एनसीडीएफआई ने गृह मंत्री अमित शाह को सहकारिता सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया
भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी महासंघ (एनसीडीएफआई) ने केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह को नवंबर या दिसंबर में गंगटोक में होने वाले राष्ट्रीय सम्मेलन में आमंत्रित किया है।
नयी दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी महासंघ (एनसीडीएफआई) ने केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह को नवंबर या दिसंबर में गंगटोक में होने वाले राष्ट्रीय सम्मेलन में आमंत्रित किया है। शाह को एनसीडीएफआई के अध्यक्ष मंगल जीत राय ने निमंत्रण दिया है, जिन्होंने सोमवार को उनसे मुलाकात की थी। राय ने एक बयान में कहा कि गृह मंत्री ने निमंत्रण को शालीनता से स्वीकार कर लिया। सम्मेलन का आयोजन भारतीय डेयरी सहकारिता क्षेत्र की जिजीविषा - चुनौतियों और अवसरों की खोज विषय पर किया जा रहा है ताकि डेयरी सहकारी क्षेत्र में विभिन्न रुझानों पर चर्चा की जा सके और इस क्षेत्र के लिए भविष्य की नीति की दिशा तय की जा सके।
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बयान में कहा गया है कि सम्मेलन में डेयरी सहकारिता के विभिन्न क्षेत्रों, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठनों, आईएलओ, केंद्र एवं विभिन्न राज्य सरकारों जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले 2,000 प्रतिनिधि भाग लेंगे। अपनी बैठक के दौरान, राय ने शाह को बताया कि वर्ष 2019-20 के दौरान 19.84 करोड़ टन दूध का वार्षिक उत्पादन हासिल करने के बाद और पिछले छह वर्षों के दौरान 35.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए भारत, दुनिया के दूध उत्पादक देशों में पहले स्थान पर है। भारत का दुग्ध उत्पादन विश्व के कुल उत्पादन का लगभग 17 प्रतिशत है। भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 394 ग्राम प्रतिदिन की है। आज देश में लगभग 80 लाख डेयरी सहकारी किसान दुग्ध उत्पादन में लगे हुए हैं। यह ठोस प्रगति मुख्य रूप से भारतीय डेयरी उद्योग में संरचनात्मक परिवर्तनों की वजह से है।
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यरी क्षेत्र, गांवों में लाखों घरों को आजीविका प्रदान करती है और शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लोगों को गुणवत्ता वाले दूध एवं दूध उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करती है। एनसीडीएफआई देश में डेयरी सहकारी समितियों का एक शीर्ष निकाय है जिसका प्रतिनिधित्व राज्य सहकारी डेयरी संघों और भारत सरकार द्वारा किया जाता है। एनसीडीएफआई डेयरी, तेल और अन्य संबंधित सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के एक समर्पित उद्देश्यों के साथ समन्वय, वकालत, नेटवर्किंग, क्षमता निर्माण, अनुसंधान और परामर्श के माध्यम से राज्य सहकारी महासंघों एवं संघों के प्रयासों की पूरक संस्था है।
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