BJP का मिशन साउथ: BJP-AIADMK के बीच समझौते को लेकर पहली बैठक जल्द, दिल्ली में अमित शाह और पलानीस्वामी की होगी मुलाकात
दक्षिणी तमिलनाडु के एक एआईएडीएमके नेता, जिन्हें पलानीस्वामी के करीबी माना जाता है, ने कहा कि पार्टी दूसरी भूमिका निभाने के लिए भी तैयार है। उन्होंने कहा कि अगर वे (भाजपा) हमारी चिंताओं को सुनते हैं और सहमत होते हैं तो अन्नाद्रमुक-भाजपा गठबंधन संभव है।
एआईएडीएमके नेता एडप्पादी के पलानीस्वामी दिल्ली में हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने वाले हैं। 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले तमिलनाडु की राजनीति में एक निर्णायक क्षण हो सकता है। सूत्रों ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच बैठक से पलानीस्वामी की एनडीए में वापसी हो सकती है। एक ऐसा गठबंधन जिसका एआईएडीएमके महासचिव विरोध कर रहे हैं। पलानीस्वामी की यात्रा से पहले एआईएडीएमके और भाजपा नेताओं के बीच हफ्तों तक चर्चा हुई थी, जिसमें तमिलनाडु की पार्टी भाजपा के साथ फिर से जुड़ने से सावधान थी। एक उत्तर-केंद्रित पार्टी जिसे एआईएडीएमके की मुख्य प्रतिद्वंद्वी डीएमके एक प्रमुख केंद्र के लक्षण के रूप में पेश कर रही है। हालांकि, सूत्रों ने कहा कि राजनीतिक अस्तित्व की मजबूरियों और दिल्ली से दबाव के कारण पलानीस्वामी ने अपना मन बदल लिया है।
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दक्षिणी तमिलनाडु के एक एआईएडीएमके नेता, जिन्हें पलानीस्वामी के करीबी माना जाता है, ने कहा कि पार्टी दूसरी भूमिका निभाने के लिए भी तैयार है। उन्होंने कहा कि अगर वे (भाजपा) हमारी चिंताओं को सुनते हैं और सहमत होते हैं तो अन्नाद्रमुक-भाजपा गठबंधन संभव है। एआईएडीएमके ने पहली बार 2016 में सुप्रीमो जे जयललिता के निधन और पार्टी के विभाजन के बाद अपने सबसे बुरे दौर में भाजपा के साथ गठबंधन किया था। उस समय एआईएडीएमके सरकार द्वारा लिए गए कई फैसलों को भाजपा से प्रभावित माना गया था। तमिलनाडु में 2019 के लोकसभा और 2021 के विधानसभा चुनावों में डीएमके की जीत के बाद, पलानीस्वामी ने भाजपा से दूरी बना ली थी और आखिरकार सितंबर 2023 में अलग हो गए।
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हालांकि, 2024 के लोकसभा चुनावों में डीएमके के जोरदार प्रदर्शन, उपचुनावों और निकाय चुनावों में जीत के साथ-साथ दक्षिण में भाजपा विरोधी विपक्ष के चेहरे के रूप में इसके प्रमुख एम के स्टालिन के उभरने के बाद, पलानीस्वामी के विकल्प कम होते जा रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि एआईएडीएमके ने जो शर्तें रखी हैं, उनमें भाजपा के साथ लेन-देन की निगरानी के लिए एक उच्चस्तरीय संचालन समिति का गठन शामिल है।
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