पेगासस: SC की बनाई कमेटी ने मांगी लोगों से जानकारी, जिन्हें फोन हैक होने का है शक

सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त तकनीकी समिति ने अवैध जासूसी पर नकेल कसने के लिए एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर नागरिकों से उनसे संपर्क करने का आग्रह किया, अगर उन्हें लगता है कि उनके मोबाइल डिवाइस पेगासस मैलवेयर से संक्रमित थे। एक प्रमुख दैनिक में जारी किए गए नोटिस में नागरिकों से यह भी कारण बताने का आग्रह किया गया है कि वे क्यों मानते हैं कि उनका उपकरण पेगासस से संक्रमित हो सकता है। समिति ने एक सार्वजनिक नोटिस में ऐसे लोगों से 7 जनवरी तक संपर्क करने को कहा है।

पेगासस विवाद  पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश

अक्टूबर में सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और हेमा कोहली की एससी बेंच ने जासूसी के आरोपों की जांच के लिए डॉ नवीन कुमार चौधरी, डॉ प्रभाकरन और डॉ अश्विन अनिल गुमस्ते की एक तकनीकी समिति का गठन किया। समिति की देखरेख सेवानिवृत्त एससी न्यायाधीश आरवी रवींद्रन करेंगे और पूर्व आईपीएस अधिकारी आलोक जोशी और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ डॉ संदीप ओबेरॉय द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। पैनल को रिपोर्ट तैयार करने और इसे तेजी से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया गया है। आदेश के अनुसार, समिति को यह जांच करने का काम सौंपा गया है कि क्या पेगासस स्पाइवेयर का इस्तेमाल भारतीयों के फोन या अन्य उपकरणों पर किया गया था। पीड़ितों का विवरण, व्हाट्सएप हैकिंग की रिपोर्ट के बाद 2019 में केंद्र द्वारा उठाए गए कदम, केंद्र, राज्य सरकार या किसी भी सरकार से पूछताछ करने को कहा गया है कि एजेंसी ने पेगासस का अधिग्रहण किया और यदि किसी घरेलू संस्था/व्यक्ति ने नागरिकों पर स्पाइवेयर का इस्तेमाल किया और क्या यह प्रयोग अधिकृत था। 

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पेगासस जासूसी कांड

जुलाई में, फ्रांसीसी गैर-लाभकारी फॉरबिडन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 50,000 फोन नंबरों के एक लीक डेटाबेस को एक्सेस किया, जिन्हें कथित तौर पर पेगासस द्वारा लक्षित किया गया था। सोलह मीडिया घरानों की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 50,000 नंबरों में से, 300 सत्यापित भारतीय मोबाइल टेलीफोन नंबर कथित तौर पर इजरायली निगरानी प्रौद्योगिकी फर्म पेगासस का उपयोग करने पर जासूसी कर रहे थे।न्यूज पोर्टल "द वायर" की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 142 से अधिक लोगों को इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए निशाना बनाया गया था। रिपोर्ट में बताया गया था कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की सिक्योरिटी लैब द्वारा कुछ सेलफोन की फोरेंसिक जांच में सुरक्षा में सेंध की पुष्टि हुई थी। 

Public Notice by Technical Committee of Hon'ble Supreme Court seeking devices for possible #pegasus malware examination. https://t.co/tvYelWd1kE pic.twitter.com/2ZRWM1SQnn

— Dr Gaurav Gupta (@TweetsOfGauravG) January 1, 2022