शहीदों के परिवारों को जल्द राहत के लिए हरियाणा सरकार ने उठाये कदम

चंडीगढ़। शहीदों के परिवारों को आर्थिक मदद जल्द मुहैया कराने के लिये हरियाणा सरकार ने उन जगहों पर सुरक्षा बलों द्वारा मुहैया कराये जाने वाले दस्तावेजों का इंतजार न करने का फैसला किया है जहां तथ्य ‘‘स्वविदित’’ हैं, और ऐसे मामलों में खुद ही अनुग्रह राशि जारी की जायेगी। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि दुश्मन की कार्रवाई, आतंकी मुठभेड़ और आईईडी धमाकों की वजह से मौत होने के मामलों में आवश्यक दस्तावेज जारी करने में सेना और अर्धसैनिक बल के अधिकारियों द्वारा अकसर समय लिया जाता है।

उन्होंने कहा, ‘‘राज्य सरकार ने इसलिये शहादत के उन मामलों में अनुग्रह की आर्थिक राशि जारी करने का फैसला किया है जिनकी रिपोर्ट बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय मीडिया में प्रसारित हुई हो और जहां तथ्य स्वविदित स्पष्ट हों। ऐसे मामलों में, सरकार ने सेना और अर्ध सैनिक बलों की तरफ से दस्तावेज जारी करने का इंतजार नहीं करने का फैसला किया है।’’ उन्होंने कहा कि इसके लिये उपायुक्तों को 50 लाख रूपये तक की अनुग्रह राशि की मंजूरी देने का अधिकार दिया गया है जिससे जिला कार्यालय से मुख्यालय और फिर वहां से वापस जिला कार्यालयों में दस्तावेजों के आने-जाने में लगने वाले समय से बचा जा सके। राज्य सरकार शहीदों के परिजनों को 50 लाख रूपये की आर्थिक मुआवजा अनुग्रह राशि देती है।