पाकिस्तान को लग सकती है मिर्ची! 2023 में जी-20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा जम्मू-कश्मीर
जी-20 की बैठक में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के प्रभावशाली देश शामिल होंगे। इस बैठक में चीन, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, तुर्की समेत 20 देश शामिल होंगे। मोदी सरकार ने कूटनीतिक तरीके से पाकिस्तान को जवाब दे दिया है। कश्मीर पर पाकिस्तान के दावों को खारिज करने के रूप में इसे देखा जा रहा है।
दुनिया के सामने भारत पाकिस्तान को बेनकाब करने की लगातार कोशिश कर रहा है। जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान लगातार वैश्विक मंच पर दुष्प्रचार करने की कोशिश करता है। अब इसको लेकर भारत ने कूटनीतिक तरीके से बड़ा जवाब दिया है। जानकारी के मुताबिक जम्मू और कश्मीर 2023 में जी-20 शिखर सम्मेलन बैठक की मेजबानी करेगा। यह भारत के साथ-साथ जम्मू कश्मीर के लिए भी गौरव का क्षण होगा। एक बयान में कहा गया है कि भारत एक दिसंबर 2022 से जी-20 की अध्यक्षता करेगा और 2023 में पहली बार जी-20 नेताओं के शिखर सम्मेलन का भी आयोजन करेगा। यह आयोजन जम्मू कश्मीर में हो रहा है। केंद्र द्वारा अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के तहत तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य को प्राप्त विशेष दर्जे की समाप्ति और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किये जाने के बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में आयोजित होने वाला यह पहला बड़ा अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन होगा।
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प्रभावशाली देश शामिल होंगे
जी-20 की बैठक में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के प्रभावशाली देश शामिल होंगे। इस बैठक में चीन, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, तुर्की समेत 20 देश शामिल होंगे। मोदी सरकार ने कूटनीतिक तरीके से पाकिस्तान को जवाब दे दिया है। कश्मीर पर पाकिस्तान के दावों को खारिज करने के रूप में इसे देखा जा रहा है। भारत जम्मू कश्मीर में इससे सम्मेलन का आयोजन कर दुनिया को यह संदेश देने की कोशिश करेगा कि राज्य का आम नागरिक पूरी तरीके से भारतीय लोकतंत्र पर विश्वास रखता है। इस बैठक के लिए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को शेरपा नियुक्त किया गया था। फिलहाल इसके लिए समिति का भी गठन किया जा चुका है। केंद्र शासित प्रदेश के आवास एवं शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव इस समिति के अध्यक्ष होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा था कि भारत एक दिसंबर, 2022 से जी-20 की अध्यक्षता करेगा और 2023 में पहली बार जी-20 नेताओं के शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा।
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समिति का गठन
सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव मनोज कुमार द्विवेदी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, ‘‘केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में होने वाली जी-20 बैठकों के समग्र समन्वय के लिए एक समिति के गठन को मंजूरी दी जाती है।’’ समिति के सदस्यों में आयुक्त सचिव (परिवहन), प्रशासनिक सचिव (पर्यटन), प्रशासनिक सचिव (आतिथ्य एवं प्रोटोकॉल) और प्रशासनिक सचिव (संस्कृति) शामिल हैं। आदेश में कहा गया है, ‘‘इसके अलावा, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में जी-20 बैठकों की व्यवस्था के समन्वय के लिए सरकार के प्रधान सचिव (आवास और शहरी विकास विभाग) को केंद्र शासित प्रदेश स्तर के नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।’’ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से जी-20 शिखर सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधित्व का नेतृत्व कर रहे हैं। भारत 1999 में जी-20 की स्थापना के बाद से इसका सदस्य है।
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