Purvottar Lok: Assam में नया बजट और पेपर लीक सुर्खियों में रहे, Arunachal में सेना का हेलीकाप्टर क्रैश, Tripura में प्रतिमा भौमिक का विधानसभा से इस्तीफा

नमस्कार प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम पूर्वोत्तर लोक में आप सभी का स्वागत है। इस सप्ताह त्रिपुरा, नगालैंड और मेघालय के मुख्यमंत्रियों ने दिल्ली की यात्रा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की तो दूसरी ओर असम प्रश्नपत्र लीक मामलों के चलते सुर्खियों में बना रहा। असम में इस सप्ताह बजट भी पेश किया गया। अरुणाचल प्रदेश में सेना का एक हेलीकाप्टर क्रैश हो जाने के चलते दो पायलटों की मृत्यु हो गयी तो वहीं त्रिपुरा में केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतिमा भौमिक ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। आइये डालते हैं पूर्वोत्तर भारत से जुड़ी इस सप्ताह की बड़ी खबरों पर एक नजर। सबसे पहले बात करते हैं असम की।

असम

असम राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा का सामान्य विज्ञान विषय का प्रश्नपत्र लीक होने के घटना के कई दिनों के बाद असमी भाषा विषय का परीक्षा प्रश्नपत्र भी लीक होने का मामला सामने आया। इस बारे में राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने जानकारी दी। शर्मा ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, असम (एसईबीए) को परीक्षा रद्द कर फिर से परीक्षा कराने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा, ‘‘मेरे संज्ञान में लाया गया है कि प्रश्नपत्र लीक मामले में गिरफ्तार एचएस स्कूल के केंद्र प्रभारी लुहित खाबालू ने पूछताछ के दौरान स्वीकार किया है कि असमी भाषा विषय का प्रश्नपत्र भी लीक हुआ था।’’ उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘इसके मद्देनजर मैंने एसईबीए को असमी भाषा विषय की परीक्षा भी दोबारा कराने का सुझाव दिया है।’’ गौरतलब है कि 10वीं कक्षा का सामान्य विज्ञान विषय का प्रश्नपत्र भी गत रविवार को लीक हुआ था, जिसके अगले दिन (सोमवार को) होने वाली परीक्षा रद्द कर दी गई थी। इस बीच, राज्य के शिक्षा मंत्री रानोज पेगू ने कहा कि असमिया पेपर के साथ-साथ अन्य आधुनिक भारतीय भाषा (एमआईएल) विषयों की परीक्षा रद्द कर दी गई है।

असम में एक सप्ताह के भीतर राज्य बोर्ड की 10वीं कक्षा की दो परीक्षाओं को प्रश्नपत्र लीक होने के बाद रद्द किए जाने के बाद, राज्य के शिक्षा मंत्री रणोज पेगू ने कहा है कि पूरी परीक्षा प्रणाली की समीक्षा कर उसमें सुधार किया जाएगा। राज्य के शिक्षा मंत्री पेगू ने ‘‘व्यवस्था में खामियां होने’’ की बात स्वीकार करते हुए कहा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, असम (एसईबीए) पता लगाएगा कि समस्याएं कहां हैं और इसके बाद वह सुधारात्मक कदम उठाएगा। पेगू ने पत्रकारों से कहा, ''हमें मिलकर इसे दुरुस्त करना होगा।’’ 

इस बीच, पेपर लीक के नए मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए विपक्षी कांग्रेस ने कहा कि इस प्रकरण ने पूरी मैट्रिक परीक्षा प्रक्रिया को सवालों के घेरे में ला दिया है। कांग्रेस सांसद प्रद्युत बोरदोलोई ने भी सरकार पर निशाना साधा और दावा किया कि ‘‘बुलडोजर शासन’’ के तहत ऐसी समस्याएं आना लाजमी है। वहीं निर्दलीय विधायक अखिल गोगोई ने कहा, ‘‘ क्या यह वास्तव में असमी भाषा को नष्ट करने की साजिश है?’’

