Karnataka: कावेरी जल बंटवारे पर हुई सर्वदलीय बैठक, के अन्नामलाई ने कहा- कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद शुरू हुई समस्या

कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार ने खराब बारिश के कारण जलाशय में पानी के कम प्रवाह के मद्देनजर कावेरी जल-बंटवारे मुद्दे पर चर्चा के लिए बुधवार को एक सर्वदलीय बैठक की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने जल विवाद मुद्दे पर चर्चा के लिए बेंगलुरु के विधान सौध में बुलाई गई सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सीएम सिद्धारमैया, डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार, पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा, जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी, बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या, लोकसभा सांसद सुमलता अंबरीश और कई अन्य नेता मौजूद रहे। 

इसे भी पढ़ें: Prajatantra: कांग्रेस ने MP चुनाव में चला Bihar और Karnataka वाला दांव, क्या मिल पाएगी सत्ता?

तमिलनाडु में विरोध के स्वर

तमिलनाडु बीजेपी प्रमुख के अन्नामलाई ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सिद्धारमैया सरकार के आने के बाद दो राज्यों के बीच विवाद फिर से शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि पूरी समस्या कर्नाटक में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद शुरू हुई... उन्होंने अल्पकालिक राजनीतिक लाभ के लिए समस्या पैदा की। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा कि वह तमिलनाडु को एक बूंद पानी भी नहीं देंगे। इसलिए उन्होंने इसे और बढ़ा दिया।भाजपा नेता ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार अल्पकालिक राजनीतिक लाभ के लिए समस्याएं पैदा कर रही है। भाजपा ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर तमिलनाडु को कानूनी तौर पर जरूरत से कम पानी छोड़ने का आरोप लगाया। तमिलनाडु में भगवा पार्टी ने आरोप लगाया कि कर्नाटक सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने में देरी कर रही है।

इसे भी पढ़ें: Prabhasakshi NewsRoom: 2019 के Operation Lotus के जवाब में Karnataka में Congress ने चलाया 'ऑपरेशन हस्त', BJP हो रही पस्त

कावेरी जल विवाद क्या है?

कावेरी जल विवाद कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी राज्यों के बीच एक लंबे समय से चला आ रहा मुद्दा है। यह विवाद कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर है, जो दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। यह विवाद दशकों से चला आ रहा है और इसके चलते कई दौर की मुकदमेबाजी हुई है। 2018 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक को तमिलनाडु को 192 टीएमसीएफटी पानी जारी करने का आदेश दिया। हालाँकि, कर्नाटक सरकार आदेश का पालन करने में अनिच्छुक रही है। इससे दोनों राज्यों के बीच तनाव पैदा हो गया है। उम्मीद यह है कि सुप्रीम कोर्ट दोनों राज्यों को कावेरी जल विवाद के पारस्परिक सहमति वाले समाधान तक पहुंचने में मदद कर सकेगा। यह इसमें शामिल सभी हितधारकों के सर्वोत्तम हित में होगा।