लॉकडाउन में फंसे लोगों पर विपक्ष शासित राज्यों के साथ केंद्र का दोहरा मापदंड: बघेल
एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में जल्द ही रैंडम टेस्टिंग की जाएगी। विभिन्न राज्यों में फंसे मजदूरों से जुड़े सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा, केरल की सरकार ने कुछ जगहों पर बाजार खोला तो केंद्र ने उसे नोटिस दे दिया। लेकिन जहां भाजपा सरकार है वहां दूसरा मापदंड है।
एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में जल्द ही रैंडम टेस्टिंग की जाएगी। विभिन्न राज्यों में फंसे मजदूरों से जुड़े सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा, केरल की सरकार ने कुछ जगहों पर बाजार खोला तो केंद्र ने उसे नोटिस दे दिया। लेकिन जहां भाजपा सरकार है वहां दूसरा मापदंड है। उत्तर प्रदेश सरकार 300 बसें भेजकर राजस्थान से बच्चे बुला लेती है। यह दोहरा मापदंड ठीक नहींहै। उनके मुताबिक पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और खुद उन्होंने दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों, यात्रियों एवं छात्र-छात्राओं को उनके घर भेजने की व्यवस्था करने की मांग उठाई थी। उन्होंने कहा, छात्रों को राजस्थान से उप्र में लाया जा सकता है तो फिर मजदूरों को उनके घर भेजने की व्यवस्था क्यों नहीं की जा सकती? यह व्यवस्था केंद्र सरकार को करनी है। बघेल के अनुसार छत्तीसगढ़ के 80 हजार से अधिक लोग दूसरे राज्यों में फंसे हैं जिन्हें वापस लाने का अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने बताया कि उनके राज्य में केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार कुछ जगहों पर कारोबारी गतिविधियां धीरे-धीरे खोली जा रही हैं।The immunity of our people is high enough to fight any battle.
— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) April 21, 2020
We fight with their support and strength. https://t.co/3GaShq1eoX
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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि लॉकडाउन के कारण राज्यों की आर्थिक स्थिति खराब हो गयी है और ऐसे में केंद्र सरकार से वित्तीय मदद की जरूरत है। उन्होंने तीन मई तक छत्तीसगढ़ के कोरोना मुक्त होने की उम्मीद जताते हुए कहा, राज्य सरकार के त्वरित कदमों के कारण राज्य में कोरोना के सिर्फ 36 मामले आए और इनमें से सिर्फ 11 का उपचार चल रहा है। इन्हें भी अस्पतालों से जल्द छुट्टी मिल सकती है। बघेल ने कहा, राज्य के कुल 28 जिलों में से सिर्फ पांच जिलों में कोरोना के मामले हैं। उम्मीद है कि जल्द ही ये जिले भी कोरोना मुक्त हो जाएंगे। उनके अनुसार लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही राज्य सरकार ने 56 लाख परिवारों को 70 किलो चावल और दूसरे जरूरी अनाज उपलब्ध कराए, स्कूली बच्चों को उनके घरों पर 40 दिन का मध्यान्ह भोजन पहुंचा दिया, बाजारों में सब्ज़ियों और दूसरी जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गई और लोगों की सहूलियत के लिए कई दूसरे कदम भी उठाए गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का सुझाव मानते हुए केंद्र सरकार को सभी जनधन, किसान सम्मान और पेंशन योजनाओं से जुड़े खातों में 7500 रुपये डालने चाहिए।
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