हमारा काम भारत की सेना को चलाना नहीं है, आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह भारतीय सेना के मामलों को नहीं चला सकता और वह केवल कानून के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। शीर्ष अदालत एक महिला कर्नल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसे सैनिकों की एक कंपनी का प्रभार दिया गया था, जिसकी कमान आमतौर पर एक मेजर के पास होती है, जो उससे दो रैंक कनिष्ठ होता है। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि यह मामला सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (एएफटी) के पास जाना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे तथ्य शामिल हैं।

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याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने महिला कर्नल को एक कंपनी का प्रभार दिए जाने का मुद्दा उठाया, जिसका नेतृत्व आमतौर पर एक प्रमुख रैंक अधिकारी करता है। अब हम सेना के मामलों को नहीं चला सकते। पीठ ने कहा कि यह सिद्धांतों के मुद्दों पर मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है और ''निश्चित रूप से, हम सेना की कमान संरचना को चलाना शुरू नहीं कर सकते। एक वकील ने कहा कि 2020 के बाद एक भी महिला को पदोन्नति नहीं दी गई है और वे सभी सेवा में हैं। अरोड़ा ने कहा कि महिला अधिकारी को स्थायी कमीशन दिया गया है और वह सेना में कर्नल है और यह उसके लिए घोर अपमान है।

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अरोड़ा ने कहा कि आमतौर पर एक कर्नल को एक कमांड पोस्ट पर रखना होता है, जिसमें उनके अधीन एक निश्चित संख्या में जेसीओ (जूनियर कमीशन अधिकारी), अधिकारी और अन्य होंगे। पीठ ने कहा कि प्रतिवादी मुद्दों पर अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 27 सितंबर को तय की है। शीर्ष अदालत ने 2020 में सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का निर्देश दिया था।