NITI Aayog की बैठक से ममता बनर्जी की भी दूरी! दिल्ली दौरे को लेकर क्यों है भ्रम की स्थिति
त्रों ने कहा कि चूंकि विपक्ष शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों, जो कि इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हैं, ने पुष्टि की है कि वे बैठक में भाग नहीं लेंगे, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी इसमें भाग नहीं लेने का फैसला किया है। हालाँकि, उन्होंने कहा कि इस निर्णय के बारे में अधिक जानकारी अभी भी प्रतीक्षित है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नीति आयोग सरकारी परिषद की बैठक में शामिल होने के बारे में प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आने के कुछ दिनों बाद, सूत्रों ने गुरुवार को संकेत दिया कि टीएमसी सुप्रीमो अब बैठक में शामिल नहीं हो सकती हैं, जिसकी अध्यक्षता शनिवार (27 जुलाई) को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। सूत्रों ने कहा कि चूंकि विपक्ष शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों, जो कि इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हैं, ने पुष्टि की है कि वे बैठक में भाग नहीं लेंगे, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी इसमें भाग नहीं लेने का फैसला किया है। हालाँकि, उन्होंने कहा कि इस निर्णय के बारे में अधिक जानकारी अभी भी प्रतीक्षित है।
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यह ध्यान रखना उचित है कि नीति आयोग की बैठक से टीएमसी सुप्रीमो की अनुपस्थिति की अटकलें बनर्जी के बाद आई हैं, जिन्हें आज तीन दिवसीय यात्रा पर दिल्ली जाना था और बैठक में भाग लेना था, लेकिन वह यात्रा पर नहीं गईं। वह कल यात्रा करेंगी या नहीं, इसकी पुष्टि के लिए विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है। इससे पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और उनके कर्नाटक समकक्ष सिद्धारमैया के एक दिन बाद, तेलंगाना के सीएम ए रेवंत रेड्डी ने भी नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया। रेड्डी ने कहा कि बहिष्कार को विरोध के रूप में चिह्नित किया जाएगा। केंद्र ने कथित तौर पर तेलंगाना के अधिकारों को "चोट" पहुंचाई और इसके लिए धन जारी नहीं किया। उन्होंने विधानसभा में सरकार के फैसले की घोषणा की।
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नीति आयोग की बैठक
प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और उनकी अध्यक्षता में हर साल इसकी गवर्निंग काउंसिल की बैठक होती है। केंद्रीय सचिवालय की ओर से जारी एक आदेश के अनुसार ही काउंसिल की स्थपना की गई है। इसमें सभी राज्यों के सीएम, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और प्रशासक सदस्य हैं। अब तक गवर्निंग काउंसिल की आठ बैठकें हो चुकी हैं। इस बैठक में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, विभिन्न सेक्टरों, विभागों से जुड़े विषयों और संघीय मुद्दों पर चर्चा होती है।
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