उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अयोध्या मंडल के 996 परियोजना का किया लोकार्पण

प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल ने जनपद मुजफ्फरनगर में डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी जयंती पर नमन किया। अग्रवाल ने इसके बाद क्षेत्रीय लोगांे के साथ वृक्षारोपण किया। उन्होंने लोगों को वृक्षारोपण कहने का आवाहन करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को वृक्षारोपण में अपना सहयोग प्रदान करना चाहिए।

अनिल राजभर ने सौदर्यीकरण कार्याें का किया औचक निरीक्षण

प्रदेश के दिव्यांगजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री  अनिल राजभर ने जनपद वाराणसी में किये जा रहें सौंदर्यीकरण कार्याें का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सौंदर्यीकरण के कार्याें में समयबद्धता एवं गुणवत्ता का विशेष ध्यान दिया जाए।मंत्री जी आज वाराणसी जनपद के शिवपुर विधानसभा क्षेत्र के जाल्हुपुर में संत श्री कच्चा बाबा मंदिर, प्रागंण के हो रहे सौंदर्यीकरण कार्याें का औचक निरीक्षण किया था।

मंत्री स्वाति सिंह ने डाॅ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयन्ती के अवसर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की

उत्तर प्रदेश के महिला कल्याण एवं बाल विकास एवं पुष्टाहार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती स्वाति सिंह ने मुख्यमंत्री जी के साथ डाॅ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयन्ती के अवसर पर डाॅ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी (सिविल) चिकित्सालय के परिसर में स्थापित उनकी प्रतिमा के सम्मुख चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने बताया कि डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता तथा शैक्षणिक विकास में दिए गए अप्रतिम योगदान हम सभी के लिए प्रेरणा स्त्रोत है।  

बेसलाइन सर्वे का कार्य कराए जाने हेतु जेम पोर्टल पर कस्टम बिड दिनांक 29 जून, 2021 को अपलोड

मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 के दृष्टिगत ‘बेसलाइन सर्वे आॅफ नाॅलेज, एटीट्यूट, प्रैक्टिसेस (केएपी) आॅफ सिटीजन्स’ कराने के निर्देश दिए गए हैं। आयोग के उक्त निर्देश के क्रम में प्रदेश से बेसलाइन सर्वे का कार्य कराए जाने हेतु जेम पोर्टल पर कस्टम बिड दिनांक 29 जून, 2021 को अपलोड कर दिया गया है। उक्त कस्टम बिड हेतु आवेदन करने की अन्तिम तिथि दिनांक 09 जुलाई, 2021 है।

विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के तहत विकास कार्यों के लिए 74250.00 लाख रूपये की धनराशि मंजूर

उत्तर प्रदेश सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत विधान मण्डल के दोनों सदनों के सदस्यों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों के विकास कार्यों के लिए 74250.00 लाख रूपये जी0एस0टी0 सहित (सात अरब बयालिस करोड़ पचास लाख रूपये मात्र) की धनराशि द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त कर दी है। इस सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही के लिए प्रदेश के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में जारी शासनादेश में उल्लिखित है कि स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धांतों में दी गयी व्यवस्था और समय-समय पर जारी व्यवस्था के अनुसार ही किया जायेगा। विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने की कार्यवाही का दायित्व सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी का होगा।

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने डाॅ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयन्ती पर उनके चित्र पर माल्यार्पण किया

उ0प्र0 के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भारतीय एकता एवं अखण्डता के लिये अपना सम्पूर्ण जीवन समर्पित कर देने वाले, महान शिक्षाविद एवं प्रखर राष्ट्रवादी विचारक डाॅ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयन्ती पर अपने सरकारी आवास पर उनके चित्र पर माल्यार्पण किया। श्री मौर्य  ने डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी  को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुये कहा उनके महान आदर्श, समृद्ध विचार और लोगों की सेवा करने की प्रतिबद्धता देश व समाज को हमेशा प्रेरित करती रहेगी, राष्ट्रीय एकता के उनके प्रयास हमेशा अविस्मरणीय रहेंगे। 05 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर पर लगा अनुच्छेद-370 का दंश हमेशा के लिये मिट गया। डाॅ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कई दशक पहले ही इस सपने को देखा था। एक विधान, एक निशान और एक प्रधान का डाॅ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हो गया। मौर्य ने कहा कि डाॅ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि उनके बताये हुये रास्ते पर चले, उनके विचारों के साथ जुड़े और उनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम करें।

रामायण कालीन हनुमान मंदिर परिसर में तालाब के विकास एवं सौन्दर्यीकरण योजना का नगर विकास मंत्री द्वारा भूमि पूजन

प्रदेश के नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने आज कपूरथला अलीगंज लखनऊ स्थित नये हनुमान मंदिर में मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अन्तर्गत परिसर एवं तालाब के पर्यटन विकास एवं सौन्दर्यीकरण के कार्य का भूमि पूजन किया। इसमें 49.19 लाख रूपये की लागत से इंटरलाॅकिग, शेड, बेन्च की व्यवस्था, रंेलिग एवं पेंटिग सहित विभिन्न विकास कार्य कराये जायेगे। इस अवसर पर टंडन ने कहा कि अलीगंज हनुमान मंदिर का सम्बन्ध रामायण काल से है बड़े मंगल के अवसर पर यहाॅ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा एवं दर्शन के लिए आते हैं इसलिए इसका विकास और सौन्दर्यीकरण की अत्यन्त आवश्यकता है। मुख्यमंत्री की प्रेरणा एवं नेतृत्व में प्रदेश का चहुंमुखी विकास किया जा रहा है। इनमें निर्माण कार्य, शिक्षा, चिकित्सा, कृषि एवं अन्य कार्य शामिल है। इन क्षेत्रों के साथ-साथ पर्यटन के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किये जा रहे हैं। हमारे देश में अधिकांश पर्यटन स्थल धार्मिक है, इन स्थलांे का विकास भी तीव्र गति से किया जा रहा है। जिससे पर्यटन का विकास एवं श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी। कोरोना जैसी महामारी विश्व में कभी नहीं आई थी और इससे बचने के लिए स्वच्छता, भौतिक दूरी, सैनीटेशन मास्क और वैक्सीनेशन की आवश्यकता है। हमें इस प्रोटोकाल का पालन करना चाहिए। नगर विकास मंत्री ने प्रयागराज कुम्भ 2019 का उल्लेख करते हुए कहा कि मा0 प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं मा0 मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सफल आयोजन किया गया। जिसमें प्रदेश सरकार एवं केन्द्र सरकार ने धन की कोई कमी नहीं होने दी। उन्होंने कहा कि जनपद वाराणसी में काशी विश्वनाथ काॅरिडोर का विकास किया जा रहा है जिससे यहां आने वाले श्रद्धालुओं को आधुनिकतम सुविधायें सुलभ हो सकेंगी। इस अवसर पर मंदिर समिति के सदस्य श्री उत्कर्ष बाजपेयी, मण्डल अध्यक्ष, श्री देवेन्द्र वर्मा व कृष्ण प्रताप सिंह, मण्डल अध्यक्ष मनोज अवस्थी, पार्षद श्री हरिश्चन्द्र लोधी नामित पार्षद श्री राकेश मिश्र, पूर्व पार्षद श्री रामचन्द्र चैरसिया आदि गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

