देश के किसानों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, खरीफ की फसलों पर MSP बढ़ाने को दी मंजूरी
धान की सामान्य किस्म का एमएसपी फसल वर्ष 2022-23 के लिए पिछले वर्ष के 1,940 रुपये से बढ़ाकर 2,040 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। धान की ए ग्रेड किस्म का समर्थन मूल्य 1,960 रुपये से बढ़ाकर 2,060 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।
मोदी सरकार ने देश के किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। एक अहम फैसला लेते हुए मोदी सरकार ने खरीफ की 17 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि कर दी है। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और उनकी फसल को भी ज्यादा कीमत मिलेगी। इस बात को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनुराग ठाकुर ने कहा कि कैबिनेट ने खरीफ विपणन सीजन 2022-23 के लिए एमएसपी को मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि बुवाई के समय एमएसपी की जानकारी हो जाने से किसानों का मनोबल भी बढ़ता है और उन्हें फसल के दाम भी अच्छे मिलते है। ठाकुर ने आगे कहा कि इसी दिशा में इस बार खरीफ की सभी 14 फसलों और उनकी वैरायटीज सहित 17 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है।
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केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि आयात पर निर्भरता कम हुई है। किसानों की आय बढ़ी है। स्वीकृत दरें कम से कम 1.5 गुना के स्तर पर एमएसपी तय करने के सिद्धांत के अनुरूप हैं। उन्होंने कहा कि आज कैबिनेट की बैठक में फ़ैसला लिया गया है कि तिल के दाम में 523 रुपए की बढ़ोतरी होगी। मूंग पर प्रति क्विंटल 480 रुपए की बढ़ोतरी होगी। सूरजमुखी पर 358 रुपए प्रति क्विंटल है। मूंगफली पर 300 रुपए की बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही ठाकुर ने कहा कि 2014 से पहले 1-2 फसलों पर खरीद होती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद बाकी फसलों को भी इसमें जोड़ा गया और किसानों की आय भी बढ़ी है।
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धान की सामान्य किस्म का एमएसपी फसल वर्ष 2022-23 के लिए पिछले वर्ष के 1,940 रुपये से बढ़ाकर 2,040 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। धान की ए ग्रेड किस्म का समर्थन मूल्य 1,960 रुपये से बढ़ाकर 2,060 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इसके साथ ही कैबिनेट ने स्वास्थ्य क्षेत्र के क्षेत्र में भारत और अमेरिका के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। कैबिनेट ने ऑस्ट्रेलिया-भारत जल सुरक्षा पहल (AIWASI) के लिए तकनीकी सहयोग के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। कैबिनेट ने एस.एन.बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज और लाइबनिज-इंस्टीट्यूट फर फेस्टकोर्पर- और वेर्कस्टोफफोर्सचुंग ड्रेसडेन ई.वी. के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी।
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