सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में सीएम विंडो व ट्विटर हैंडल बने एक सहज टूल

प्रधानमंत्री । नरेन्द्र मोदी के डिजिटलाइजेशन के विजन को और अधिक तीव्रता प्रदान करने के हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों के चलते पिछले सात वर्षों में राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश ने कई पुरस्कार प्राप्त किये हैं। मुख्यमंत्री की इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए सीएम विंडो व ट्विटर हैंडल लोगों के लिए एक सहज टूल साबित हो रहा है और अब तक 11 लाख 49 हजार 615 से अधिक लोग सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय तक अपनी बात पहुंचा सके हैं।

श्री भूपेश्वर दयाल ने बताया कि सीएम विंडो पर लोग एक साधे कागज पर अपनी शिकायत भेजते हैं और मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा अगले ही दिन सम्बंधित विभाग को उस शिकायत के बारे में जानकारी देने के साथ-साथ शिकायतकर्ता को सूचित किया जाता है।

मुख्यमंत्री के ओएसडी एवं चंडीगढ़ मुख्यालय से सीएम विंडो व ट्विटर हैंडल की निगरानी कर रहे भूपेश्वर दयाल के अनुसार मुख्यमंत्री  मनोहर लाल का यह व्यवस्था शुरू करने का मुख्य उद्देश्य लोगों का कीमती समय व पैसे बचाने के साथ-साथ उनकी  शिकायतों  का त्वरित निपटान करवाना भी है। प्रदेश के लोग अब चंडीगढ़ आने की बजाय जिला लघु सचिवालयों पर ही अपनी बात सीधी मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा 25 दिसम्बर, 2014 को सुशासन दिवस के अवसर पर आरंभ की गई सीएम विंडो व्यवस्था के प्रति लोगों का विश्वास दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते सीएम विंडो पर अब तक 921175 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें अप्रवासी भारतीय भी शामिल हैं।

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  श्री भूपेश्वर दयाल ने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी के आज के युग की युवा पीढ़ी भी पीछे नहीं है। 15 मई 2017 से आरम्भ की गई ट्विटर हैंडल व्यवस्था पर वर्ष 2021 तक 2,28,440 बार मुख्यमंत्री को टैग कर चुके हैं, जिनमें 2,21,848 शिकायतों का निपटान किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि युवाओं ने वर्ष 2017 में 6887, वर्ष 2018 में 26,475, वर्ष 2019 में 51,251, वर्ष 2020 में 78,698 तथा वर्ष 2021 में 65,129 शिकायतें ट्विटर हैंडल पर भेजी हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के प्रयासों के फलस्वरूप व इस व्यवस्था के चलते पानीपत के विशाल जूड का ऑस्ट्रेलिया से भारत लौटना संभव हो सका।

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ओएसडी के अनुसार सीएम विंडो व ट्विटर हैंडल पर आई शिकायतों के समाधान में सम्बंधित विभागों के नोडल अधिकारियों की भी अहम भूमिका होती है। सरकार द्वारा इस व्यवस्था पर आ रही शिकायतों की संख्या को देखते हुए अब निर्णय लिया गया है कि अब महीने में कम से कम तीन बार इन पर आई शिकायतों की समीक्षा की जाए, जिसकी शुरुआत 15 फरवरी, 2022 से की जा रही है।