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मंत्री नन्दी जी ने नागरिक उड्डयन विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक की

उत्तर प्रदेश के नागरिक उड्डयन, अल्पसख्ंयक कल्याण, वक़्फ़ एवं हज, राजनैतिक पेंशन मंत्री श्री नन्द गोपाल गुप्ता ‘नन्दी‘ ने नागरिक उड्डयन विभाग के अधिकारियों के साथ नागरिक उड्डयन विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक की।  नंदी जी ने प्रदेश में विकसित किये जा रहे एयरपोर्ट्स की स्थिति की जानकारी ली, जिसमें मंत्री जी को नागरिक उड्डयन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सभी एयरपोर्ट्स का विकास कार्य अन्तिम चरण में है और इस वर्ष नए एयरपोर्ट्स क्रियाशील हो जायेंगे और इस प्रकार चालू एयरपोर्ट्स की संख्या भी बढ़ जाएगी। मंत्री नंदी ने बताया कि वर्तमान सरकार के आने के बाद से एयरपोर्ट्स के विकास कार्यों को त्वरित गति प्राप्त हुई है और उत्तर प्रदेश सरकार के नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा विकसित किये जा रहे एयरपोर्ट्स के कार्यों की केन्द्र सरकार के स्तर पर काफी सराहना की गई है। उन्होंने कहा कि जेवर एयरपोर्ट की भांति ही उत्तर प्रदेश के अन्य एयरपोर्ट्स को पी0पी0पी0 माडल पर विकसित/संचालित किये जाने की संभावनाओं को भी देखा जाए और इसके लिए एएआई से समन्वय करते हुए डेवलपर्स के साथ चर्चा की जाए। नंदी ने लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर नगर, प्रयागराज, आगरा, हिण्डन (गाजियाबाद), बरेली, अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती, मुरादाबाद, चित्रकूट, म्योरपुर (सोनभद्र), झांसी, अयोध्या, कुशीनगर तथा सरसावा (सहारनपुर) एयरपोर्ट्स की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। इन एयरपोर्ट्स पर चर्चा के दौरान मा0 मंत्री श्री नन्दी द्वारा निर्देश दिए गए कि साथ ही साथ इन एयरपोर्ट्स से उड़ानों का संचालन आरम्भ कराने हेतु विशेष रूप से प्रयास किया जाए, इसके अलावा बुन्देलखण्ड क्षेत्र में एयरपोर्ट की आवश्यकता पर भी चर्चा की गई। नन्दी ने नागरिक उड्डयन निदेशालय परिसर में क्रियाशील एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा विमानन के क्षेत्र में संचालित किए जा रहे कोर्सेस पर भी चर्चा की। निदेशक नागरिक उड्डयन विशाख जी द्वारा बताया गया कि कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत विमानन क्षेत्र के 4 नए कोर्सेस संचालित किये जाने की कार्यवाही चल रही है जो शीघ्र ही आरम्भ हो जायेंगे। मा0 मंत्री जी द्वारा इस कार्य की सराहना व प्रसन्नता व्यक्त करते हुए निर्देश दिए गए कि विमानन क्षेत्र के अन्य नए कोर्सेस को सम्मिलित करते हुए इसका विस्तार किया जाए जिससे प्रदेश सरकार द्वारा विमानन क्षेत्र में दक्ष श्रमशक्ति उपलब्ध कराई जाए और प्रदेश के लोगों को रोजगार प्राप्त हो। नन्दी ने विभागीय अधिकारियों को टीम भावना के साथ अनुशासित होकर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए कार्य करने की सलाह दी। इस बैठक में नागरिक उड्डयन निदेशालय, लखनऊ एयरपोर्ट एवं नागरिक उड्डयन विभाग, उ0प्र0 शासन के अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रमुख, क्षेत्र पंचायतों के पदों के निर्वाचन की जारी की गयी समय सारणी

उत्तर प्रदेश शासन के पंचायतीराज विभाग की अधिसूचना के क्रम में राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तर प्रदेश मनोज कुमार द्वारा उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों (जनपद गोंडा की क्षेत्र पंचायत मुजेहना को छोड़कर) में प्रमुख, क्षेत्र पंचायतों के पदों, जो माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित न हो, पर सामान्य निर्वाचन की समय सारणी जारी की गई है। जारी समय सारणी के अनुसार 08 जुलाई 2021 को पूर्वान्ह 11ः00 बजे से अपरान्ह 03ः00 बजे तक नाम निर्देशन, अपरान्ह 03ः00 बजे से कार्य की समाप्ति तक नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा, 09 जुलाई 2021 को पूर्वान्ह 11ः00 बजे से अपरान्ह 03ः00 बजे तक नाम वापसी तथा 10 जुलाई 2021 को पूर्वान्ह 11ः00 बजे से अपरान्ह 03ः00 बजे तक मतदान की तिथि निर्धारित की गई है। 10 जुलाई 2021 को अपरान्ह 03ः00 से मतगणना प्रारम्भ होगी।

जल शक्ति मंत्री ने महात्मा गांधी 50 शैयायुक्त एम0सी0एच0 विंग चिकित्सालय चिनहट को 20 लाख रूपये की धनराशि देने की घोषणा की

उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डा0 महेन्द्र सिंह ने लखनऊ के चिनहट स्थित महात्मा गांधी 50 शैय्यायुक्त एम0सी0एच0 विंग चिकित्सालय को अपने विधायक निधि से आवश्यक उपकरणों की खरीद के लिए 20 लाख रूपये की धनराशि देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इस गोद लिए हुए इस चिकित्सालय को अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से लैस करने के लिए 01 वेन्टीलेटर, 05 बेड, 05 बाईपैक, 01 वर्क स्टेशन तथा 10 एसी उपलब्ध कराया जायेगा। डा0 महेन्द्र सिंह आज इस चिकित्सालय का निरीक्षण कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना की सम्भावित तीसरी लहर से निपटने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का और मजबूत ढ़ांचा विकसित करने के उद्देश्य से प्रदेश के मा0 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विधायकों एवं विधान परिषद के सदस्यों को एक-एक सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 गोद लिए जाने की अपेक्षा की थी। इसके अनुपालन में चिनहट स्थित महात्मा गांधी 50 शैय्यायुक्त एम0सी0एच0 विंग चिकित्सालय को उनके द्वारा गोद लिया गया है। डा0 महेन्द्र सिंह ने कहा कि इस चिकित्सालय में रोगियों को विशिष्ट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित किया जा रहा है। इसी क्रम में इस चिकित्सालय को एल0एन0टी0 द्वारा 500 ली0 प्रति मिनट आॅक्सीजन उत्पादित करने वाला प्लान्ट स्थापित किया जा रहा है, जिसका शुभारम्भ शीघ्र किया जायेगा। उन्होंने लखनऊ के मुख्य चिकित्साधिकारी तथा अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक से अपेक्षा किया कि इस चिकित्सालय को मातृ एवं शिशुओं के लिए और उपयोगी बनाये जाने का हर सम्भव प्रयास करें। इस अस्पताल के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी, लखनऊ श्री अभिषेक प्रकाश, एस0डी0एम0 श्री प्रफुल्ल त्रिपाठी, मुख्य चिकित्साधिकारी श्री संजय भट्नागर अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक समेत अन्य डाॅक्टर एवं पैरामेडिकल स्टाफ उपस्थित थे।

एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ परिसर में तीन नग माडलर ओ0टी0 के निर्माण हेतु 275.34 लाख रूपये अवमुक्त

उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में संजय गांधी स्नात्कोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ परिसर में 03 नग माडुलर ओ0टी0 के निर्माण कार्य हेतु 02 करोड़ 75 लाख 34 हजार रूपये अवमुक्त किए जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस सम्बन्ध में चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा आवश्यक आदेश निर्गत कर दिया गया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में जारी आदेश में कहा गया है कि प्रयोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथाॅरिटी से स्वीकृत कराया जाय। प्रयोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/निदेशक, संस्थान का होगा। निदेशक, संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रयोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य कराया जाय। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, संस्थान का होगा।

विभागों के अस्थाई पदों की संख्या के संदर्भ में प्राथमिकता के आधार पर  सूचना एकत्र कर ली जाए

अपर मुख्य सचिव वित्त एस राधा चैहान ने समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव उत्तर प्रदेश शासन को लिखे पत्र के माध्यम से कहा है कि विभागों के अस्थाई पदों के संदर्भ में प्राथमिकता के आधार पर यह सूचना एकत्र कर ली जाए कि विभाग में वर्तमान में कुल कितने अस्थाई पद हैं तथा यदि इनका स्थायीकरण किया जा सकता है तो स्थायीकरण तत्काल कर दिया जाए। ऐसे अस्थाई पद जो लंबी अवधि से चल रहे हैं (3 वर्ष से अधिक) और उनकी विभाग में आवश्यकता नहीं है उनकी निरंतरता जारी किया जाना बंद कर दिया जाए और उन्हें समाप्त कर दिया जाए। जारी पत्र में अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि ऐसे पद जो 3 वर्ष से अधिक समय से अस्थाई चल रहे हैं और किसी कारण से उनकी निरंतरता नियमित रूप से जारी नहीं हुई है उनकी पूर्व की निरंतरता पर कार्योत्तर स्वीकृति/सहमति का प्रस्ताव जब वित्त विभाग को संदर्भित किया जाए तो यह भी अवगत कराया जाए कि अब वह विभाग के लिए क्यों आवश्यक है तथा क्यों न इनको समाप्त किए जाने पर विचार किया जाए। उल्लेखनीय है कि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-2-797/दस-87-24(12)-86, दिनांक 25 मई 1987 के द्वारा निश्चित प्रतिबंधों के अधीन अस्थायी पदों को स्थायी करने के अधिकार प्रशासनिक विभागों को प्रतिनिहित किए जा चुके हैं। शासनादेश से स्पष्ट है कि जो भी पद 03 वर्ष से पूर्व वित्त विभाग की सहमति से सृजित किए गए हैं और वर्षानुवर्ष उनकी निरंतरता जारी की गई है उन्हें यदि शासनादेश की अन्य शर्तों के कारण स्थायी किए जाने में कोई बाधा नहीं है तो प्रशासनिक विभाग द्वारा उनका स्थायीकरण कर दिया जाए। शासनादेश की इस व्यवस्था के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि विभागों में कई वर्षों से अस्थाई पद चल रहे हैं और प्रायः इनकी निरंतरता संबंधी पत्रावलियां वित्त विभाग को इसलिए संदर्भित होती रहती है क्योंकि प्रशासकीय विभाग द्वारा ना तो इनका स्थायीकरण किया गया है और ना ही इनकी नियमित निरंतरता जारी की गई है। यह स्थिति उचित नहीं है क्योंकि इससे वित्त विभाग में पत्रावलियों की संख्या अनावश्यक रूप से बढ़ती है।

अध्ययनरत विद्यार्थियों को बेहतर अवसर एवं व्यवसायिक कौशल प्रदान कर रहा है, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग का इन्टर्नशिप कार्यक्रम

अपर मुख्य सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास, श्री संजय आर. भूसरेड्डी ने बताया कि अध्ययनरत विद्यार्थियों को रोजगार परक शिक्षा एवं अनुभव देने के उद्देश्य से चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों यथा गन्ना आयुक्त कार्यालय, गन्ना शोध परिषद, गन्ना किसान संस्थान, सहकारी गन्ना समिति संघ लि., राज्य चीनी निगम एवं सहकारी चीनी मिल संघ में इन्टर्नशिप कार्यक्रम चलाया जा रहा है। भूसरेड्डी ने बताया कि ऐसे विद्यार्थी जो प्रोफेशनल कोर्स, स्नातक एवं परास्नातक के विद्यार्थी है और सम्बन्धित पाठ्यक्रम के पैनअल्टीमेट सेमेस्टर या पैनअल्टीमेट ईयर में अध्ययनरत है एवं उनके द्वारा पिछले सेमेस्टर में कम से कम 55 प्रतिशत अंक प्राप्त किए गये हैं, के लिये न्यूनतम 21 दिन व अधिकतम 60 दिनों की अवधि का यह इंटर्नशिप कार्यक्रम शासन के आदेश पर प्रारम्भ किया गया है। इस कार्यक्रम मंे प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु इच्छुक विद्यार्थियों द्वारा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट  पर आॅनलाइन आवेदन वित्तीय वर्ष में किसी भी समय एक बार किये जा सकते हैं। यह प्रशिक्षण उनको भविष्य में रोजगार प्राप्त किये जाने की दशा में व्यवहारिक रूप से कुशल, अनुभवी व कार्यदक्ष बनाने में सहायक होगा। उन्होंने बताया कि चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग अन्तर्गत विभिन्न कार्यालयों जैसे चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, उ.प्र., में विधि, गन्ना एवं चीनी आयुक्त, कार्यालय लखनऊ में एकाउन्टस, लाॅ, सांख्यिकी, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहांपुर में ऊतक सम्वर्द्धन सम्बन्धी कार्य, केंचुआ खाद बनाने का प्रशिक्षण, मृदा प्रशिक्षण, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, रस विश्लेषण, विभिन्न जैव उत्पादों को सम्वर्द्धन, विभिन्न जैव उर्वरकों का उत्पादन, विभिन्न रोगों की पहचान तथा उसके रासायनिक नियंत्रण, उ.प्र. सहकारी चीनी मिल संघ एवं उ.प्र. राज्य चीनी निगम, लि., में एकाउन्टस, केन, कम्प्यूटर, आई.टी.(इंजी.), इंजीनियरिंग, एच.आर., लाॅ, मार्केटिंग, सांख्यिकी, शूगर टेक्नोलाॅजी आदि विषयों के विद्यार्थियों हेतु इन्टर्नशिप कार्यक्रम चलाया जा रहा है।  

