Delhi- NCR Air Pollution | दिल्ली में 'जहरीली' हवा का प्रकोप जारी, केजरीवाल ने आज बुलाई उच्च स्तरीय बैठक

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के सोमवार के आंकड़ों से पता चला है कि दिल्ली अभी भी घनी धुंध में ढकी हुई है क्योंकि हवा की गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में बनी हुई है। यह लगातार चौथा दिन है जब राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता 'गंभीर' दर्ज की गई। सीपीसीबी के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली का समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) सुबह 9 बजे 437 दर्ज किया गया।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण संकट पर आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। दोपहर 12 बजे होने वाली बैठक में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय और परिवहन, एमसीडी, दिल्ली पुलिस और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस जैसे संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।

बैठक में केंद्र के ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के चरण IV के कार्यान्वयन पर चर्चा की जाएगी, जिसे रविवार को दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में लागू किया गया था। बैठक में शहर भर में अतिरिक्त आपातकालीन उपायों पर चर्चा होने की संभावना है।

दिल्ली में AQI 450 अंक से अधिक होने से कम से कम तीन दिन पहले प्रदूषण विरोधी योजना का अंतिम चरण सक्रिय किया जाता है। हालाँकि, इस बार सक्रिय कार्यान्वयन नहीं हो सका।

सुबह 9 बजे एक्यूआई बवाना में 478, द्वारका सेक्टर 8 में 459, जहांगीरपुरी में 475, मुंडका में 466, नरेला में 460, न्यू मोती बाग में 444, ओखला फेज-2 में 446 दर्ज किया गया। पंजाबी बाग में 469, आरके पुरम में 462, रोहिणी में 478, सिरी फोर्ट में 430 और वजीरपुर में 482 समेत अन्य। नोएडा और गुरुग्राम में भी हवा की गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में बनी हुई है।

दिल्ली प्रदूषण में प्रमुख घटनाक्रम इस प्रकार हैं:

दिल्ली सरकार ने रविवार को आदेश दिया कि बिगड़ती वायु गुणवत्ता के कारण शहर के सभी प्राथमिक विद्यालय 10 नवंबर तक बंद रहेंगे। दिल्ली के शिक्षा मंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) नेता आतिशी ने एक्स को यह घोषणा की। कक्षा 6 से 12 तक के लिए, स्कूलों को ऑनलाइन मोड में सत्र आयोजित करने का विकल्प दिया गया है।

इससे पहले राष्ट्रीय राजधानी में स्कूलों को 4 नवंबर तक बंद रखने का आदेश दिया गया था।

केंद्र की प्रदूषण विरोधी योजना का अंतिम चरण दिल्ली-एनसीआर में लागू हो गया है। इसमें कई प्रतिबंध शामिल हैं जैसे दिल्ली में गैर-जरूरी ट्रकों की आवाजाही पर प्रतिबंध, निर्माण कार्य (सार्वजनिक परियोजनाओं सहित), और सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए घर से काम करने के निर्देश।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारें कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने, गैर-आपातकालीन वाणिज्यिक गतिविधियों और पंजीकरण संख्या के अनुसार सम-विषम आधार पर वाहनों को चलाने की अनुमति जैसे अधिक आपातकालीन उपायों को लागू करने पर विचार कर सकती हैं।

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण संकट से निपटने के लिए रणनीति तैयार करने के लिए जिम्मेदार वैधानिक निकाय वायु गुणवत्ता आयोग (सीएक्यूएम) ने राष्ट्रीय राजधानी और इसके आसपास के क्षेत्रों को जीआरएपी के चरण IV के तहत सभी आपातकालीन उपायों को लागू करने के लिए कहा है। 

एनसीआर के अंतर्गत आने वाले नोएडा और गुरुग्राम में भी शुक्रवार (3 नवंबर) से वायु गुणवत्ता 'गंभीर' देखी जा रही है। वायु प्रदूषण के बीच दिल्ली में एयर प्यूरीफायर की खरीदारी में बढ़ोतरी हुई है. यह उछाल तब आया जब डॉक्टरों ने भारी प्रदूषित हवा से निपटने के लिए लोगों को मास्क लगाने और अपने घरों में एयर प्यूरीफायर लगाने की सलाह दी है।

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने रविवार को इंडिया टुडे को बताया कि AAP के नेतृत्व वाली सरकार का ध्यान इस समय "निर्माण कार्य और वाहनों को दिल्ली के अंदर प्रवेश करने से सख्ती से रोकना" और "BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध, कचरा नियंत्रण और बायोमास जलाना..."।

उन्होंने दिल्लीवासियों से निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने का भी आग्रह किया। हमारा प्रयास केंद्र सरकार के सहयोग से इन नियमों को दिल्ली और एनसीआर में सख्ती से लागू करना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भाजपा सत्ता में है। हम यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वे भी इसे लागू करने पर ध्यान केंद्रित करें।