MUDA मामले में सिद्धारमैया की संलिप्तता के हैं सबूत, RTI एक्टिवस्ट का बड़ा दावा

मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) साइट आवंटन में अधिक अनियमितताएं तब सामने आईं जब एक आरटीआई कार्यकर्ता ने आरोप लगाया कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस प्रक्रिया पर अनुचित प्रभाव डाला था। उनके अनुसार, एक विशेष तहसीलदार ने सिद्धारमैया की पत्नी को आवंटित साइट के लिए स्टांप शुल्क का भुगतान किया। आरटीआई कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने 10 नवंबर को फेसबुक पर एक पोस्ट में कन्नड़ में लिखा था कि उनके पास आवंटन अनियमितताओं पर मुख्यमंत्री के प्रभाव का सबूत है, हालांकि सिद्धारमैया ने कहा कि उनका इस पर कोई प्रभाव नहीं है। 

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कृष्णा ने कन्नड़ में लिखा कि मैं एक और गवाही दे रहा हूं कि आपका प्रभाव है! जिन लोगों को बिल पंजीकरण मिलता है उन्हें पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना चाहिए, तो क्या। मंजूनाथ ने स्टाम्प शुल्क का भुगतान कर दिया है। लेकिन सिद्धारमैया की पत्नी श्रीमती पार्वती के संक्षिप्त पत्र पर ध्यान दें, यह निश्चित है कि मुदादा (एसआईसी) के विशेष तहसीलदार ने स्टांप शुल्क का भुगतान किया है! क्या आपको मेरे आरोप के लिए और सबूत चाहिए? क्या सिद्धारमैया राज्य के लोगों को जवाब देंगे।

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उन्होंने दोहराया कि डीड पंजीकरण कराने वालों को पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना चाहिए। इस मामले में पार्वती की ओर से, विशेष तहसीलदार ने शुल्क का भुगतान किया है। प्रत्येक विलेख दस्तावेज़ की कीमत 550 रुपये है। यह एक छोटी राशि हो सकती है, लेकिन पार्वती को इसका भुगतान करना चाहिए था। कुल मिलाकर 14 पेपर थे। कृष्णा ने कहा कि मैं लोकायुक्त से अपनी जांच में इन बिंदुओं पर भी विचार करने का अनुरोध करता हूं।