उन्होंने यह भी बताया कि प्रशिक्षणकाल में इन्टर्नस की कम से कम 95 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षु के रूप में चयनित होने से पूर्व सरकारी कार्यालय की गोपनीयता बनाये रखने के सम्बन्ध में निर्धारित प्रारूप पर निजी घोषणा-पत्र देना अनिवार्य होगा। इन्टर्नशिप कार्यक्रम के सम्पन्न होने के उपरान्त प्रत्येक इन्टर्न द्वारा अपने संपूर्ण किये गये कार्य के संबंध में स्वमूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। इसके पश्चात ही सफल इन्टर्नस को संबन्धित संस्था द्वारा प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।

इन्टर्नशिप प्रोग्राम हेतु चयन विद्यार्थियों की उपयुक्तता एवं अर्हताओं के आधार पर किया जाएगा, इसलिए विद्यार्थियों को अपनी श्रेणी के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा अन्यथा स्क्रूटनी के दौरान आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा। उक्त इंटर्नशिप प्रोग्राम प्रशिक्षुओं को शासन एवं उसके अधीनस्थ विभागांे/कार्यालयों में हो रहे कार्याें से परिचित करायेगा एवं उन्हें अपने विषय से संबंधित विभिन्न कार्यों के संबंध में विशेष कौशल व्यावसायिक/व्यावहारिक अनुभव एवं सामूहिक रूप से टीम भावना के साथ कार्य करने का अवसर प्रदान करेगा जिससे विभिन्न कार्यक्षेत्रों में नवयुवक शक्ति एवं नवविचारों का संचार होगा। 

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 द्वारा अनुसूचित जाति के बेरोजगार बी0पी0एल0 श्रेणी की महिलाओं को आर्थिक रूप से स्ववालम्बी बनाने के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता की धनराशि से नई पंडित दीनदयाल उपाध्याय आटा/मसाला चक्की की योजना सीधे विभाग के माध्यम से संचालित की गयी है। योजना की इकाई लागत  20 हजार रूपये जिसमें 10 हजार रूपये अनुदान तथा शेष धनराशि ब्याज मुक्त ऋण के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में चयनित ग्राम की अनुसूचित जाति की महिलाओं को योजना में प्राथमिकता दी जायेगी। प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री ने आज यह जानकारी दी।

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदिका अनुसूचित जाति की महिला हो, गरीबी रेखा के नीचे निवास करती हो। ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम 46080 वार्षिक आय तथा नगरीय क्षेत्र में अधिकतम 56460 वार्षिक आय सीमा से अधिक न हो। आय, जाति तथा निवास प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त एवं आधार कार्ड, की प्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाये। आवेदिका/उसका पति किसी भी अन्य संस्था/निगम से पूर्व में किसी योजना में लाभान्वित न हो।

विंध्य काॅरिडोर के शिलान्यास की तैयारी जोरों पर

विंध्य कारिडोर के शिलान्यास की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जल्द ही ड्रीम प्रोजेक्ट विंध्य कारिडोर का शिलान्यास किया जा सकता है। शिलान्यास को लेकर पर्यटन व धर्मार्थ कार्य मंत्री डा. नीलकंठ तिवारी ने रविवार को विंध्यधाम पहुंचकर विंध्य कारिडोर का निरीक्षण किया तथा शीघ्र निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश किये।   डाॅ0 नीलकंठ तिवारी ने विंध्य कारिडोर के अंतर्गत बनने वाले परिक्रमा पथ का निरीक्षण किया। हवन कुंड व मंदिर के अन्य विग्रहों के संदर्भ में भी चर्चा की। इसके बाद माला-फूल, नारियल-चुनरी प्रसाद लेकर गर्भगृह पहुंच मां विंध्यवासिनी का विधिवत दर्शन-पूजन किया। दर्शन-पूजन के बाद अष्टभुजा डाकबंगला पहुंचे, जहां अधिकारियों के साथ बैठक कर विंध्य कारिडोर के शिलान्यास को लेकर चर्चा की। इस दौरान ऊर्जा राज्यमंत्री रमाशंकर सिंह पटेल, नगर विधायक रत्नाकर मिश्र, मझवां विधायक सुचिस्मिता मौर्या, मंडलायुक्त योगेश्वरराम मिश्र, जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार, पुलिस अधीक्षक अजय कुमार सिंह, एडीएम वित्त एवं राजस्व यूपी सिंह, नगर मजिस्ट्रेट विनय कुमार सिंह, पर्यटन अधिकारी नवीन कुमार मौजूद रहे।

विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण हेतु 39.06 लाख रूपये की धनराशि स्वीकृत

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश मत्स्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण योजना के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में 39.06 लाख रूपये की धनराशि स्वीकृत की है। योजना हेतु 50.00 लाख रूपये की धनराशि का प्राविधान किया गया है। मत्स्य विभाग द्वारा इस सम्बंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। मत्स्य विभाग द्वारा विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण योजना के सुनियोजित क्रियान्वयन के लिए निदेशक, मत्स्य निदेशालय को आवश्यक दिशा-निर्देश दे दिये गये हैं। शासनादेश में कहा गया है कि स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय परियोजना के दिशा-निर्देशों/गाइडलाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जाये।

डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के विचार आज भी प्रासंगिक हैं

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने आज डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 120वीं जयंती के अवसर पर आयोजित ई-चिंतन सत्ररू डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ष्जीवन एवं विचारश्  विषय पर व्याख्यान देते हुए कहा कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। आज वह हमारे बीच में नहीं है लेकिन उनके विचार आज भी हमारे बीच में जिंदा है। वे बचपन से ही मेधावी थे। डॉक्टर मुखर्जी एक श्रेष्ठ शिक्षाविद, एक विधि विशेषज्ञ, एक सफल उद्योग मंत्री, एक कुशल संगठन कर्ता, एक राष्ट्रभक्त, किसी भी संप्रदाय का विरोध न करने वाले एवं भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाले राष्ट्रनेता के रूप में जाने जाते हैं । उन्होंने भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए संघर्ष करते रहे।  उप मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत की औद्योगिक नीति के निर्माण में अहम योगदान दिया। उन्होंने लघु उद्योगों को बढ़ावा देने में भी योगदान दिया। डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश में दो निशान, दो विधान और दो प्रधान के विरोध किया। उन्होंने देश में सामाजिक परिवर्तन की एक अलग लौ जगाई थी। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हेतु अनेक कार्य भी किए। आजादी के महासंग्राम में मुखर्जी एक प्रखर राष्ट्रवादी के रूप में उभर कर सामने आए और अकाल के समय में उन्होंने एक महामानव के रूप में बहुत ही सराहनीय कार्य किया। आजादी की लड़ाई के दौरान भारत और भारतीयों को उनके अधिकारों को दिलाए जाने के लिए अंग्रेजों के बीच आवाज बुलंद की। उन्होंने अंग्रेजों की भारतीयों को आपस में बांटने की नीति का पुरजोर विरोध किया और भारत को वास्तविक रूप में एकजुट करने का प्रयास किया। डॉ दिनेश शर्मा ने कहा कि महात्मा गांधी जी तथा सरदार पटेल जी ने भी कई अवसरों पर डॉ श्यामा प्रसाद जी की प्रशंसा की है। औद्योगिक नीति को बनाने में डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बहुत अहम योगदान था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रयासों से ही वर्तमान कोलकाता को पाकिस्तान में जाने से रोका जा सका था। डॉक्टर मुखर्जी धारा 370 के प्रखर विरोधी थे। वर्तमान सरकार ने धारा 370 को समाप्त कर दिया और उसके सुपरिणाम आज दिखाई पड़ रहे हैं। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को साकार किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश को आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से मजबूत करने एवं ऐसे राष्ट्र के रूप में संगठित करने का सपना देखा था जो भारत को वास्तविक रूप में एकजुटता के रूप में आगे ला सके।

सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों की स्थापना के लिए 71 लाख रुपए स्वीकृत

प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत कार्यक्रम के अंतर्गत सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों की स्थापना के लिए प्राविधानित धनराशि 1.42 करोड़ रुपए के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत धनराशि अर्थात 71 लाख रुपए की वित्तीय  स्वीकृति निर्गत कर दी है। शासन ने निदेशक, उ0 प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण को निर्देश दिया है कि स्वीकृत धनराशि का उपयोग केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाए तथा इस धनराशि का प्रयोग उसी मद में किया जाए, जिसके लिए यह स्वीकृत की गई है।साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि इस कार्य के लिए पूर्व में किसी अन्य मद से धन स्वीकृत नहीं की गई है। योजनान्तर्गत कार्यों की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए कार्य से पूर्व एवं कार्य की समाप्ति के बाद वीडियोग्राफी कराई जाए तथा जनसाधारण की जानकारी के लिए कार्य स्थल पर कार्य संबंधी विवरण शिलापट्ट पर भी प्रदर्शित किया जाए।

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असंगठित कर्मकारों के पंजीकरण हेतु प्रत्येक जनपद के लिए 1,33,500 का  लक्ष्य निर्धारित

अपर मुख्य सचिव श्रम एवं सेवायोजन श्री सुरेश चंद्रा ने समस्त अपर एवं उप श्रम आयुक्त को निर्देशित किया है कि इस वर्ष शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का जनपदवार पंजीकरण कराने के विशेष प्रयास किए जाएं। प्रत्येक जनपद हेतु निर्धारित लक्ष्य के अनुसार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का पंजीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित करें तथा प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में अपने-अपने जनपदों व क्षेत्रों में की गई पंजीकरण की अद्यतन रिपोर्ट उप श्रम आयुक्त उ0प्र0 राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड को उपलब्ध कराई जाए। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि उ0प्र0 राज्य समाजिक सुरक्षा बोर्ड द्वारा प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीकरण हेतु पोर्टल ूूूण्नचेेइण्पद का निर्माण किया गया है, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा 9 जून 2021 को कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पोर्टल में पंजीकरण की कार्रवाई भी प्रारंभ हो चुकी है। अब तक कुल 13,580 श्रमिकों का पंजीकरण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष असंगठित कर्मकारों के पंजीकरण हेतु प्रत्येक जनपद के लिए 1,33,500 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि अब तक सर्वाधिक पंजीकरण बरेली मंडल में 1913 हुए हैं। इसके बाद लखनऊ में 1486, आगरा में 1465, प्रयागराज में 1024 पंजीकरण हुए, जबकि सबसे कम गौतमबुद्ध नगर में 100, बस्ती में 278, मिर्जापुर में 262, मेरठ में 331 तथा चित्रकूट में 370 श्रमिकों का अभी तक पंजीकरण हुआ है।

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मण्डी परिषद द्वारा 43 हाट बाजारों का कराया गया निर्माण

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी परिषद द्वारा किसानों के लिए ग्रामीण हाट बाजारों का निर्माण एवं विकास कार्य तेजी से कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2020-2021 में अब तक मण्डी परिषद में ग्रामीण क्षेत्रों में 43 हाट बाजारों का निर्माण एवं विकास कार्य प्राथमिकता पर कराया गया है तथा शेष हाट बाजार का निर्माण कार्य प्रगति पर है। हाट बाजार के बन जाने से किसान को अपने उत्पादों को मण्डियों में लाकर विक्रय करने में आसानी रहेगी और उनको अपनी उपज का उचित मूल्य मिल सकेगा। मण्डी परिषद से प्राप्त जानकारी के अनुसार सार्वजनिक/ग्राम पंचायत के स्वामित्व की निःशुल्क उपलब्ध 1000 वर्ग मी0 क्षेत्रफल की निर्विवादित भूमि पर ग्रामीण हाट बाजार का निर्माण एवं विकास कार्य मण्डी परिषद द्वारा कराया जाता है। प्रत्येक हाट बाजार में 80 से 100 कृषकों के बैठने एवं खाद्य सामग्री के विक्रय हेतु 20ग्6 मी0 साइज के 02 छायायुक्त चबूतरे, पेय जल की सुविधाएं, समरसेबिल पम्प की आपूर्ति एवं स्थापना, महिला एवं पुरूष शौचालय की व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा प्रकाश व्यवस्था हेतु सोलर पैनल लाइट्स तथा पार्किग हेतु इण्टर लाॅकिंग सीमेंट टाइल्स परिसर की सुरक्षा हेतु चहार दीवारी तथा गेट एवं गेट पिलर के निर्माण का प्राविधान कराया गया है।

आॅनलाइन कक्षाओं में छात्र संख्या को 4000 से बढ़ाकर 10,000 किये जाने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को दिये निर्देश

प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री श्री रमापति शास्त्री जी द्वारा आज 06 जुलाई, 2021 को छत्रपति शाहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ मंे संचालित आनलाइन कक्षाओं का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय 46 छात्रों द्वारा सामान्य अध्ययन भूगोल विषय का आॅनलाइन अध्ययन किया जा रहा था। वर्तमान में लगभग 4000 छात्रों द्वारा आॅनलाइन प्रशिक्षण लिया जा रहा है तथा मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अन्तर्गत यूट्यूब पर उपलब्ध वीडियो से लाखों छात्र लाभान्वित हो रहे हैं। शास्त्री ने आॅनलाइन कक्षाओं के अन्तर्गत प्रथम चरण में 4000 से बढ़ाकर 10,000 किये जाने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया। समाज कल्याण मंत्री ने बताया कि कोरोना संक्रमण के कारण लाॅकडाउन की स्थिति पैदा हुई, ऐसी अवस्था में उत्तर प्रदेश के प्रतियोगी छात्र, जो कोटा तथा देश के अन्य राज्यों में कोंचिग प्राप्त कर रहे थे उनको निवास स्थान तक पहुंचाने का कार्य राज्य सरकार द्वारा किया गया। उसी समय यह महसूस किया गया कि यदि प्रतियोगी छात्रों को अपने घर के नजदीक ही यह सुविधा उपलब्ध करा दी जाए, जिससे ऐसे प्रतियोगी छात्र अपने परिवार से बहुत अधिक दूर न हों तथा उनको आर्थिक कठिनाई का सामना न करना पड़े। इस प्रकार की परिस्थिति को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऐसे छात्रों को निःशुल्क प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना प्रारम्भ की गयी। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का मुख्य उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे सिविल सेवा परीक्षा, पीसीएस, जेईई, नीट, एनडीए, सीडीएस इत्यादि हेतु प्रतिभाशाली एवं उत्साही छात्रों को निःशुल्क साक्षात प्रशिक्षण/आॅनलाइन प्रशिक्षण/सलाह प्रदान किया जाना है। मुख्यमंत्री जी द्वारा यू0पी0 दिवस के अवसर पर 24 जनवरी, 2021 को सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की घोषणा की गई थी।

उन्होंने बताया कि 16 फरवरी से 15 मार्च, 2021 तक सभी मण्डल मुख्यालयों पर आॅफलाइन एवं आॅनलाइन प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही थी। 15 मार्च, 2021 तक लगभग 5000 छात्र आॅफलाइन कक्षाओं में तथा 10,000 से अधिक छात्र आॅनलाइन कक्षाओं के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। कोरोना संक्रमण के कारण आॅनलाइन कक्षायें संचालित की जा रही हैं, जिसमें लगभग 5000 छात्रों द्वारा प्रशिक्षण लिया जा रहा है। अभ्यर्थी के लिए ीजजचेरूध्ध्ंइीलनकंलण्नचचण्हवअण्हचअण्पद पोर्टल पर पंजीकरण के उपरान्त लाॅगिन कर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से सम्बन्धित अध्ययन सामग्री उपलब्ध है। मुख्यमंत्री अभ्युदय पोर्टल पर कभी भी नवीन अभ्यर्थी अपना पंजीकरण कराकर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना प्रत्येक मण्डल मुख्यालय पर मण्डलायुक्त के मार्गदर्शन में संचालित की जा रही है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मार्गदर्शन की व्यवस्था है।

समाज कल्याण मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 9,640 प्रशिक्षार्थियों को टैबलेट वितरण का निर्णय लिया गया है। फरवरी और मार्च, 2021 में आयोजित प्रवेश परीक्षा की मेरिट के आधार पर छात्रों का चयन किया जायेगा। कोविड संक्रमण से जिनके अभिभावकोें की मृत्यु हुई है, उनको टैबलेट प्राथमिकता के आधार पर दिया जायेगा। यदि किसी कारणवश ऐसे छात्र प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए हैं तो भी मण्डलायुक्त द्वारा ऐसे लाभार्थियों को चिन्हित कर इस योजना का लाभ प्रदान किया जाए। उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्ध अकादमी द्वारा प्रशिक्षण हेतु कैलेन्डर तैयार किया गया है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम तथा अध्ययन सामग्री मुख्यमंत्री अभ्युदय पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है। योजना का पर्यवेक्षण सम्बन्धित मण्डलायुक्तांें द्वारा किया जा रहा है तथा मण्डल स्तर पर विषय विशेषज्ञों का पैनल तैयार किया गया है।

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रू० 14 अरब 78 करोड़ की 996 परियोजनाओं का किया लोकार्पण/शिलान्यास

