Maharashtra के मुख्यमंत्री ने सरकारी कर्मचारियों के लिए संशोधित एनपीएस लागू करने की घोषणा की
यदि कर्मचारी संशोधित पेंशन योजना का विकल्प चुनते हैं, तो उन्हें अपने अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन और महंगाई भत्ते के रूप में मिलेगा और इस राशि का 60 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन और महंगाई भत्ते के रूप में मिलेगा।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक नवंबर, 2005 से सेवा में शामिल हुए राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एक संशोधित राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) लागू करने की शुक्रवार को घोषणा की।
राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में एक बयान देते हुए शिंदे ने कहा कि फैसले के अनुसार, यदि कर्मचारी संशोधित पेंशन योजना का विकल्प चुनते हैं, तो उन्हें अपने अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन और महंगाई भत्ते के रूप में मिलेगा और इस राशि का 60 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन और महंगाई भत्ते के रूप में मिलेगा।
राज्य में एनपीएस एक अप्रैल, 2015 से लागू की जा रही है। राज्य में 13.45 लाख कर्मचारी हैं और उनमें से 8.27 लाख पर एनपीएस लागू है। राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना और एनपीएस का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए मार्च, 2023 में एक समिति का गठन किया था। समिति ने एक नवंबर, 2005 और उसके बाद सेवा में शामिल हुए कर्मचारियों के लिए स्थायी वित्तीय राहत प्रदान करने के उपायों पर विचार किया।
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