देश में चल रही तानाशाही, मुद्दों को लोकतांत्रिक तरीके से हल करने के लिए तैयार नहीं PM: खड़गे
खड़गे ने कहा कि आईटी अधिनियम कहता है कि निगरानी के लिए अनुमति की आवश्यकता है। इस सरकार ने अनुमति दी (पेगासस के माध्यम से कथित जासूसी के लिए) और न्यायाधीशों, सेना के अधिकारियों, पत्रकारों और विपक्षी नेताओं का जासूसी करवाई गई।
पेगासस जासूसी मामले को लेकर विपक्ष का केंद्र सरकार पर हमलावर रूख जारी है। कांग्रेस लगातार सरकार पर जासूसी कराने का आरोप लगा रही हैं। इन सब के बीच राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। ANI के मुताबिक मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश में तानाशाही चल रही है। नरेंद्र मोदी मुद्दों को लोकतांत्रिक तरीके से हल करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम चर्चा के लिए तैयार हैं। सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए... हम सभी इस मुद्दे पर लड़ने जा रहे हैं।
खड़गे ने कहा कि आईटी अधिनियम कहता है कि निगरानी के लिए अनुमति की आवश्यकता है। इस सरकार ने अनुमति दी (पेगासस के माध्यम से कथित जासूसी के लिए) और न्यायाधीशों, सेना के अधिकारियों, पत्रकारों और विपक्षी नेताओं का जासूसी करवाई गई। दुनिया में कोई लोकतंत्र ऐसा नहीं करेगा। दूसरी ओर सरकार ने कहा है कि वह सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्री मुख़्तार अब्बास नक़वी ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर ऑल पार्टी मीटिंग की मांग रखी थी लेकिन कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया। सरकार सारी चर्चाओं पर बहस के लिए तैयार है लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार सदन को बाधित करने में लगी हुई है।Dictatorship is prevailing in the country. Modi Ji is not ready to solve issues in a democratic manner. We are ready for discussions. Govt should call an all-party meeting... We all are going to fight on this issue: LoP in Rajya Sabha, Mallikarjun Kharge (2/2) pic.twitter.com/vhFAQBtLz0
— ANI (@ANI) July 27, 2021
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आपको बता दें कि पेगासस जासूसी मामला, केंद्र के तीन नये कृषि कानूनों सहित विभिन्न विषयों पर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के सदस्यों की नारेबाजी के कारण मंगलवार को लोकसभा की बैठक बार-बार स्थगित की गयी। राज्यसभा में भी सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध मंगलवार को भी जारी रहा और अलग अलग मुद्दों पर विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की बैठक बार-बार स्थगित होगी रही।
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