Bihar में अधिकारियों को कम मतदान वाले क्षेत्रों में अभियान चलाने का निर्देश

Bihar to conduct campaign in low voting areas
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ANI

बिहार के नगर आयुक्तों और जिला निर्वाचन अधिकारियों को आगामी चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए उन संसदीय क्षेत्रों में गहन अभियान शुरू करने का निर्देश दिया है, जहां पिछले लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से कम था। बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, तेलंगाना, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और झारखंड में 2019 के लोकसभा चुनावों में राष्ट्रीय औसत 67.40 प्रतिशत से कम मतदान हुआ था।

पटना। निर्वाचन आयोग (ईसी) ने बिहार के नगर आयुक्तों और जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) को आगामी चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए उन संसदीय क्षेत्रों में गहन अभियान शुरू करने का निर्देश दिया है, जहां पिछले लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से कम था। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता में नयी दिल्ली में हुए एक सम्मेलन में इस संबंध में निर्देश दिया गया। कम मतदान विषय पर आयोजित सम्मेलन में देश के चुनिंदा जिलों के नगर निगम आयुक्तों और डीईओ ने भाग लिया। 

उन्होंने नगर निगम आयुक्तों और डीईओ को शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग-अलग रणनीति बनाने और उसके अनुसार योजना बनाने को कहा। बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, तेलंगाना, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और झारखंड में 2019 के लोकसभा चुनावों में राष्ट्रीय औसत 67.40 प्रतिशत से कम मतदान हुआ था। 

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बिहार के जिन संसदीय क्षेत्रों में पिछले लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय औसत से कम मतदान हुआ था उनमें पटना साहिब (45.80 प्रतिशत), नालंदा (48.79 प्रतिशत), काराकट (49.09 प्रतिशत), नवादा (49.73 प्रतिशत), जहानाबाद (51.76 प्रतिशत) और आरा (51.81 प्रतिशत) शामिल हैं। इस सूची में औरंगाबाद (53.76 फीसदी), मधुबनी (53.82 फीसदी), महाराजगंज (53.82 फीसदी), बक्सर (53.95), सासाराम (54.72 फीसदी), सीवान (54.73 फीसदी) और मुंगेर (54.90 फीसदी) भी शामिल हैं।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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