इसके अलावा, असम सरकार ने कहा है कि वह 2026 तक बाल विवाह की प्रथा को पूरी तरह खत्म करने के लिए एक 'राज्यव्यापी मिशन' शुरू करेगी। इस मिशन पर कुल 200 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। असम की वित्त मंत्री अजंता नियोग ने 2023-24 का बजट पेश करते हुए कहा कि राज्य में बाल विवाह पर अंकुश लगाना न केवल एक जरूरत है, बल्कि यह बेहद अत्यावश्यक भी है, यही कारण है कि सरकार ने बाल विवाह निषेध अधिनियम (पीसीएमए)-2006 के उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ एक जन अभियान चलाया है।

इसके अलावा, असम के कार्बी आंगलोंग जिले में एके श्रृंखला की राइफल और पिस्तौल सहित हथियारों तथा गोला-बारूद का एक गुप्त जखीरा बरामद किया गया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। कार्बी आंगलोंग के पुलिस अधीक्षक (एसपी) संजीब कुमार सैकिया ने बताया कि एक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की एक टीम ने दोकमोका थाना क्षेत्र के दोईदक में एक अभियान चलाया और एक एके-56 राइफल, दो पिस्तौल, एक स्टेन गन समेत अन्य गोला-बारूद बरामद किये। हालांकि, उन्होंने यह अनुमान नहीं लगाया कि हथियार और गोला-बारूद किसी उग्रवादी संगठन के हैं या नहीं।

इसके अलावा, असम सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 3.22 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। बजट में छोटे स्तर पर उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और विभिन्न विभागों में नई भर्तियां करने के लिए कोष की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री अजंता नियोग ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि राज्य सरकार दो लाख से अधिक बेरोजगार युवाओं को रोजगार सृजन करने वालों में बदलने के लिए 5,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। उन्होंने कहा कि अगले वित्त वर्ष में राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 5.5 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

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इसके अलावा, असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कांग्रेस पर अल्पसंख्यकों के लिए घड़ियाली आंसू बहाने और सत्ता में होने पर उनके लिए कुछ भी नहीं करने का आरोप लगाते हुए दावा किया है कि मुसलमान राज्य में इस समय अब तक के ‘‘सबसे शांतिपूर्ण माहौल’’ में रह रहे हैं। शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार वन क्षेत्रों से निष्कासन अभियान चलाने के अलावा बाल विवाह और अन्य आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगी तथा पुलिस को आत्मरक्षा में गोलीबारी करने से नहीं रोका जाएगा। राज्य में विशेष रूप से वन और संरक्षित क्षेत्रों से लोगों को निकाले जाने के अभियान का जिक्र करते हुए शर्मा ने कहा कि ये अभियान अदालती आदेशों और कांग्रेस शासन के दौरान बनाए गए कानूनों के अनुसार चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘‘कांग्रेस ने कानून बनाते समय जिस तरह आदिवासियों को वन भूमि से निकाले जाने से छूट दी थी, उसे उसी तरह अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों या कटाव आदि से प्रभावित लोगों को भी इस छूट में शामिल करना चाहिए था।’’ उन्होंने कहा, ‘‘उन्हें (कांग्रेस को) अब अल्पसंख्यकों के लिए घड़ियाली आंसू बहाने बंद कर देने चाहिए।’’ इसके अलावा उन्होंने कहा कि मदरसों को बंद किये जाने का अभियान जारी रहेगा। यहां बाइट लग जायेगी।

इसके अलावा, असम के नलबाड़ी में एक मेडिकल कॉलेज में 2023-24 सत्र से एमबीबीएस पाठ्यक्रम शुरू करने की राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) से मंजूरी मिलने के साथ राज्य में अब मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़कर 12 हो जाएगी। मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने यह बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल एक साल में चार नये मेडिकल कॉलेज खुलना राज्य के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘हमने एक और उपलब्धि अर्जित की है। यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने 100 एमबीबीएस छात्रों को प्रवेश देने की मंजूरी के साथ नलबाड़ी मेडिकल कॉलेज को मान्यता दे दी है।’’

इसके अलावा, असम-मेघालय सीमा पर खूनी संघर्ष की घटना के करीब चार महीने बाद मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि विवादित मकरोह गांव उसके क्षेत्राधिकार में आता है। हम आपको बता दें कि हिंसा की यह घटना मकरोह में हुई थी, जिसमें पांच लोगों की जान चली गयी थी। असम सरकार ने यह भी कहा कि उसने अपने रुख के बारे में पड़ोसी राज्य को आधिकारिक रूप से सूचित नहीं किया है। भाजपा विधायक विद्या सिंग इंगलेंग के सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि मकरोह गांव वेस्ट कार्बी आंगलोंग जिले का हिस्सा है।

अरुणाचल प्रदेश

अरुणाचल प्रदेश से आई खबर की बात करें तो आपको बता दें कि राज्य के पश्चिम कामेंग जिले में मांडला के समीप गुरुवार सुबह सेना का एक चीता हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इस हादसे में दो पायलट की मौत हो गयी। एक रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि मृतक अधिकारियों की पहचान लेफ्टिनेंट कर्नल वीवीबी रेड्डी और सह-पायलट मेजर जयनाथ ए. के रूप में की गयी है। रक्षा प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत ने गुवाहाटी में बताया कि हेलीकॉप्टर असम के सोनितपुर जिले से अरुणाचल प्रदेश के तवांग जा रहा था। उन्होंने बताया कि हेलीकॉप्टर को उड़ान के दौरान ‘‘प्रतिकूल मौसम’’ का सामना करना पड़ा और वह दुर्घटना के वक्त मिस्सामारी लौट रहा था। रक्षा प्रवक्ता महेंद्र रावत ने कहा, ‘‘हेलीकॉप्टर का सुबह करीब नौ बजकर 15 मिनट पर वायु यातायात नियंत्रण (एटीसी) से संपर्क टूट गया। भारतीय सेना, एसएसबी और आईटीबीपी के पांच खोजी दलों को तत्काल हेलीकॉप्टर की तलाश में लगाया गया। मांडला के पूर्वी गांव बांगलजाप के समीप हेलीकॉप्टर का मलबा मिला।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हादसे की वजह का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी के आदेश दिए गए हैं।’’ पूर्वी कमान ने ट्वीट कर कहा कि सेना शोक संतप्त परिवार के साथ है।

इसके अलावा, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल के.टी. परनाइक ने सीमावर्ती परियोजनाओं के लिए सेना और राज्य के संयुक्त प्रयासों पर जोर दिया, जो स्थानीय आबादी के बीच "सद्भावना" पैदा कर सकते हैं। राजभवन में “फॉर कोर” के जनरल ऑफिसर कमांडिंग (जीओसी) लेफ्टिनेंट जनरल डॉ. दिनेश सिंह राणा के साथ बैठक के दौरान राज्यपाल ने कहा कि लोगों को स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी सहायता प्रदान करने के प्रयास किए जाने चाहिए। विज्ञप्ति में कहा गया है कि उपराज्यपाल से मुलाकात करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल राणा ने राज्य के पश्चिमी सेक्टर में भारतीय सेना द्वारा शुरू की गई सुरक्षा और विकास परियोजनाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।

मणिपुर

मणिपुर से आई खबर की बात करें तो आपको बता दें कि राज्य की राजधानी इंफाल की एक सत्र अदालत ने 2003 में राज्य के तत्कालीन मंत्री नगजोकपा की आठ वर्षीय बेटी के अपहरण और हत्या के मामले में इस सप्ताह दो व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। एनआईए ने 28 दिसंबर 2007 को निंगोंबाम रोम मेइती, लेत्खोसेई हाओकिप और दो अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। अधिकारियों ने कहा कि इंफाल (पूर्व) के सत्र न्यायाधीश ने मेइती और हाओकिप को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोप पत्र में उल्लिखित अन्य दो व्यक्तियों की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है। सीबीआई ने मणिपुर सरकार के अनुरोध पर 29 मार्च, 2004 को मामले की जांच अपने हाथ में ली थी। इससे पहले स्थानीय पुलिस ने अज्ञात अपराधियों के खिलाफ जांच की थी। 

मिजोरम

मिजोरम से आई खबरों की बात करें तो आपको बता दें कि राज्य में म्यांमा के एक नागरिक समेत दो लोगों को हेरोइन के साथ पकड़ा गया है। अधिकारियों ने बताया कि एक गुप्त सूचना के आधार पर आबकारी एवं मादक पदार्थ विभाग ने बुधवार को सर्छिप शहर में म्यांमा के 32 वर्षीय एक नागरिक के पास से 69.9 ग्राम हेरोइन जब्त की। उन्होंने बताया कि इससे पहले चंफाई जिले में म्यांमा सीमा के पास 123 ग्राम हेरोइन जब्त की गई थी और इस सिलसिले में 24 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। 

इसके अलावा, मिजोरम ने बाजार का विस्तार करने और किसानों की आय बढ़ाने की पहल के तहत पहली बार अमेरिका को स्थानीय रूप से उगाई जाने वाली 'बर्ड्स आई चिली' का निर्यात किया। 'बर्ड्स आई चिली' एक मिजो जैविक मिर्च है। एक अधिकारी ने बताया कि राज्य के कृषि मंत्री सी. लालरिनसांगा ने दक्षिण मिजोरम के लुंगलेई जिले से 7.5 टन विशिष्ट मिजो मिर्च को हरी झंडी दिखाकर अमेरिका भेजा। मंत्री ने कहा कि खेप को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम ले जाया जा रहा है, जहां से इसे अमेरिका के नेवादा भेजा जाएगा। हम आपको बता दें कि ये मिर्च छोटी, लंबाई में लगभग आधा इंच और एक अलग तीखे स्वाद वाली होती है।

त्रिपुरा

त्रिपुरा से आई खबरों की बात करें तो आपको बता दें कि राज्य विधानसभा के कुल 44 नवनिर्वाचित विधायकों ने शुक्रवार को शपथ ली। विधानसभा परिसर में एक समारोह में अस्थायी अध्यक्ष (प्रोटेम स्पीकर) बिनॉय भूषण दास ने विधायकों को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री माणिक साहा समेत भाजपा के 30 विधायकों और इसके सहयोगी आईपीएफटी के एकमात्र सदस्य शुक्ला चरण नोतिया, राज्य सचिव जितेंद्र चौधरी सहित मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के 11 विधायकों ने विधायक के रूप में शपथ ली।

इसके अलावा, त्रिपुरा में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में धानपुर सीट से जीत दर्ज करने वाली केंद्रीय सामाजिक और अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने धानपुर के मतदाताओं को ‘अपेक्षाकृत’ कड़े मुकाबले में जीत सुनिश्चित करने के लिए धन्यवाद दिया। एक समय इस सीट का प्रतिनिधित्व पूर्व मुख्यमंत्री माणिक सरकार करते थे। विधानसभा में संवाददाताओं से भौमिक ने कहा, ''भारतीय जनता पार्टी आलाकमान ने सांसद और केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद विधानसभा चुनाव लड़ने की अनुमति दी। नियम मुझे सांसद और विधायक के तौर पर एक साथ काम करने की अनुमति नहीं देते हैं। मैंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया।’’ 

इसके अलावा, त्रिपुरा, नगालैंड और मेघालय के मुख्यमंत्रियों ने कार्यभार संभालने के कुछ दिन बाद इस सप्ताह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री से अलग-अलग मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी पिछले हफ्ते तीनों मुख्यमंत्रियों के शपथग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। लगातार दूसरी बार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे माणिक साहा ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। बाद में दिन में, मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने भी मोदी से मुलाकात की और उनके बाद नगालैंड के उनके समकक्ष नेफ्यू रियो ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। तीनों ही मुख्यमंत्रियों ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। 

मेघालय

मेघालय से आई खबरों की बात करें तो आपको बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने राज्य में शांति एवं समृद्धि के लिए वेलंकन्नी में स्थित प्रसिद्ध गिरजाघर में इस सप्ताह प्रार्थना की। संगमा अपनी पत्नी के साथ ‘बेसिलिका ऑफ आर लेडी ऑफ हेल्थ’ गिरजाघर गए। उन्होंने ट्वीट किया, ''‘बेसिलिका ऑफ आर लेडी ऑफ हेल्थ वेलंकन्नी’ भारत में सबसे अधिक श्रद्धेय कैथोलिक गिरजाघरों में से एक है, जिससे कई चमत्कार जुड़े हुए हैं।’’ संगमा ने कहा, ‘‘ईश्वर हमारे राज्य के सभी लोगों को अच्छा स्वास्थ्य, शांति एवं समृद्धि दें और उनकी कृपा हम सबके जीवन में बनी रहे।’’

इसके अलावा, मेघालय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को कोयले के अवैध खनन और परिवहन पर रोक लगाने के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की 10 कंपनियों को तैनात करने का आदेश दिया है। उच्च न्यायालय ने कोयले के अवैध खनन और परिवहन की जांच के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 160 कंपनियों की तैनाती के राज्य सरकार के प्रस्ताव पर नाखुशी जाहिर की और इसे "बहुत ज्यादा" करार दिया। अदालत ने कहा कि इतने सशस्त्र बलों की तैनाती से राज्य सरकार को 300 करोड़ रुपये से अधिक का खर्च उठाना होगा।