मेयर का चुनाव अभी बाकी, आज हंगामा हुआ काफी, अब तय होगी नई तारीख, जानें Delhi Mayor Election से जुड़ी 10 बड़ी बातें

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के पिछले साल एकीकृत होने के बाद अपना पहला एकल महापौर चुनने के लिए तैयार है। आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव 134 सीटों के साथ दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) का चुनाव जीता है। आप ने मेयर के लिए आशु ठाकुर के साथ शैली ओबेरॉय को मैदान में उतारा है। शालीमार बाग से तीन बार की पार्षद रेखा गुप्ता मेयर चुनाव के लिए भाजपा की उम्मीदवार हैं। आप ने डिप्टी मेयर पद के लिए आले मोहम्मद इकबाल और जलज कुमार को राम नगर पार्षद कमल बागरी के खिलाफ खड़ा किया है। आप ने 4 दिसंबर को हुए एमसीडी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के लंबे शासन को समाप्त कर दिया। महानगर पालिका में कार्यवाही शुरू होने के बाद सबसे पहले पार्षदों का शपथ ग्रहण हुआ। इस दौरान पार्षदों में हाथापाई और झड़प हो गई। भाजपा और आम आदमी पार्टी ने एक-दूसरे पर आरोप लगाए हैं। भाजपा के 15 साल के शासन को समाप्त करते हुए दिसंबर में हुए चुनाव में आप की जीत के बाद नवनिर्वाचित नगर निगम आज पहली बार बैठक हुई। लेकिन भारी हंगामे के बाद दिल्ली नगर निगम की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। 

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जानें क्या कुछ हुआ

250 सदस्यीय नगरपालिका सदन में 134 के साथ विजयी हुई आप अपने नेता को मेयर के रूप में चाहती है। अभियान के दौरान पार्टी के मुख्य नारों में से एक 'केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का पार्षद' था।

मेयर पद के लिए तीन नाम रेस में हैं- आप से शैली ओबेरॉय, आशु ठाकुर और भाजपा से रेखा गुप्ता।

इससे पहले 5 जनवरी को एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार द्वारा अनुशंसित आप सदस्य मुकेश गोयल की जगह भाजपा पार्षद सत्य शर्मा को प्रोटेम स्पीकर नामित किया।

2012 के बाद ऐसा पहली बार होगा जब पूरे शहर में मेयर होगा। इससे पहले, नगर निगम को तीन में विभाजित किया गया था, जिनमें से प्रत्येक का अपना महापौर था। यह एकीकृत था, और 4 दिसंबर को एक मतदान हुआ था।

लेकिन एकीकृत निकाय मई में बहुत पहले ही प्रभाव में आ गया था, ज्ञानेश भारती और अश्विनी कुमार ने क्रमशः इसके नगर आयुक्त और विशेष अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला था। अब आने वाले वक्तत में एक महापौर कार्यभार संभालेगा।

दिल्ली नगर निगम अधिनियम के अनुसार एक चुनाव के बाद पहली महापौर के रूप में एक महिला को स्थापित करने का प्रावधान है।जबकि जीतने वाली पार्टी का कार्यकाल आम तौर पर पांच साल होता है, उसे पहले वर्ष में एक महिला पार्षद और तीसरे में आरक्षित वर्ग से एक पार्षद को नामित करना होता है। 

सिर्फ 250 पार्षद ही नहीं, बल्कि दिल्ली के 14 विधायक, सात लोकसभा सांसद और दिल्ली के तीन राज्यसभा सांसद नामांकित हैं और मेयर चुनाव में मतदान करते हैं।

मतदान गुप्त मतदान के माध्यम से कराया जायेगा. कोई भी पार्षद अपनी पसंद के किसी भी उम्मीदवार के लिए मतदान कर सकता है, और इस मामले में दलबदल विरोधी कानून लागू नहीं होता है क्योंकि यह पता लगाना असंभव है कि गुप्त मतदान में किसने किसे वोट दिया था।

चूंकि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में दलबदल विरोधी कानून लागू नहीं है, इसलिए पार्षदों की क्रॉस वोटिंग संभव है, और भाजपा ने दावा किया है कि शहर में फिर से पार्टी का एक मेयर होगा।

महापौरों का कार्यकाल एक वर्ष का होता है। इस वर्ष, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा तीन पूर्ववर्ती नगर निगमों का पुन: एकीकरण किया गया था और वार्डों की संख्या में कमी के लिए परिसीमन की आवश्यकता थी, एमसीडी के चुनाव प्रथागत अप्रैल के बजाय दिसंबर में हुए।