज दंगा मुक्त प्रदेश है।’’ योगी ने कहा, ‘‘हमारी सरकार ने एक निधि का गठन किया है। सरकार के स्तर पर तीन हजार करोड़ रुपये की एक निधि प्रारंभ हो रही है जिसमें एक करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। स्नातक, परास्नातक और तकनीकी डिप्लोमा करने वाले नौजवानों को हम इस योजना के साथ जोड़ेंगे और उसकी आवश्यकता के अनुसार नि:शुल्क डिजिटल सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।’’ उन्होंने यह भी कहा कि सरकार कम से कम तीन प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए युवाओं को परीक्षा भत्ता देने पर विचार कर रही है। उन्होंने अधिवक्ताओं के लिए सामाजिक सुरक्षा निधि, आंबेडकर स्मारक तथा सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण, आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ताओं तथा चौकीदारों के लिए मानदेय में वृद्धि, विद्युत व्यवस्था में सुधार, गोवंशीय पशुओं का रखरखाव और अयोध्या में सुविधाओं और पार्किंग की व्यवस्था और साथ ही साथ मूलभूत ढांचा में वृद्धि जैसे बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा।
उन्होंने कहा, ‘‘जो लोग अयोध्या की तरफ झांकते नहीं थे, आज वे लोग कह रहे हैं कि राम तो हमारे भी हैं।’’ योगी ने कहा कि 2017 के पहले लोग कहते थे कि हम कंस की मूर्ति लगाएंगे लेकिन आज जब लगता है कि वृहद समाज माफ नहीं करने वाला है तो दंडवत होकर कहते हैं कि हम भी राम और कृष्ण के भक्त हैं। उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोगों को लगता था कि अगर कुंभ (प्रयागराज में आयोजित होने वाला कुंभ) के लिए कुछ कर देंगे तो टोपी लगाकर मुबारकबाद नहीं दे पाएंगे लेकिन आज सबकी टोपियां उतर गई हैं। विपक्ष पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, हमें गरीबों के घर में दीया जलाना पसंद है, जबकि आपको (उनके घरों में) अंधेरा पसंद हैऔर आपने वह काम किया है।’’ उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपना स्मारक बनाना पसंद करते हैं जबकि हम लोग देश की प्रतिष्ठित हस्तियों के स्मारक बनाते हैं। नेता सदन ने उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस की स्थिति की तुलना अमेरिका, ब्रिटेन, ब्राजील के साथ ही महाराष्ट्र समेत अन्य कई राज्यों से करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश ने महामारी में प्रबंधन और राहत के लिए ऐतिहासिक कार्य किया।
योगी ने कहा, हमारे लिए उत्तर प्रदेश परिवार है और हमारी सोच संकीर्ण नहीं है। हम एक परिवार की सोच नहीं रखते, हमारे लिए तो 24 करोड़ लोग ही परिवार हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के लोग जमीन पर चलने के आदी नहीं हैं। योगी ने कहा कि पांच वर्ष में उत्तर प्रदेश के बजट का दायरा दोगुना हो गया है। उन्होंने सपा की ओर इशारा करते हुए कहा, ‘‘आप लोग तो तालिबान का भी समर्थन करते हैं।’’ उन्होंने कहा कि अब दौर बदल गया है अब माफिया को जो भी साथ लेकर जाएगा उसे मालूम है कि पीछे पीछे बुलडोजर भी आएगा। उन्होंने कहा कि अब परिस्थितियां बदली हैं और हमारी सरकार ने माफिया की 1500 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। योगी ने घोषणा की कि माफिया ने जो जमीनें कब्जा की हैं उन जमीनों पर गरीबों के लिए घर बनेंगे। इससे पहले चर्चा के दौरान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने कहा कि अनुपूरक बजट सत्य से परे और जनता को भटकाने वाला है।
उन्होंने कहा कि अगस्त 2021 तक पूंजीगत मद में सिर्फ 18..07 प्रतिशत वित्तीय स्वीकृति जारी हुई है और पंचायत राज, नगरीय विकास, बाल विकास आदि कई विभागों में तो पूंजीगत मद में जीरो प्रतिशत वित्तीय स्वीकृति हुई है। ऐसे में अनुपूरक बजट का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ अपना झूठा प्रचार कर रही है। उन्होंने किसानों की फसलों का अब तक पूरा भुगतान न किये जाने का दावा करते हुए कहा कि पहले सिर्फ बुंदेलखंड में अन्ना (छुट़टा जानवर) पशु थे लेकिन जब से भाजपा सरकार आयी है तबसे चारों तरफ अन्ना पशुओं की भरमार हो गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल पूछा कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान कितने लोग ऑक्सीजन की कमी, कितने बिस्तर की कमी और कितने लोग वेंटिलेटर न मिलने से अपनी जान गंवा बैठे, बताइए। चौधरी ने कहा कि इस अनुपूरक बजट से जनता को कोई लाभ नहीं है और यह सिर्फ चुनावी है।
चौधरी ने सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी के दल नेता शाह आलम ने कहा कि इस अनुपूरक बजट की कोई आवश्यकता नहीं है और सच यह है कि जमीन पर हर आदमी परेशान है। उन्होंने कहा कि अगर मेरिट (गुणदोष) के आधार पर विधानसभा चुनाव होगा तो भाजपा को 2022 में 50 सीटें भी जीतनी मुश्किल होंगी। उन्होंने कहा कि यह इस देश की बीमारी है कि लोग मेरिट पर नहीं जाति और धर्म पर चुनाव लड़ते हैं। कांग्रेस की दल नेता आराधना मिश्र ने कहा कि अनुपूरक बजट जनहित के लिए होता है न कि राजनीतिक हित के लिए। उन्होंने कहा कि इस बजट में कोई जनहित का विषय नहीं है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद किसानों का सर्वाधिक अपमान भाजपा की सरकार में हुआ है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओमप्रकाश राजभर ने भी अनुपूरक बजट को औचित्यहीन बताया जबकि अपना दल (एस) की लीना तिवारी ने अनुपूरक बजट का समर्थन किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र तीन दिन चला। सत्र की शुरुआत 17 अगस्त को हुई थी और इसे 24 अगस्त तक चलना था। बृहस्पतिवार को विधानसभाध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित द्वारा इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने से पहले, सदन ने 2021-22 के लिए अनुपूरक बजट पारित किया।
अनुपूरक बजट पारित करने का प्रस्ताव वित्त व संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने रखा जिसका विपक्षी दलों ने विरोध किया लेकिन सत्ता पक्ष के सदस्यों का बहुमत होने से यह ध्वनि मत से पारित हो गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बुधवार को विधानसभा में 7301.52 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने अनुपूरक बजट प्रस्तुत करते हुए कहा था कि यह 7301.52 करोड़ रुपये का बजट है जो मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित पांच लाख 50 हजार करोड़ रुपये के वार्षिक बजट का 1.33 फीसद है।
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