Parliament Diary: एक दिन के लिए बढ़ाया गया बजट सत्र, PM ने बताया 'मोदी 3.0' का ब्लूप्रिंट

संसद का बजट सत्र चल रहा है। बजट सत्र को एक दिन के लिए बढ़ा दिया गया है यानी कि अब बजट सत्र 10 फरवरी तक चलेगा। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ और लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को यह घोषणा की। वहीं, आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभीभाषण पर हुई चर्चा का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जबरदस्त तरीके से तंज कसा। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बता दिया कि एक बार फिर उनकी सरकार आएगी तो क्या-क्या प्राथमिकताएं रहने वाली हैं। प्रधानमंत्री ने मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी पर भी जबरदस्त तरीके से निशाना साधा। उन्होंने परिवारवाद की राजनीति करने वालों को भी लपेटा।

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राज्यसभा की कार्यवाही

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को कांग्रेस पर करारा हमला करते हुए कहा कि आजादी के बाद इतने लंबे समय तक देश की सत्ता पर काबिज रहने वाली पार्टी के पतन और गिरावट को लेकर उनके मन में संवेदनाए हैं और वह ‘‘प्रार्थना’’ करेंगे कि विपक्षी दल अगले आम चुनाव में 40 सीट बचा ले। उन्होंने कहा कि विपक्ष मेरी आवाज नहीं दबा सकता, देश की जनता ने मुझे मजबूत दी है। कांग्रेस पर तंज कसते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पार्टी सोच से भी पुरानी पड़ गई है और अपना काम ‘आउटसोर्स’ कर रही है। उन्होंने कहा कि जिस कांग्रेस ने बाबा साहेब आंबेडकर को भारत रत्न देने के योग्य नहीं समझा और अपने ही परिवार के लोगों को भारत रत्न देती रही, वह हमें आज उपदेश दे रही है। 

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को लगातार तीसरी बार अपनी सरकार ‘मोदी 3.0’ बनने का भरोसा जताते हुए अगले पांच साल की रूपरेखा पेश की जिसमें गरीबों, युवाओं, मध्यम वर्ग, किसानों, ऊर्जा आत्मनिर्भरता सहित विभिन्न क्षेत्रों के लक्ष्य रखे गये ताकि भारत 2047 तक ‘स्वर्णिम युग को छू सके।’ राज्यसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि आयुष्मान योजना के तहत गरीबों को दी जाने वाली पांच लाख रुपये की बीमा सहायता आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि परिवार में कोई एक व्यक्ति बीमार पड़ जाए तो परिवार मध्यम वर्ग से गरीबी में चला जाता है। उन्होंने कहा, ‘‘हम मुफ्त अनाज देते हैं और देते रहेंगे, चाहे किसी को बुरा लगे।’’ उन्होंने कहा कि 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकले हैं और नव मध्यम वर्ग में आये हैं। 

- मोदी ने कहा, ‘‘मेरी गारंटी है कि गरीबों को इलाज के लिए पांच लाख रुपये तक की सुविधा आगे भी मिलती रहेगी।’’ उन्होंने कहा कि 80 प्रतिशत छूट से मध्यम वर्ग एवं गरीबों को जो दवाएं मिल रही हैं, वह भी जारी रहेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों को मिलने वाली सम्मान निधि की राशि जारी रहेगी ताकि वे विकास की यात्रा में ताकत के साथ जुड़ जाएं। उन्होंने कहा कि गरीबों को पक्के मकान देने का सरकार का कार्यक्रम जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि यदि परिवार बढ़ता है तो उन्हें नया पक्का मकान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी पक्की गारंटी है कि नल से जल योजना, शौचालय बनवाने की योजना जारी रहेगी। मोदी ने कहा, ‘‘यह सब काम तेजी से जारी रहेंगे क्योंकि विकास की जो दिशा हमने पकड़ी है, उसे किसी भी कीमत पर धीमी नहीं होने देंगे।’’ प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल दूर नहीं है। कुछ लोग इसे ‘मोदी 3.0’ कहते हैं। मोदी 3.0 विकसित भारत की नींव को मजबूत करने के लिए पूरी शक्ति लगा देगा।’’ 

- केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को बताया कि सिल्क्यारा-बारकोट सुरंग के उस हिस्से में 2019 में ढहने या गुहा बनने की कोई घटना नहीं हुई थी जो हिस्सा पिछले साल ढह गया था। इस निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा 12 नवंबर को ढह जाने से 41 श्रमिक अंदर फंस गए थे। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने से पहले सरकार पथकर के लिए ‘‘उपग्रह आधारित पथकर प्रणाली’’ शुरू करने पर विचार कर रही है जिसके तहत टोल नाके हटा दिए जाएंगे और वाहन चालकों को केवल उतनी ही दूरी का पथकर देना होगा जितनी दूर वह चलेंगे।

लोकसभा की कार्यवाही

- सरकार ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि पाकिस्तान के साथ व्यापार एक सीमा तक वायुमार्ग और समुद्री मार्गों के माध्यम से किया जा रहा है, लेकिन जमीनी मार्ग से यह बंद है, क्योंकि पड़ोसी देश ने ही ‘एकतरफ़ा’ प्रतिबंध लगाया हुआ है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने सदन में एक पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि यह पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वह अपने क्षेत्र के माध्यम से मध्य और पश्चिम एशियाई देशों में भारतीय सामान के पारगमन की अनुमति दे। 

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- कांग्रेस ने मंगलवार को सरकार पर आर्थिक कुप्रबंधन का आरोप लगाया, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार देश में रामराज्य स्थापित कर रही है। लोकसभा में बुधवार को ‘वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम केंद्रीय बजट, लेखनुदानों की मांगों, अनुदानों की अनुपूरक मांगों, जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र अंतरिम बजट, जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के लिए लेखानुदानों की मांगों और जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों’ पर चर्चा हुई। चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सरकार पर कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आंकड़े छिपाने का आरोप लगाते हुए कहा कि अब ‘एनडीए’ (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन-राजग) का मतलब ‘नो डेटा अवेलेबल’ (कोई आंकड़ा उपलब्ध) हो गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री थरूर का कहना था कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में युवा, महिला, गरीब और किसान के रूप में चार ‘जातियों’ की बात की है, लेकिन सच्चाई यह है कि इस सरकार में इन्हीं चार वर्गों को सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी है।  भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दस साल के शासन में अयोध्या में राम मंदिर ही स्थापित नहीं हुआ है, बल्कि देश में रामराज्य भी स्थापित हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में केवल उन स्थानों से निकाली जा रही है जो बांग्लादेशी घुसपैठियों के केंद्र हैं। दुबे ने कहा कि 1947 से 1990 तक कांग्रेस की सरकारों के समय ‘लाइसेंस परमिट कोटा राज’ रहा, जब केवल कांग्रेस समर्थक उद्योगपतियों को ही उद्यम करने का अधिकार होता था। 

- सरकार ने लोकसभा में बुधवार को बताया कि रेलवे किरायों को युक्तिसंगत बनाने का मामला विचाराधीन है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी के एक पूरक प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी।

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश के शीर्ष पदों पर महिलाओं की नियुक्ति में किसी भी प्रकार के भेदभाव के आरोपों से इनकार किया और बुधवार को कहा कि आदित्य योजना की कमान तमिलनाडु की महिला वैज्ञानिक के हाथों में होना और चंद्रयान की उप परियोजना निदेशक कर्नाटक की महिला वैज्ञानिक का होना इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। 

- सरकार ने बुधवार को बताया कि 2022-23 में देश में गन्ना किसानों का 99 प्रतिशत भुगतान किया जा चुका है और देश में अब गन्ना किसानों का कोई आंदोलन नहीं चल रहा है। सरकार ने यह भी कहा कि भुगतान न करने वाली तीनी चीनी मिलों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी।