25 सालों में भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का प्लान, महाराष्ट्र ATS चीफ ने PFI को लेकर किया बड़ा खुलासा
महाराष्ट्र आतंकवाद रोधी दस्ते (एटीएस) के प्रमुख विनीत अग्रवाल ने कहा कि पीएफआई की योजना 2047 तक लोगों को घृणा अपराध करने के लिए प्रेरित कर इस्लामिक देश बनाने की है।
महाराष्ट्र के गृह विभाग ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की धारा 42 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए एक आदेश जारी किया है जिसमें पुलिस आयुक्तों और जिला मजिस्ट्रेटों को अब प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के खिलाफ अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत किया गया है। केरल और तमिलनाडु सहित अन्य राज्यों ने पीएफआई को गैर-कानूनी संघ घोषित करने के लिए ऐसे आदेश पारित किए हैं। महाराष्ट्र आतंकवाद रोधी दस्ते (एटीएस) के प्रमुख विनीत अग्रवाल ने कहा कि पीएफआई की योजना 2047 तक लोगों को घृणा अपराध करने के लिए प्रेरित कर इस्लामिक देश बनाने की है। समाचार एजेंसी एएनआई ने अग्रवाल के हवाले से कहा कि इसने उन्हें उकसाने के लिए व्याख्यान भी दिए, प्रतिभागियों को आत्मरक्षा के लिए सामान, ईंटें और नुकीली चीजें अपने छतों पर रखने के लिए कहा गया। 100 साल की प्लानिंग थी इनकी। जिसमे आजादी के जब 100 साल पूरे होंगे यानी 2047 तक की और हर 5 साल का एक एजेंडा तैयार किया था।
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वे खुद को सामाजिक विकास और शारीरिक शिक्षा से जुड़े व्यक्तियों के रूप में चित्रित करते थे और लोगों को इकट्ठा करते थे। उन्हें उकसाने के लिए व्याख्यान दिए जाते थे। महाराष्ट्र एटीएस प्रमुख ने कहा कि प्रतिभागियों को अपनी छतों पर आत्मरक्षा, ईंटों और तेज धार वाली वस्तुओं को रखने के लिए भी कहा जाता। अग्रवाल ने कहा कि हम उनके डेटा को रिकवर करने के लिए टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी योजना 2047 तक लोगों को हेट क्राइम करने के लिए प्रेरित करके इस्लामिक देश बनाने की थी। लक्ष्य की पहचान करके लक्ष्य को मारना उनका काम था। हम उनके खातों को और फ्रीज कर देंगे।
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अधिकारी ने यह भी कहा कि पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने से पहले छापे मारे गए थे। प्रतिबंध के बाद, संगठन को भंग कर दिया गया है। अब, इसे कानूनी मंच को छोड़कर किसी भी मंच पर फिर से संगठित होने या विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है। गृह मंत्रालय (एमएचए) ने मंगलवार देर रात जारी एक अधिसूचना के माध्यम से पीएफआई पर पांच साल के प्रतिबंध की घोषणा की थी, जिसमें "पीएफआई और उसके सहयोगियों या सहयोगियों या मोर्चों को तत्काल प्रभाव से एक गैरकानूनी संघ के रूप में घोषित किया गया था।
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