G7 समिट में वर्चुअली शामिल हुए पीएम मोदी, दुनिया को दिया 'वन अर्थ-वन हेल्थ' का संदेश
जी 7 समिट में वर्चुअली शामिल हुए पीएम नरेंद्र मोदी। दुनिया को दिया 'वन अर्थ-वन हेल्थ' का संदेश। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने इस दौरान पीएम मोदी की तारीफ की।
कोरोना महामारी के दौर में कार्बिस बे में सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्थाओं का समूह जी 7 को आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटली संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने दुनिया को 'वन अर्थ-वन हेल्थ' का संदेश दिया। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने इस दौरान पीएम मोदी की तारीफ की और उनके इस विचार को अपना समर्थन दिया। जानकारी के अनुसार शनिवार और रविवार के दिन कुल तीन सत्रों को पीएम मोदी द्वारा संबोधित किया जाना है। इनमें से पहला सत्र आज आयोजित हुआ।
PM Narendra Modi during participation in the first Outreach Session of the G7 Summit today gave the Mantra of "One Earth, One Health" in his remarks. Chancellor Angela Merkel specifically referred to PM's mantra and conveyed strong support: GoI sources pic.twitter.com/OwtAb4J9hB
— ANI (@ANI) June 12, 2021
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गौरतलब है कि G7 दुनिया के सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। इसके अंदर दुनिया के शक्तिशाली देश हैं। आज भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था को भी इसके अंदर आउटरीच सेशन के अंतर्गत इनवाइट किया गया। इस वर्ष सम्मेलन की थीम ‘Build Back Better’ है। इस बार के सम्मेलन में थीम के आधार पर कोरोना वायरस महामारी के बाद अगली महामारी के लिए खुद को तैयार रखने जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा।
फ्रांस के राष्ट्रपति ने भारत के लिए कही यह बात
फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों ने जी7 समूह के महत्वपूर्ण सम्मेलन से पहले भारत और कुछ अन्य देशों के लिये कोरोना वायरस टीकों के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की आपूर्ति को आसान बनाने की अपील की और कहा कि ऐसा कोई कदम उनकी जरूरतों के लिये उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ अफ्रीकी देशों की मदद के लिये भी बेहद जरूरी है। मैक्रों ने पेरिस में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वह कोविड-19 रोधी टीकों पर से अस्थायी रूप से पेटेंट हटाने को लेकर विश्व व्यापार संगठन में भारत और दक्षिण अफ्रीका के प्रस्ताव का भी समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि फ्रांस जी-7 सम्मेलन में इस मुद्दे को उठाएगा। उन्होंने कहा कि फ्रांस और दक्षिण अफ्रीका जी7 शिखर सम्मेलन में प्रस्ताव पेश करेंगे कि राष्ट्रों को बौद्धिक संपदा अधिकारों में छूट पर काम करना चाहिए।
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