Rape case: SC ने अंडमान और निकोबार के पूर्व मुख्य सचिव को दी राहत, जमानत के खिलाफ याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बलात्कार के एक मामले में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पूर्व मुख्य सचिव जितेंद्र नारायण को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दीं। नारायण को 20 फरवरी को कलकत्ता उच्च न्यायालय की पोर्ट ब्लेयर सर्किट पीठ ने जमानत दे दी थी। शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत के खिलाफ राज्य और शिकायतकर्ता महिला द्वारा दायर अपील पर अपना फैसला सुनाया। जस्टिस विक्रम नाथ और ए अमानुल्लाह की पीठ ने कहा ने कहा कि हमने सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। न्यायमूर्ति नाथ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हमने ट्रायल कोर्ट को सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया है, जिसमें संबंधित पक्षों द्वारा पूरा सहयोग दिया जाएगा।

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पीठ ने कहा कि महिला ने अपने परिवार के सदस्यों और खुद को लेकर कुछ आशंकाएं व्यक्त की थीं। शीर्ष अदालत ने कहा कि उसने केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि अगर महिला ने कोई शिकायत की है तो उसका पर्याप्त रूप से निपटारा किया जाए। पीठ ने कहा कि हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय संबंधित तर्कों से निपटने में सही था अन्यथा यह अंततः मामले की सुनवाई या योग्यता को प्रभावित करता...हमने खुद को विशिष्ट तथ्यों का उल्लेख करने से भी रोका है, हालांकि हमने कुछ पर ध्यान दिया है। महिला ने आरोप लगाया है कि सरकारी नौकरी का वादा करके तत्कालीन मुख्य सचिव के आवास पर ले जाकर नारायण और अन्य ने उसके साथ बलात्कार किया था।

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1 अगस्त को शीर्ष अदालत ने 21 वर्षीय महिला द्वारा दायर मामले में नारायण की जमानत को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। नारायण को पिछले साल 1 अक्टूबर, 2022 को एक प्राथमिकी दर्ज होने के बाद 10 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था, जब वह दिल्ली वित्तीय निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में तैनात थे। सरकार ने उन्हें पिछले साल 17 अक्टूबर को निलंबित कर दिया था।