Assam Section 163 imposed in Dispur | असम में कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत के बाद दिसपुर में धारा 163 लागू, सार्वजनिक सभा पर रोक

गुवाहाटी के पूर्वी पुलिस जिले ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत दिसपुर क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की है, जिसमें सार्वजनिक सभाओं पर सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। एक आधिकारिक आदेश में, पूर्वी पुलिस जिले के पुलिस उपायुक्त ने दिसपुर में कैपिटल कॉम्प्लेक्स के 1 किमी के दायरे में पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, साथ ही किसी भी आंदोलन, प्रदर्शन, जुलूस या नारेबाजी पर रोक लगा दी है। 19 दिसंबर को लागू हुए निषेधाज्ञा के अनुसार, क्षेत्र में ऐसी किसी भी गतिविधि के लिए सक्षम अधिकारियों से पूर्व अनुमति लेनी होगी।

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यह निर्णय कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मृदुल इस्लाम की दुखद मौत के बीच आया है, जिनकी कथित तौर पर कांग्रेस पार्टी द्वारा बुलाए गए राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन के दौरान गुवाहाटी में मौत हो गई थी। इन नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है।

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19 दिसंबर को लागू हुए निषेधाज्ञा आदेश के अनुसार, क्षेत्र में ऐसी किसी भी गतिविधि के लिए सक्षम अधिकारियों से पूर्व अनुमति लेनी होगी। बुधवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और आरोप लगाया कि भाजपा शासित असम और उत्तर प्रदेश में संविधान की हत्या की गई है। राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "भाजपा शासित असम और उत्तर प्रदेश में फिर से लोकतंत्र और संविधान की हत्या की गई है। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में बाबा साहब और संविधान के समर्थन में सत्याग्रह कर रही है।

इस दौरान गुवाहाटी में हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता मृदुल इस्लाम और लखनऊ में प्रभात पांडे की अत्यधिक पुलिस बल के कारण हुई मौत बहुत दुखद और निंदनीय है।" बुधवार को पार्टी द्वारा बुलाए गए राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस पार्टी के दो कार्यकर्ताओं की जान चली गई। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बुधवार को जम्मू, चंडीगढ़, गुवाहाटी और पटना में राजभवन तक मार्च निकाला।

विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बी.आर. अंबेडकर के बारे में की गई टिप्पणी पर चिंता जताना था। अम्बेडकर के समक्ष मणिपुर में चल रहे संकट, अडानी विवाद पर कथित निष्क्रियता तथा जम्मू-कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग जैसे मुद्दे उठाए गए।