BJP को 2244 करोड़...कांग्रेस से ज्यादा डोनेशन तो BRS को मिला, देख लें 2023-24 के फंडिंग के सारे आंकड़े

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ANI
अभिनय आकाश । Dec 26 2024 3:38PM

भाजपा और कांग्रेस दोनों को सबसे अधिक दान देने वाला प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट था। भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) की वेबसाइट के आंकड़ों के मुताबिक, बीजेपी को प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट से 723 करोड़ रुपये मिले, जबकि कांग्रेस को 156 करोड़ रुपये मिले।

भाजपा को 2023-24 में दानदाताओं से 20,000 रुपये और उससे अधिक के योगदान में लगभग 2,244 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जो 2022-23 में प्राप्त राशि से तीन गुना से अधिक है। दिलचस्प बात यह है कि के.चंद्रशेखर राव की भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) को 580 करोड़ रुपये का दूसरा सबसे बड़ा दान मिला, जिसने कांग्रेस को पछाड़ दिया, जिसे 289 करोड़ रुपये मिले। पिछले वर्ष कांग्रेस को 20,000 रुपये और उससे अधिक के योगदान में 79.9 करोड़ रुपये मिले थे। सीधे शब्दों में कहें तो बीजेपी का चंदा कांग्रेस से 776.82 फीसदी ज्यादा है।

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भाजपा और कांग्रेस दोनों को सबसे अधिक दान देने वाला प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट था। भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) की वेबसाइट के आंकड़ों के मुताबिक, बीजेपी को प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट से 723 करोड़ रुपये मिले, जबकि कांग्रेस को 156 करोड़ रुपये मिले। प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट ने भी 2023-24 में बीआरएस और जगन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस को क्रमशः 85 करोड़ रुपये और 62.5 करोड़ रुपये का योगदान दिया। हालाँकि, दोनों पार्टियाँ क्रमशः तेलंगाना और आंध्र प्रदेश चुनावों में सत्ता बरकरार रखने में विफल रहीं। अन्य पार्टियों में, AAP ने 2023-24 में 11.1 करोड़ रुपये के दान की घोषणा की। पिछले साल आप को 37.1 करोड़ रुपये मिले थे। सीपीएम का योगदान पिछले वर्ष के 6.1 करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में 7.6 करोड़ रुपये हो गया।

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इस साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनावी बांड योजना को रद्द करने के बाद चुनाव आयोग विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त दान की घोषणा कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताते हुए कहा कि चुनावी बांड योजना, जिसने राजनीतिक दलों को गुमनाम दान की अनुमति दी, नागरिकों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है, जिससे बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित होती है। शीर्ष अदालत ने चुनाव निगरानी संस्था को दानदाताओं, उनके द्वारा दान की गई राशि और प्राप्तकर्ताओं का खुलासा करने का आदेश दिया था।

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