30 साल में नहीं देखी ऐसी लापरवाही, सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल पुलिस की कार्रवाई को बताया शर्मनाक

कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस में पश्चिम बंगाल की पुलिस को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार भी कड़ी लताड़ लगाई है। सीबीआई की तरफ से क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई जिसमें कई हैरान करने वाले खुलासे हुए। घटना की सूचना पीड़िता के परिजनों को देरी से दी गई। परिवार को पहले सुसाइड की खबर दी गई। मर्डर को सुसाइड बताने की कोशिश करना संदेह पैदा करता है।कोलकाता मामले पर जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि ये केस चौंकाने वाला है. हमने बीते 30 साल में ऐसा केस नहीं देखा। यह पूरा मामला सदमा देने वाला है। बंगाल पुलिस का व्यवहार शर्मनाक है। सुप्रीम कोर्ट  ने पश्चिम बंगाल पुलिस से सवाल किए और पोस्टमॉर्टम के समय के बारे में पूछा जिसपर वरिष्ठ वकील सिब्बल ने जवाब दिया कि यह शाम लगभग 6:10-7:10 बजे का समय था। 

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सुप्रीम कोर्ट ने आगे पूछा कि जब आप शव को पोस्टमार्टम के लिए ले गए तो क्या यह अप्राकृतिक मौत का मामला था या नहीं और अगर यह अप्राकृतिक मौत नहीं थी तो फिर पोस्टमार्टम की क्या जरूरत थी? सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अप्राकृतिक मौत का मामला दोपहर 1:45 बजे दर्ज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी यह ​​बहुत आश्चर्यजनक है क्योंकि पोस्टमॉर्टम अप्राकृतिक मौत के पंजीकरण से पहले होता है। 

सुप्रीम कोर्ट ने देरी की आलोचना की

सुप्रीम कोर्ट ने पहले एफआईआर दर्ज करने में देरी के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई थी और मामले से निपटने के तरीके के लिए कोलकाता पुलिस की आलोचना की थी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा के संबंध में प्रणालीगत मुद्दों पर प्रकाश डाला और सवाल किया कि प्रिंसिपल ने शुरू में मौत को आत्महत्या के रूप में वर्गीकृत करने का प्रयास क्यों किया।

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डॉक्टरों से काम फिर से शुरू करने का आह्वान 

न्यायालय ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से काम पर लौटने का आग्रह किया और इस बात पर जोर दिया कि उनकी चिंताओं को गंभीरता से लिया जा रहा है। 9 अगस्त को अस्पताल के सेमिनार हॉल में प्रशिक्षु डॉक्टर का शव मिलने के बाद राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, जिसके परिणामस्वरूप एक संदिग्ध की गिरफ्तारी हुई और 13 अगस्त को मामला सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया गया।