साल के पहले दिन केंद्र ने किसानों को दी बड़ी राहत, PM Modi ने कर दिया ये फैसला
मंत्री ने बताया कि पूर्वोत्तर के लिए फंडिंग पैटर्न और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 है, और अन्य राज्यों के लिए 50:50 है। प्रीमियम हिस्सेदारी बीमा मूल्य के 1.5% से 5% पर पूर्वनिर्धारित की गई है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डीएपी के लिए 3,850 करोड़ रुपये के एकबारगी विशेष पैकेज को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि तेजी से मूल्यांकन, तेजी से दावा निपटान और कम विवादों के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी के लिए 800 करोड़ रुपये का फंड बनाया गया है। उन्होंने दााव किया कि कवरेज बढ़ाने और नामांकन को आसान बनाने के लिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाने का फैसला किया है।
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मंत्री ने बताया कि पूर्वोत्तर के लिए फंडिंग पैटर्न और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 है, और अन्य राज्यों के लिए 50:50 है। प्रीमियम हिस्सेदारी बीमा मूल्य के 1.5% से 5% पर पूर्वनिर्धारित की गई है। 88% बीमित किसान सीमांत पृष्ठभूमि से हैं और 57% बीमित किसान हैं किसान ओबीसी, एससी और एसटी हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को 1,350 रुपये प्रति 50 किलोग्राम बैग पर डीएपी मिलता रहेगा, जिसकी कीमत अन्य देशों में 3,000 रुपये से अधिक है।
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उन्होंने बताया कि इस पैकेज पर लगभग 3,850 करोड़ रुपये की लागत आएगी। उन्होंने कहा कि 2014 से, पीएम मोदीजी ने यह सुनिश्चित किया है कि किसानों को बाजार के उतार-चढ़ाव का खामियाजा न भुगतना पड़े। 2014-24 तक उर्वरक सब्सिडी 11.9 लाख करोड़ रुपये थी जो 2004-14 से दी गई सब्सिडी के दोगुने से भी अधिक है।
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