NEET विवाद के बीच विरोध कर रहे छात्रों से मिले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कहा- जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा वैसा किया जाएगा
धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश में भ्रम फैलाने की जिम्मेदारी ले ली है। 4,750 सेंटर में परीक्षा हुई है। 23 लाख बच्चों ने परीक्षा दी है... अखबारों के माध्यम से 1-2 जगह की समस्या आई है हम उसको भी सुप्रीम कोर्ट के सामने रख लेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा वैसा किया जाएगा।
केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि कुछ विद्यार्थी आज मुझसे मिलना चाहे मैंने उनको बुलाया। मैंने उनके पक्ष को भी सुना। मैंने उनको आश्वस्त किया। सरकार सारे विद्यार्थियों के मन में इस निश्चितता के लिए प्रतिबद्ध है कि पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। 23 लाख से अधिक बच्चों ने परीक्षा दी है। ग्रेस नंबर की आपत्ति का समाधान किया गया है... NEET को लेकर 41 याचिकाएं पड़ी हैं। ये सारा विषय कोर्ट की संज्ञान में है। हमारे पास जितनी भी जानकारी रहेगी हम वे कोर्ट के सामने रखेंगे। धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश में भ्रम फैलाने की जिम्मेदारी ले ली है। 4,750 सेंटर में परीक्षा हुई है। 23 लाख बच्चों ने परीक्षा दी है... अखबारों के माध्यम से 1-2 जगह की समस्या आई है हम उसको भी सुप्रीम कोर्ट के सामने रख लेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा वैसा किया जाएगा।
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को NEET-UG 2024 परीक्षा के आयोजन को चुनौती देने वाली सात याचिकाओं पर नोटिस जारी किया और इसे 8 जुलाई को छात्रों के लिए भर्ती के साथ पोस्ट किया। एक रिपोर्ट में कथित पेपर लीक की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच की मांग की गई। कोर्ट ने NEET-UG 2024 में छात्रों की डॉक्यूमेंट्री जांच की मांग वाली याचिका केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी या एनटीए को जारी की है। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमेबाजी की बहुलता से बचने के लिए एनईईटी-यूजी विवाद पर विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने की मांग करने वाली राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की याचिका पर निजी पक्षों को भी नोटिस जारी किया। अदालत ने इसे भी 8 जुलाई को पेश करने का निर्देश दिया।
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न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की अवकाश पीठ ने एनटीए वकील की इस दलील पर ध्यान दिया कि प्रश्न पत्र लीक और अन्य कदाचार के आरोपों पर राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-अंडर ग्रेजुएट, 2024 को रद्द करने की मांग करने वाली कई याचिकाएं लंबित हैं। पीठ ने कहा कि नोटिस जारी करें। उन्होंने कहा कि इन पर आठ जुलाई को सुनवाई होगी। इस बीच, एनटीए ने कहा कि वह तीन अन्य याचिकाएं वापस लेना चाहता है, जो मामलों को उच्च न्यायालयों से शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने की मांग कर रही थीं।
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