Nagpur-Goa highway project: लोकसभा में खराब प्रदर्शन से सतर्क BJP-Sena सरकार, परियोजना पर लगाई रोक, सड़कों पर उतरे किसान

प्रस्तावित मार्ग की सीटों पर लोकसभा में हार के कुछ दिनों बाद और किसानों के विरोध के बीच महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर-गोवा राजमार्ग परियोजना को रोकने का फैसला किया है। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव तक नागपुर को गोवा से जोड़ने वाली 802 किलोमीटर लंबी ग्रीनफील्ड राजमार्ग परियोजना पर काम रोक दिया है। इस परियोजना पर राज्य के खजाने पर 80,000 करोड़ रुपये का खर्च आने का अनुमान है।

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परियोजना से संबंधित एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि हमें रिपोर्ट मिली है कि परियोजना से प्रभावित किसान और व्यक्ति हर जिले में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रशासन को यह बता दिया गया है कि कम से कम अगले 3-4 महीनों तक भूमि अधिग्रहण न किया जाए। विधानसभा चुनाव (अक्टूबर में) के बाद नई सरकार इस परियोजना के भाग्य पर फैसला करेगी। मंगलवार को, कोल्हापुर के हजारों किसानों, जिन्हें भूमि अधिग्रहण नोटिस दिया गया था, ने कलेक्टर कार्यालय तक एक विरोध मार्च में भाग लिया, और 12 जुलाई तक परियोजना को रद्द करने की मांग की, और चेतावनी दी कि अगर सरकार उनकी मांगों पर ध्यान देने में विफल रही तो विरोध तेज होगा।

हालाँकि यह मार्च 'शक्तिपीठ महामार्ग विरोधी समिति' के बैनर तले आयोजित किया गया था, लेकिन इसका नेतृत्व नवनिर्वाचित कांग्रेस सांसद छत्रपति शाहू महाराज और कांग्रेस नेता और विधान परिषद सदस्य सतेज पाटिल ने सबसे आगे रहकर किया। रैली में पूर्व सांसद राजू शेट्टी और अन्य राजनीतिक नेता भी शामिल हुए। शाहू महाराज ने कहा कि परियोजना की घोषणा एकतरफा की गई और यह किसानों और आम लोगों के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि नागपुर से गोवा पहुंचने के लिए बहुत सारी सड़कें हैं और न तो लोगों और न ही किसानों ने नए एक्सप्रेसवे की मांग की। फिर भी सरकार प्रोजेक्ट थोप रही है, जिससे किसानों की कृषि भूमि छिन जाएगी। 

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एमएलसी सतेज पाटिल ने कहा कि कोल्हापुर में किसान प्रस्तावित एक्सप्रेसवे के खिलाफ हैं और राज्य सरकार केवल ठेकेदारों के लाभ के लिए इस परियोजना को थोप रही है। पाटिल ने कहा, "लोगों और किसानों के विरोध को ध्यान में रखते हुए सरकार को 12 जुलाई तक परियोजना रद्द कर देनी चाहिए। अन्यथा कोल्हापुर के लोग विरोध तेज करेंगे।" पूर्व सांसद राजू शेट्टी ने भी परियोजना की आवश्यकता पर सवाल उठाया और आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल के नेता ठेकेदारों से लाभ पर नजर रख रहे हैं। शेट्टी ने कहा, ''मैं प्रस्तावित एक्सप्रेसवे के खिलाफ किसानों के साथ खड़ा हूं।'' शिवसेना (यूबीटी) नेता विजय देवाने ने भी इस परियोजना के खिलाफ बात की और राकांपा मंत्री हसन मुश्रीफ को चेतावनी दी कि अगर सरकार ने लोगों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो विधानसभा चुनाव में राजनीतिक परिणाम भुगतने होंगे।