सरकार ने स्क्रैप बेचकर कमाई इतनी रकम, चंद्रयान-3 जैसे 2 मिशनों को किया जा सकता है फाइनेंस, जानिए उस कबाड़े में था क्या?
भारत के सफल चंद्रयान-3 चंद्र मिशन पर लगभग 600 करोड़ रुपये खर्च हुए। इस आकलन के अनुसार, नरेंद्र मोदी की सरकार कारों, ख़राब हो चुके कार्यालय उपकरणों और फ़ाइलों सहित कचरा बेचकर इनमें से दो मिशनों को आसानी से वित्त पोषित कर सकती है।
अक्टूबर 2021 से सरकार ने स्क्रैप की बिक्री से लगभग 1,163 करोड़ रुपये कमाए हैं, जिसमें इस साल अक्टूबर में एक महीने के अभियान से अविश्वसनीय 557 करोड़ रुपये भी शामिल हैं। एक सरकारी रिपोर्ट में कहा गया है कि अक्टूबर 2021 से केंद्र सरकार के कार्यालयों से आश्चर्यजनक रूप से 96 लाख भौतिक फाइलें हटा दी गई हैं, जिससे कुल मिलाकर 355 लाख वर्ग फुट से अधिक जगह खाली हो गई है। परिणामस्वरूप, कार्यस्थल के हॉलवे को साफ कर दिया गया है और खाली जगह का उपयोग मनोरंजन केंद्रों और अन्य लाभकारी उपयोगों के लिए किया गया है।
इसे भी पढ़ें: प्रौद्योगिकी की एक और उपलब्धि हासिल की: चंद्रयान-3 से जुड़ी उपलब्धि पर मोदी ने कहा
भारत के सफल चंद्रयान-3 चंद्र मिशन पर लगभग 600 करोड़ रुपये खर्च हुए। इस आकलन के अनुसार, नरेंद्र मोदी की सरकार कारों, ख़राब हो चुके कार्यालय उपकरणों और फ़ाइलों सहित कचरा बेचकर इनमें से दो मिशनों को आसानी से वित्त पोषित कर सकती है। अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस साल की शुरुआत में कहा था कि रूसी चंद्रमा मिशन की लागत 16,000 करोड़ रुपये थी और हमारे (चंद्रयान -3) मिशन की लागत लगभग 600 करोड़ रुपये थी। चंद्रमा और अंतरिक्ष पर आधारित हॉलीवुड फिल्में मिशन की लागत 600 करोड़ रुपये से अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार का स्वच्छता अभियान व्यापक और महत्वपूर्ण रहा है, जैसा कि स्क्रैप की बिक्री से 1,163 करोड़ रुपये के राजस्व आंकड़े से पता चलता है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने इस पहल का नेतृत्व किया है।
इसे भी पढ़ें: हम लाएंगे चांद से मिट्टी निकाल के... चंद्रयान-4 मिशन में क्या क्या होगा, पूरी डिटेल यहां जानें
इस साल स्क्रैप की बिक्री से सरकार को जो 556 करोड़ रुपये मिले, उनमें से अकेले रेल मंत्रालय ने लगभग 225 करोड़ रुपये कमाए। रक्षा मंत्रालय, 168 करोड़ रुपये, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, 56 करोड़ रुपये, और कोयला मंत्रालय, 34 करोड़ रुपये, अन्य शीर्ष कमाई करने वाले थे। रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल जारी कुल 164 लाख वर्ग फुट जगह में से सबसे बड़ी मात्रा कोयला मंत्रालय (66 लाख वर्ग फुट), भारी उद्योग मंत्रालय (21 लाख वर्ग फुट) और कोयला मंत्रालय (21 लाख वर्ग फुट) में जारी की गई।
अन्य न्यूज़
