बंगाल में लागू हो राष्ट्रपति शासन, बीजेपी में शामिल हुए पूर्व जज अभिजीत गंगोपाध्याय ने की मांग

कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता अभिजीत गंगोपाध्याय ने शनिवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए क्योंकि राज्य में कानून व्यवस्था ''खस्ताहाल'' है। गंगोपाध्याय ने गुरुवार को भाजपा में शामिल होने के बाद सिलीगुड़ी में अपनी पहली सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की। उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश ने कहा कि राज्य की कानून-व्यवस्था जर्जर है। पुलिस वरिष्ठों के आदेश पर लोगों को परेशान करती है। मुझसे पूछा गया कि क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। मैं हां कहता हूं।

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अभिजीत गंगोपाध्याय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में हिस्सा लेने के लिए सिलीगुड़ी में थे। इस महीने यह प्रधानमंत्री की राज्य की तीसरी यात्रा होगी। उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भी आलोचना की और कहा कि वह संदेशखली नहीं गईं। उन्होंने संदेशखाली को कवर करने वाले निर्वाचन क्षेत्र बशीरहाट से टीएमसी सांसद नुसरत जहां पर भी कटाक्ष किया और कहा कि गांव के निवासियों से मिलने के बजाय, वह नृत्य करने में व्यस्त थीं। अन्य भाजपा नेताओं ने भी पिछले महीने वेलेंटाइन वीक के दौरान अपने सोशल मीडिया पेज पर पोस्ट करने के लिए नुसरत जहां की आलोचना की थी, क्योंकि महिलाओं ने संदेशखाली में विरोध प्रदर्शन किया था।

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उत्तर 24 परगना जिले का यह गांव जनवरी में शुरू हुई राजनीतिक उथल-पुथल के केंद्र में था, जब टीएमसी नेता शेख शाहजहां के घर पर छापेमारी करने गई प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम पर हमला किया गया था। अधिकारियों से भाग जाने के बाद, कई महिलाएं शाहजहाँ और उसके सहयोगियों के खिलाफ यौन शोषण और जमीन हड़पने के आरोप लगाने के लिए आगे आईं।