आसान नहीं रहने वाली मोदी सरकार की राह, संसद सत्र के पहले ही दिन विपक्ष ने जबरदस्त तरीके से घेरा
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी जी ने संविधान को तोड़ने की कोशिश की, इसलिए आज सभी दलों के नेता एक साथ आये हैं और विरोध कर रहे हैं। यहां गांधी जी की मूर्ति थी...ये सभी लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तोड़ रहे हैं, इसलिए आज हम ये दिखाना चाहते हैं कि मोदी जी आपको संविधान के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए।
18वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत से पहले, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष को एक संक्षिप्त संदेश भेजा कि देश के लोग संसद के सदस्यों से "बहस और परिश्रम" की उम्मीद करते हैं, न कि "गड़बड़ी" की। नए संसद भवन के बाहर मीडिया को संबोधित करते हुए, पीएम मोदी ने कहा कि जनता सांसदों से नारे नहीं, बल्कि सार चाहती है और उन्हें पूरा विश्वास है कि सांसद आम आदमी की अपेक्षाओं को पूरा करेंगे। इसके बाद देश की 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो गया।
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हालांकि, पहले दिन ही विपक्ष ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। कई मुद्दों को लेकर विपक्ष ने आज सरकार के खिलाफ प्रद्रशन किया। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी जी ने संविधान को तोड़ने की कोशिश की, इसलिए आज सभी दलों के नेता एक साथ आये हैं और विरोध कर रहे हैं। यहां गांधी जी की मूर्ति थी...ये सभी लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तोड़ रहे हैं, इसलिए आज हम ये दिखाना चाहते हैं कि मोदी जी आपको संविधान के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए।
आपातकाल को लेकर पीएम मोदी की टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि वह यह बात 100 बार कहेंगे. बिना आपातकाल घोषित किए आप ऐसा कर रहे हैं. इस बारे में बात करके आप कब तक शासन करना चाहते हैं? वहीं, टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि हम विरोध कर रहे हैं क्योंकि संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा संविधान का उल्लंघन किया गया है. जिस तरह से प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की गई है वह संवैधानिक प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है और पहले की प्राथमिकताओं का स्पष्ट उल्लंघन है।
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टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा कि हम संविधान को नष्ट करने, मान्यता से परे संशोधन करने के बीजेपी के प्रयासों का विरोध कर रहे हैं। सुदीप बंधोपाध्याय ने कहा कि हमारी मांग देश के संविधान की रक्षा करना है। भारत और बांग्लादेश के बीच समझौते होते हैं लेकिन वे पश्चिम बंगाल सरकार को नहीं बुलाते और सब कुछ एकतरफ़ा करते हैं। हमें इस 18वीं लोकसभा के पहले दिन से ही इसकी रक्षा करनी है।
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