कमलनाथ ने भेजा बीजेपी नेताओं को मानहानि का नोटिस, कमलनाथ को बताया था चीनी एजेंट

Kamal Nath sent defamation notice
दिनेश शुक्ल । Jul 1 2020 6:37PM

पूर्व राज्यसभा सांसद प्रभात झा ने यह भी कहा था कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और भारत की पार्टी कांग्रेस के बीच एक समझौता हुआ कि भारत में जो सामान सहजता से उपलब्ध है, उसका आयात बढ़ाया जाए। ऐसी 250 वस्तुएं चिंहित की गयीं, जिनका आयात करने का तय हुआ। इसके अलावा आयात कर भी 100-200 प्रतिशत से घटाने का भी तय हुआ

भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दिया भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त  को मानहानि का नोटिस भेजा है। प्रभात झा और विष्णुदत्त शर्मा ने 27  जून को दिए गए अपने बयान में कमलनाथ को चीन का एजेंट बताया था। जिसको लेकर कमनाथ ने वकील वरूण तन्खा की लॉ फर्म वीएसए लीगल के माध्यम से नोटिस दिया है। जिसमे उन्होंने कहा की यह बड़े खेद की  बात है की बिना पूरी जानकारी के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) उपाध्यक्ष प्रभात झा ने  उन पर अनर्गल आरोप लगाए कि उन्होंने केंद्र में वाणिज्य और उद्योग मंत्री रहते हुए चीन के हित में कार्य किया।

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भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा ने मीडिया से चर्चा में कहा था कि  कमलनाथ चीन का एजेंट बनकर वाणिज्य मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे, तो मुझे कोई दुख नहीं होगा।' पूर्व राज्यसभा सांसद प्रभात झा ने यह भी कहा था कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और भारत की पार्टी कांग्रेस के बीच एक समझौता हुआ कि भारत में जो सामान सहजता से उपलब्ध है, उसका आयात बढ़ाया जाए। ऐसी 250 वस्तुएं चिंहित की गयीं, जिनका आयात करने का तय हुआ। इसके अलावा आयात कर भी 100-200 प्रतिशत से घटाने का भी तय हुआ। प्रभात झा ने आरोप लगाते हुए कहा था कि ऐसा करने से चीन को जो लाभ हुआ, उसके पैसे से कांग्रेस की मदद की गयी और पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन में भी भेजा गया। यह एक नेशनल क्राइम है और इसके जिम्मेदार उस समय के केंद्रीय वाणिज्य मंत्री हैं।

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कमलनाथ तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार में वर्ष 2004 से 2009 तक केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री थे। वकील वरूण तन्खा के माध्यम से भेजे गए दस पन्नों के नोटिस में 12 बिन्दुओं के साथ कमल नाथ ने प्रभात झा एवं विष्णु दत्त शर्मा से अविलम्ब उनके बयान पर माफ़ी मांगने के लिए कहा और कहा है कि यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वे कानूनी कार्यवाही करने पर बाध्य होंगे। 

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