डॉ राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय परिसर में प्रदेश के उपमुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने अयोध्या मंडल के 996 परियोजना का  जिसकी कुल लागत 14 अरब 78 करोड़ है का शिलान्यास व लोकार्पण किया । जिसमें 391 परियोजनाए,जिसकी कुल लागत 5 अरब 83 करोड़ है  का लोकार्पण तथा 605 परियोजना जिसकी लागत 8 अरब 95 करोड़ है ,का शिलान्यास किया। जनपद अयोध्या के 145 परियोजना जिसकी लागत 3 अरब 66 करोड़ 7 लाख 37 हजार, जनपद अंबेडकरनगर की 126 परियोजना जिसकी कुल लागत 93 करोड़  20 लाख, जनपद बाराबंकी की 83 परियोजना जिसकी कुल लागत 95 करोड़ 34 लाख ,जनपद सुल्तानपुर की 172 परियोजना जिसकी कुल लागत 2 अरब 29 करोड़  40 लाख, जनपद अमेठी के 77 परियोजनाओं जिसके कुल लागत एक अरब 4 करोड़ 2 लाख हैं का शिलान्यास किया है तथा जनपद अयोध्या की 68 परियोजनाओं जिसकी लागत एक अरब 53 करोड़ 32 लाख, जनपद  अंबेडकरनगर के 71 परियोजना जिसकी कुल लागत 49 करोड़ 41 लाख 42 हजार, जनपद बाराबंकी की 139 परियोजनाओं जिसकी कुल लागत 2 अरब 10 करोड़ 39 लाख, जनपद सुल्तानपुर की 100 परियोजन जिसकी कुल लागत एक अरब 49 करोड़ 19 लाख तथा जनपद अमेठी के 12 परियोजनाओं जिसकी कुल लागत 4 करोड़ 96 लाख है का लोकार्पण किया गया । इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम की 2 परियोजना ,जिसकी कुल लागत 6 करोड़ 55 लाख  का  शिलान्यास तथा उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम की एक परियोजना ,जिसकी कुल लागत 15 करोड़ 69 लाख है का लोकार्पण किया गया । जनपद अयोध्या के 145 परियोजनाओं, जिसकी लंबाई 320 किलोमीटर, जनपद अंबेडकरनगर 126 परियोजना, जिसकी लंबाई 105 किलोमीटर ,जनपद बाराबंकी की 83 परियोजना, जिसकी लंबाई 116 किलोमीटर, जनपद सुल्तानपुर की 172 परियोजना , जिसकी लंबाई 237 किलोमीटर तथा जनपद अमेठी के  77 परियोजना, जिसकी लंबाई 119 किलोमीटर है का शिलान्यास किया गया । इसी प्रकार जनपद अयोध्या के 68 परियोजना इसकी लंबाई 145 किलोमीटर ,जनपद अंबेडकरनगर 71 परियोजनाओं ,जिसकी लंबाई 66 किलोमीटर, जनपद बाराबंकी 139 परियोजनाएं, जिसकी लंबाई 215 किलोमीटर, जनपद सुल्तानपुर 100 परियोजना, जिसकी लंबाई 176 किलोमीटर तथा जनपद अमेठी के 12 परियोजनाओं  जिनकी लंबाई 8.24 किलोमीटर हैं का लोकार्पण किया गया। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या के विवेकानन्द सभागार में भगवान श्रीराम को याद करते हुये अपने उद्बोधन में कहा कि अयोध्या भगवान श्रीराम की जन्मस्थली है और यहां आने का मौका मिलता है, तो स्वयं में अभिभूत हो जाता हूं। अयोध्या मण्डल के कई परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि पीडब्लूडी, सेतु निगम के अधिकारी सभी जनपदों के सांसद, विधायक से सम्पर्क करके सभी योजनाओं को 10 से 25 जुलाई तक योजनाओं का शुभारम्भ करायें। प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनने पर हमारी सरकार ने कई जनकल्याणकारी योजनाओं को पात्र लोगों को लाभान्वित कराने का कार्य किया है। मौर्य ने कहा कि आज अयोध्या में कोई भी आयेगा वह राम के सभी स्वरूपों का अध्ययन कर सकता है। आज हमारी सरकार ने 10 व 12 के टापर टाप -20 छात्रध्छात्राओ के नाम से उनके घर तक डा0एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से सड़क बनवाने का कार्य किया है तथा खिलाड़ियों के लिए मेजर ध्यानचन्द्र के नाम से खिलाड़ी के घर तक सड़क बनाने का कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार  ने धरातल पर कार्य करके दिखाया है।  हमने रूदौली के कारसेवक राम अचल गुप्ता के नाम से सड़क निर्माण का कार्य शुरू किया है। डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विवि के विवेकानन्द सभागार में उपमुख्यमंत्री जी के साथ राज्यमंत्री श्री सुरेश पासी, महापौर ऋषिकेश उपाध्याय, विधायक रूदौली, रामचन्द्र यादव, विधायक गोशाईगंज इन्द्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी, विधायक मिल्कीपुर बाबा गोरखनाथ, विधायक दरियाबाद सतीशचन्द्र शर्मा, मुख्य विकास अधिकारी श्रीमती अनिता यादव, मुख्य राजस्व अधिकारी पीडी गुप्ता, अपर जिलाधिकारी नगर डा0 वैभव शर्मा, उपजिलाधिकारी सदर ज्योति सिंह, अन्य जनपदों के जनप्रतिनिधि सहित  वरिष्ठ पदाधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। तत्पश्चात हनुमानगढ़ी सहित कई मंदिरों का दर्शन पूजन किया। इसके पूर्व मा0 उपमुख्यमंत्री जी ने शुजागंज पक्का तालाब रूदौली में शहीद कारसेवक श्री राम अचल गुप्ता की मूर्ति का अनावरण किया। इस अवसर पर रूदौली विधायक श्रीराम चन्द्र यादव, जिलाधिकारी श्री अनुज कुमार झा, उपजिलाधिकारी रूदौली आदि उपस्थित थे। मूर्ति के अनावरण के पश्चात मा0 उपमुख्यमंत्री जी द्वारा रूदौली विधानसभा में निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) का निरीक्षण भी  किया।

आबकारी विभाग द्वारा माह जून 2021 में पकड़े गये 5367 अभियोग व जब्त की गयी  1,25,016 ली. अवैध शराब

संजय आर. भूसरेड्डी, अपर मुख्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब के निर्माण बिक्री एवं तस्करी की रोकथाम हेतु लगातार प्रवर्तन कार्यवाही की जा रही है। माह जून में विभाग द्वारा कुल 5367 मुकदमे पकड़े गये जिसमें 1,25,016 ली. अवैध शराब बरामद की गयी तथा मदिरा निर्माण में प्रयुक्त होने वाले 4,69,681 कि0ग्रा0 लहन को मौके पर नष्ट किया गया। अवैध मदिरा के कार्य में संलिप्त 1672 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा 31  वाहनों को जब्त किया गया। माह जून में जनपद गौतमबुद्धनगर, फर्रूखाबाद, ललितपुर एवं कानपुर नगर में अवैध मदिरा की भारी बरामदगी करते हुए अभियुक्तों के विरूद्ध आबकारी अधिनियम के साथ-साथ आई0पी0सी0 की विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया। आबकारी दुकानों की चेकिंग के दौरान जनपद कन्नौज, सीतापुर एवं सहारनपुर में देशी शराब की दुकानों से अवैध शराब की भारी मात्रा एवं अवैध शराब बनाने की अन्य सामग्री बरामदगी पर मौके से गिरफ्तार किये गये विक्रेताओं एवं दुकान के अनुज्ञापियों के विरूद् एफ0आई0आर0 दर्ज कराया गया तथा दुकानों का अनुज्ञापन तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया। पर मुख्य सचिव द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि अवैध मदिरा के निर्माण, तस्करी एवं बिक्री की रोकथाम हेतु एक सप्ताह का विशेष प्रवर्तन अभियान चलाये जाने का निर्णय लिया गया है। इस प्रवर्तन अभियान के अन्तर्गत अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

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प्रदेश सरकार के वृहद वृक्षारोपण से, प्रदेश में बढ़ रहा है वनावरण

विश्व मेें सभ्यता के आरम्भ से ही प्रकृति और उसके विभिन्न स्वरूपों के नजदीक मानव का विकास हुआ है। इन्हीं के अन्तर्गत हमारे देश में भी मानव विकास नदियों, पर्वतों, पेड़-पौधों आदि के सानिध्य में हुआ है। वृक्ष हमारी धरती का श्रृंगार हंै। यह पर्यावरण को स्वच्छ करते हैं। इसीलिए वनों को धरती का फेफड़ा भी कहा गया है। वृक्ष अनेक प्रकार से हमारे लिए उपयोगी हैं। यह न केवल फल, फूल, लकड़ी, औषधि, खाद्य पदार्थों के óोत हैं बल्कि यह वातावरण से कार्बन डाई आक्साइड को अवशोषित कर आॅक्सीजन की सतत आपूर्ति से वातावरण को स्वच्छ भी करते रहते हैं। इसके साथ ही वन अनेक पक्षियों, कीड़े-मकोड़ों एवं अन्य जीव-जन्तुओं के लिए प्राकृतिक वासस्थल भी है। हमारे धर्मग्रन्थों में भी पीपल, बरगद, आंवला आदि अनेक वृक्षों की पूजा किये जाने के उल्लेख मिलते हैं। आज विज्ञान भी इसको सत्य सिद्ध करता है कि पीपल का वृक्ष दिन-रात आॅक्सीजन प्रदान करता है।

उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में वृक्षारोपण जनान्दोलन-2021 के अन्तर्गत प्रदेश में दिनांक 01 जुलाई, 2021 से 07 जुलाई, 2021 तक वन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत प्रदेश के प्रत्येक जनपदों के प्रत्येक ग्राम पंचायत में वृक्षारोपण का वृहद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि पौधे भविष्य में वृक्ष बनकर प्रकृति के तंत्र को मजबूती प्रदान करने के साथ ही फल, छाया, औषधि, लकड़ी आदि उपलब्ध कराकर व्यक्ति की अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इस अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में 30 करोड़ से अधिक पौधों का रोपण कराया जाना है जबकि दिंनाक 04 जुलाई 2021 को एक दिन में ही 25 करोड़ से अधिक पौधों का रोपण किया जा चुका है। मुख्यमंत्री जी द्वारा जनपद सुल्तानपुर में दिनांक 04 जुलाई, 2021 को वृक्षारोपण जनान्दोलन 2021 के अन्तर्गत ग्रीनफील्ड पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया है। मुख्यमंत्री जी ने पीपल, पाकड़, बरगद, आंवला, गूलर व जामुन के पौधों का रोपण किया। वृक्षारोपण महा अभियान के अन्तर्गत 04 जुलाई को वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में 100 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का रिकार्ड भी बना है। वर्तमान राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व, निर्देशन में वर्ष 2017-18 में 5.71 करोड़, वर्ष 2018-19 में 11.77 करोड़, वर्ष 2019-20 में 22.60 करोड़, वर्ष 2021-21 में 25.87 करोड़ पौधों का रोपण कराया गया है। साथ ही 05 करोड़ पौधों का रोपण किसानों व अन्य प्रदेशवासियों द्वारा कराया गया है। प्रदेश में वर्ष 2021-22 में अब तक लगाये जा चुके पौधों को मिलाकर 100 करोड़ से भी ज्यादा पौधे अब तक लगाये जा चुके हैं।

पेड़-पौधों का पर्यावरणीय, सामाजिक, सांस्कृतिक महत्व स्थापित करते हुए मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा प्रदेश में 100 वर्ष से अधिक पुराने वृक्षों को हेरिटेज वृक्ष की मान्यता दी जा रही है। ग्रीनफील्ड पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के किनारे यूपीडा द्वारा प्राचीन वटवृक्ष का संरक्षण किया गया है। इसे हेरिटेज वृक्ष की मान्यता दी गयी है। प्रकृति व पर्यावरण में बेहतर समन्वय से हेरिटेज वृक्ष की यह धारणा वृक्षों के प्रति हमारी नव पीढ़ी को भी प्रेरित करेगी।

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वन महोत्सव के द्वारा वर्तमान प्रदेश सरकार एक बहुत सार्थक व उपयोगी कार्य कर रही है जो न केवल प्रदेश की जनता के लिए उपयोगी है बल्कि प्रदेश में वृक्षावरण व वनावरण का प्रतिशत बढ़ाकर यह हमारे वातावरण-पर्यावरण को भी स्वच्छ बनाने में योगदान दे रहा है। मुख्यमंत्री जी का यह प्रयास प्रदेश को एक नई ऊंचाई प्रदान कर रहा है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) सबके लिए आवास के अन्तर्गत ’’लाइट हाऊस प्रोजेक्ट’’ में गरीबों को मिलेंगे सस्ते केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) सबके लिए आवास के अन्तर्गत गरीब व मध्यम वर्ग के लिए घर बनाने के लिए नई टेक्नोलाॅजी को ’’लाइट हाउस प्रोजेक्ट’’ का नाम देते हुए नगरों के गरीबों के लिए योजना संचालित की गयी है। लाइट हाउस प्रोजेक्ट केन्द्रीय शहरी मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें खास तकनीक के प्रयोग से सस्ते और टिकाऊ फ्लैट बनाए जाते हैं। इसमें फैक्टरी से ही बीम-काॅलम और पैनल पहले से ही तैयार कर लिया जाता है। जिससे इस तरह के फ्लैट तैयार होने में जहां लागत कम आती है। वहीं यह कम समय में पूरा हो जाता है। इस योजना में बने मकान भूकम्परोधी होते हैं। फ्लैटों का निर्माण इस तरह से हो रहा है कि फ्लैट की लाइफ 50 साल की होगी।

लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत हर माह कम आय वाले भी फ्लैट में रहने का अधूरा सपना भी पूरा कर सकेंगे। 12.59 लाख की लागत से तैयार होने वाले यह फ्लैट लाभार्थी को मात्र 5.26 लाख रूपये में मिलेंगे। सालाना तीन लाख तक की आय वाले ही फ्लैट पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। लाभार्थी नगर निगम सीमा के अन्तर्गत लखनऊ शहरी क्षेत्र में रहता हो और उसका कोई अपना आवास न हो। इसके लिए उत्तर प्रदेश में लखनऊ का चयन किया गया है। लाइट हाउस प्रोजेक्ट सेक्टर 5 अवध, विहार, लखनऊ उत्तर प्रदेश में शुरू किया जा चुका है। 34.50 वर्गमीटर काॅरपेट एरिया है। इस योजना में केन्द्र और राज्य सरकार का अंश 7.83 लाख रूपये है। हालांकि लाभार्थी को मात्र 5.26 लाख रूपये ही देना होगा। यह राशि लाभार्थी से आवंटन के बाद ली जाएगी और बैंक से लोन दिलाने की भी योजना इसके लिए बनाई गई है।

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लखनऊ में अवध विहार सेक्टर-5 मंे भूखंड संख्या जी-एच-4 की दो हेक्टेयर भूमि पर इसका निर्माण हो रहा है। यहां पर आवास विकास परिषद की तरफ से पहले से ही सड़क, सीवर, जलापूर्ति और बिजली की व्यवस्था है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत यह लाइट हाउस बनाए जा रहे हैं। लाइट हाउस प्रोजेक्ट की 13 मंजिला इमारत होगी। लखनऊ एयरपोर्ट से 11 किलोमीटर की दूरी पर ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। इसके तहत किफायती दामों पर फ्लैट तैयार किए जा रहे हैं। फ्लैट लेने वालों को आवंटन के समय 45 हजार रूपये देने होंगे। शेष धनराशि 1.19 लाख रूपये 4 किश्तों में त्रैमासिक देना होगा। सरकार की इस योजना से नगर में रहने वाले गरीबों का भी अपना आवास होगा, जिसमें वे रहकर अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे।